कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर “ईपीएफ” संदर्भात मोठा निर्णय

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम यांनी दिलासा देणारे अनेक निर्णय जाहिर केले आहेत. 

रिझर्व्ह बँकेचा कर्जदारांना ३ महिन्यांचा दिलासा : जाणून घ्या वस्तुस्थिती

• कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (EPF) साठीही सवलतीच्या घोषणा केल्या आहेत.त्यातली दरमहा भरावी लागणारी भविष्य निधीची रक्कम पुढील तीन महिन्यासाठी केंद्र सरकार भरणार आहे.. पण हा लाभ लघु, मध्यम स्वरूपाच्या उद्योग व्यवसायांना व्हावा असा सरकारचा उद्देश आहे. म्हणून भविष्य निर्वाह निधी लागु असलेल्या ज्या संस्थेत शंभर पर्यंत संख्या आहे आणि सदस्यांपैकी नव्वद टक्के कर्मचाऱ्यांचे वेतन पंधरा हजार च्या मर्यादेत आहे त्या सर्व संस्थाना केंद्र सरकारचा हा लाभ मिळणार आहे. 
• केंद्र शासनाने जाहिर केलेल्या या सवलती मुळे या ८० लाख कर्मचारी आणि चार लाख संस्था आणि कर्मचारी, कामगार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.. यासाठी सरकारने ५००० कोटींची तरतूद केली आहे. 
• कोरोनाच्या आपत्ती मुळे अनिश्चित काळासाठी काम बंद उत्पादन, व्यवसाय बंद, रोजगार बंद करण्याची वेळ आलेल्या उद्योग व्यवसाय जगताला केंद्र सरकारने या सवलतीच्या माध्यमाद्वारे थोडेसे सावरायला हातभार लावला आहे. 
• वीस किंवा वीस पेक्षा अधिक कामगार कर्मचारी संख्या असलेल्या सर्व प्रकारच्या संस्थाना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू होतो. हा सामाजिक कल्याण साधणारा कायदा १९५२ सालापासून अस्तित्वात आहे. 
• कोणत्याही उद्योग व्यवसायांत काम करणाऱ्यांच्या निवृत्ती नंतरच्या भविष्याची तरतूद व्हावी हा या योजने मागचा उद्देश आहे. ज्यामुळे प्रत्येकाची खात्रीने, सक्तीने बचत होऊ शकते. प्रत्येक महिन्यात कामगाराच्या वेतनातून १२% कपात करून तेवढाच मालकाचा सहभाग जमा होतो. त्यावर व्याजही मिळते. व्याजाचा दर दरवर्षी जाहिर केला जातो. आणि हे सर्व कामकाज ऑनलाईन होते. कामाचा राजीनामा किंवा निवृत्ती नंतर व्याजासह सर्व रक्कम त्वरित मिळते. 
• ज्यांची सेवा दहा वर्ष  त्यांचे १२० महिन्यांचे योगदान जमा केलेले असेल, तर असा सदस्य मासिक निवृत्तिवेतनालाही पात्र होतो. याशिवाय सेवेत असताना सदस्याचा मृत्यू झाल्यास वारसांना निवृत्तीवेतन मिळते व कमाल सहा लाख रुपयांपर्यंत विम्याचा लाभही मिळतो.
• जे कर्मचारी, कामगार, मजूर आपल्या उत्पन्नातून नियमित कोणतीही बचत करू शकत नाहीत त्यांचे उतारवयातील भविष्य सुरक्षित करणारी सरकारची ही योजना आहे. पात्रतेची संख्या पूर्ण न करणार्‍या संस्था, संघटना उद्योजक, व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्था, विश्वस्त संस्था, सहकारी संस्था स्वेच्छेनेही या योजनेनुसार आपल्या संस्थेची नोंदणी करू शकतात व आपल्या सेवेत असलेल्या कर्मचारी, कामगारांना लाभ देऊन आपल्या सेवकांचे भविष्य सुरक्षित करू शकतात. 
• आपल्याकडील मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्यासाठी आणि कामा विषयी अधिक आत्मियता निर्माण करण्यासाठी अशा कल्याण योजनांचा नक्कीच उपयोग होतो.

रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि त्याचे परिणाम

– विनय गुणे 

9561986186

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Share this article on :