गेले काही दिवस मंदीच्या समस्येतून सावरण्यासाठी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलासा देणारा खूप मोठा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. यामुळे घसरत चाललेलय शेअर बाजारने वेगाने उसळी घेतली आहे.
नेहमीच बेधडक, धक्कादायक पण सकारात्मक निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्रात धमाका करणारा निर्णय घेतला आहे. गोव्यामध्ये जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारमन यांनी, देशांतर्गत कंपन्या आणि नव्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांचा कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा अध्यादेश मंजूर झाल्याचं सांगितलं आहे.
या निर्णयामुळे केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रच नाही, तर सर्वसामान्यांच्या जीवनावरही याचा परिणाम होणार आहे.
शेअर बाजारात उत्साह:
- या महत्वपूर्ण निर्णयानंतर शेअर बाजाराने गेल्या दहा वर्षातला उच्चांक गाठला आहे.
- सेन्सेक्सने १९२१ अंकांनी उसळी घेतली असून ३८ हजारांच्या पार गेला आहे. तर निफ्टीनेही ११ हजारांचा आकडा पार केला आहे. याशिवाय रुपयाही मजबूत झाला असून गेल्या कित्येक दिवसांच्या पीछेहाटीला पूर्णविराम मिळाला आहे.
सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर पडणारा प्रभाव:
- कंपन्यांचा कराचा पैसा वाचल्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या नफ्यामध्येही खूप मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त नफा वापरून कंपनी इतरत्र गुंतवणूक करू शकते. यामुळे रोजगार निर्मितीही वाढीस लागेल.
- या निर्णयामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचाही खूप मोठा फायदा होणार आहे. ज्या गुंतवणूकदारांनी आततायीपणा करून आपल्या गुंतवणूका काढून न घेता तशाच ठेवल्या असतील त्यांना यामुळे खूप मोठा फायदा होणार आहे.
- अर्थसाक्षर होऊन ‘एसआयपी’सारख्या गुंतवणूक चालू ठेवणाऱ्या व चालू करणाऱ्या नागरिकांचंही अभिनंदन.
नक्की कुठले बदल करण्यात आले?
१. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात:
- आयकर कायद्यामध्ये काही महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी व गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आयकर कायद्यात करण्यात आलेले बदल चालू आर्थिक वर्षापासून (२०१९-२०) लागू करण्यात येतील.
- सरकारने बेसिक कॉर्पोरेट टॅक्सचा दर ३०% वरून २२% करण्यात आला आहे (सरचार्ज व सेस धरून २५.१७%), तर नव्या उत्पादन कंपन्यांसाठी २५% वरून १५% करण्यात आला आहे.
२. मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स (MAT)
- आयकर कायदा कलम ११५ जीबी अन्वये मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स (मॅट) आकारला जातो. मॅटचा दर १८.५ % वरून १५% करण्यात आला आहे.
- यामुळे इन्सेन्टिव्ह आणि सूट मिळवणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे.
३. मेक इन इंडियाला चालना:
- मेक इन इंडिया या मोदी सरकारच्या महत्वपूर्ण योजनेला बळकटी देण्यासाठी आयकर कायद्यात आणखी एक कलम समाविष्ट करण्यात आलं आहे. आर्थिक वर्ष २०१९ -२० मध्ये १ ऑक्टोबर २०१९ नंतर स्थापन झालेल्या देशांतर्गत कंपन्यांनी जर ३१ मार्च २०२३च्या आधीपासूनच उत्पादन सुरु केलं, तर त्यांना १५% दराने कर आकारला जाईल.
- या निर्णयामुळे परदेशी गुंतवणुकीतही फार मोठा बदल घडण्याची शक्यता असून, चायनाकडे जाणाऱ्या कंपन्या आपला मोर्चा भारताकडे वळविण्याची दाट शक्यता आहे.
- कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये केलेली कपात आणि इतर सवलतींमुळे सरकारी तिजोरीवर १.४५ लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.
या निर्णयामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्र, शेअर बाजार अशा ठिकाणी उत्साहाचे वातावरण असून, देशात दसऱ्याआधीच दिवाळी साजरी झाली आहे.
शेअर बाजार जोखीम: काही गैरसमज
शेअर बाजार: ये रिस्क, रिस्क है रिस्क, रिस्क!
(आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर‘ या नावाने सेव्ह करून या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)
Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved
