ई-गव्हर्नन्स उपक्रमाचा भाग म्हणून आयकर खात्याने कर-निर्धारण प्रक्रियेसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ‘ई-प्रोसिडींग’ सुविधा सुरू केली आहे. या उपक्रमा अंतर्गत, सीबीडीटीने सर्व मर्यादित आणि संपूर्ण छाननीसाठी कर अधिकाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीचा अवलंब करणे अनिवार्य केले आहे.
जून २०१७ मध्ये, सीबीडीटीने करदात्यांना छाननीचे मूल्यांकन करण्यासाठी नोटीस जारी करण्याचे स्वरूप जारी केले होते. आता, सीबीडीटीने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने छाननीचे मूल्यमापन करण्यासाठी सूचना प्रसिध्द केली आहे.
सूचनांनुसार, search संबंधित कर आकारणी वगळता, सर्व आकारणी केवळ आयकर खात्याच्या ई-फाइलिंग वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या ‘ई-प्रोसिडींग’च्या माध्यमातून घेण्यात येईल. या सूचनेद्वारे, सीबीडीटीने इलेक्टॉनिक पद्धतीने आकारणी करण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांसाठी कार्यपद्धती आखली आहे.
या सूचना आणि आयकर विभागाची ई-प्रोसेसिंग सुविधा जाणून घेण्यासाठी दहा बाबी खालीलप्रमाणे आहेत.
1. कर आकारणी अधिकारी (Assessment Officer) करदात्यांबरोबरचे सर्व प्रकारचे संपर्क डिजिटल हस्ताक्षरित करून करदात्यांच्या ऑनलाईन खात्यात पाठवतील
2. आयकर खात्याकडून वरीलप्रमाणे सूचना प्राप्त झाल्यावर, करदाता ई-फाइलिंग पोर्टलवर कागदपत्रांसह उत्तर दाखल करू शकेल.
3. करदाता सर्व निवेदने आणि उत्तरे निर्धारित तारखेच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत दाखल करेल.
4. संबंधित कर अधिकारी करदात्याने सादर केलेला प्रतिसाद आयकर व्यवसाय (आयटीबीए) मॉड्यूलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बघू शकेल.
5. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कागदपत्रांचे दाखल करण्याची सुविधा अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस आधीच्या तारखेस स्वयंचलितपणे बंद होईल. (म्हणजे कर निर्धारणा (Assessment due date) जर ३१ डिसेंबर असेल तर त्या आधी ७ दिवस.)
6. कर निर्धारणा प्रक्रियेत सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर परंतु अंतिम आदेश पार करण्यापूर्वी संबंधित कर अधिकारी ई-सबमिशन सुविधा बंद करेल.
7. सर्वच कर निर्धारणा कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केल्या जाणार नाहीत. काही कार्यवाही प्रत्यक्षपणे समोरासमोर घेतल्या जाऊ शकतात. उदा. हिशोब वह्या पुस्तके, साक्षीदारांची तपासणी, इत्यादी.
8. कार्यवाहीच्या केस-रेकॉर्ड आणि नोंदी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कर अधिकारी ठेवतील.
9. ही इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही कर अधिकारी पुढील कार्यवाहिंसाठी करतील :
अ. मर्यादित छाननीसाठी (Limited Scrutiny),
ब. पूर्ण छाननी (Complete Scrutiny) आणि
क. अनिवार्य मॅन्युअल छाननी (Compulsory Manual Scrutiny)
10. करदाते त्यांच्या सोयीनुसार आयकर खात्याच्या चौकश्यांना ऑनलाईन प्रतिसाद देउ शकतील व त्यामुळे अशी करदाता स्नेही धोरणे करदात्यांसाठी अनुपालनाचा भार कमी करतील.
11. या उपक्रमाअंतर्गत करदाता, करसल्लागार, सनदी लेखापाल यांच्यावर आपले ईमेल्स तसेच आयकर विभागाच्या वेबसाईटवरील करदात्याच्या प्रोफाईल्स सतत चेक करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी वाढली आहे.
12.माहिती व अधिकार कायदा २००२ (सुधारणा २००८) अन्वये ईमेलद्वारे पाठवलेल्या सूचनापत्राला कायदेशीर स्वरूप देण्यात आले असून ईमेलचीच तारीख ही आयकर कायद्यानुसार करदात्यास सूचनापत्र मिळाल्याची तारीख म्हणून ग्राह्य धरली जाते.
