Reading Time: 2 minutes

सीए. उमेश शर्मा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र ) : कृष्णा, ई – वे बील कशा प्रकारे व कधीपासून लागू  झाले ?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, आंतरराज्यीय वाहतूकीसाठी १ एप्रिल पासून ई – वे  बीलची निर्मीती करणे अनिवार्य झाले आहे. राज्यांतर्गत वाहतूकीसाठी वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या तारखांपासून  ई – वे बील अनिवार्य झाले. महाराष्ट्र राज्यांतर्गत वाहतूकीसाठी २५ मे २०१८ पासून  ई – वे बीलची निर्मीती अनिवार्य झाली. आता ५०,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या वस्तूंची वाहतूक करायची असेल तर आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत अशा दोन्हीही वाहतूकीसाठी ई – वे बील बनवावे लागेल.

अर्जुन : कृष्णा,  जर इन्व्हॉईस आणि ई – वे बील न बनवताच वस्तूंची वाहतूक झाली तर काय होईल?

कृष्ण : अर्जुना,  जर इन्व्हॉईस आणि ई – वे बील न बनवताच वस्तूंची वाहतूक झाली तर तो गून्हा मानण्यात येईल. त्यासाठी देय कराची रक्क्म किंवा रु १०,००० यांमध्ये जी जास्त असेल ती रक्क्म दंड म्हणून भरावी लागेल. उदा- एखाद्या सिमेंट विक्रेत्याने रु २ लाखांच्या मालाची विना इन्व्हॉईस आणि ई –वे  बीलाची वाहतूक केली तर त्याला रु ५६,००० (२,००,०००X २८ टक्के) किंवा रु. १०,००० यांपेकी जी जास्त आहे ती म्हणजे रु ५६,००० दंड म्हणून भरावे लागेल.

अर्जुन : कृष्णा,  जर करदात्याने ई – वे बील न बनवता माल पाठवला आणि तो अधिकाऱ्यांनी पकडला तर काय होईल?

 कृष्ण : अर्जुनाजर अधिकाऱ्यांने असा माल पकडला आणि त्याने माल जप्त केला तर त्याला सोडविण्यासाठी –

अ) जर करदाता स्वतः कर आणि दंड भरण्यासाठी आला तर त्यास – देय कराची संपूर्ण रक्क्म त्वरित भरावी लागेल व दंड म्हणून कराची पूर्ण रक्क्म भरावी लागेल. जर वस्तू ही करमूक्त असेल तर त्यास दंड म्हणून वस्तूच्या किंमतीच्या २ टक्के किंवा रु २५ हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती भरावी लागेल.

ब) जर करदाता स्वतः हून कर आणि दंड भरण्यास येत नसेल तर त्यात – कर भरावा लागेल व वस्तूच्या किंमतीच्या ५० टक्के दंड म्हणून आकारण्यात येऊन त्यातून कराची रक्क्म वजा केली जाईल. जर वस्तू ही करमूक्त असेल तर त्यास दंड म्हणून वस्तूच्या किंमतीच्या ५ टक्के किंवा रु.२५ हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती भरावी लागेल.

क) जर करदात्याने कर व दंडाची रक्कम जेवढी सिक्युरिटी ठेवल्यास वस्तूं घेऊन जाऊ शकतो. 

उदा – जर सिमेंट विक्रेत्याचा २ लाखांचा माल पकडला तर, त्यावरील कर २८ टक्के असल्यास.

१) त्याला रु ५६,००० (२,००,०००X २८ टक्के) कर आणि रु ५६,००० दंड लगेच भरावा लागेल.

२) नाहीतर रु ४४,००० (२,००,००० X ५० टक्के – १,००,००० वजा ५६,००० (कर)) चा दंड आकारण्यात येईल.

३) जर करदात्याने कर व दंडाची रक्कम जेवढी सिक्युरिटी ठेवल्यास वस्तूं घेऊन जाऊ शकतो.

अर्जुन : कृष्णा,  नियुक्त अधिकारी काय करू शकतात ?

कृष्ण : अर्जुना, नियुक्त अधिकारी काही विशिष्ट चेक पोस्ट वर मालाची गाडी त्याची तपासणी करू शकतात. त्यांना जर कर चोरीचा संशय असेल तर ते मालाची संपूर्ण पडताळणी करू शकतात.

अर्जुन : कृष्णा,  करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ?

कृष्ण : 

  • अर्जुनाकरदात्याने आता आपला व्यवसाय सरळ मार्गाने करावा. त्यात कुठल्याही प्रकारचा गैर व्यवहार होणार नाही, याची दक्षता करदात्यानी घेतली पाहिजे.
  • वेळोवेळी वस्तूंच्या मालाची वाहतूक हॊत असताना, गाडीत माल किती आहेत्याचे इन्व्हॉईस व ई-वे बीलाची तपासणी करूनच वस्तूंच्या मालाची वाहतूक करावी.
  • ई-वे बील हा इनकम टॅक्सच्या फॉर्म २६एएस सारखा आहे. जसे २६एएस मध्ये आलेले व्यवहार वही खात्यामध्ये असणे गरजेचे आहे, त्याच प्रमाणे ई-वे बील मध्ये दाखवलेले व्यवहार पण वहीखात्यामध्ये दाखवणे गरजेचे आहे.

 

 

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.