Reading Time: 3 minutes

मध्यंतरी एका भाषणात ऐकलं, “गुंतवणूक करायची तर सरकारी कंपन्यांमध्ये करा. सरकारकडून कधीही फसवणूक होत नाही. सरकार कधीही कोणाचा पैसा स्वतःजवळ ठेवत नाही. भले उशीर होईल, पण तुमचा पैसा तुम्हाला नक्की मिळेल” आता हे कितपत खरं आहे किंवा नाही याबद्दल अनेकांचे मतभेद असतील. पण एक मात्र खरं आहे, की तुम्ही तुमचा इन्कम टॅक्स जरी जास्त भरला, तरीही ‘रिफंड(परतावा)’ च्या रुपाने तो तुम्हाला परत मिळतो. अनेकांच्या मनात रिफंडबद्दल बरेच प्रश्न असतात. “अगदी रिफंड म्हणजे नक्की काय?” या प्रश्नापासून सुरुवात असते. 

इन्कम टॅक्स रिफंड म्हणजे काय व तो कधी परत मिळतो?
इन्कम टॅक्स रिफंड म्हणजे जेव्हा तुम्ही भरलेली कराची रक्कम तुमच्या उत्पन्नावर येणाऱ्या करापेक्षा जास्त असेल तेव्हा, तुम्ही भरलेली अधिकची रक्कम तुम्हाला आयकर खात्याकडून परत मिळते. आयकर कायदा १९६१ मध्ये  सेक्शन २३७ ते सेक्शन २४५ मध्ये यासंदर्भातील तरतूदी  केलेल्या आहेत. करदाता त्याच्या रिटर्नचे स्टेटस इन्कम टॅक्स रिटर्नच्या वेबसाईटवर पाहू शकतो.

इन्कम टॅक्स रिफंड कोण मागू शकतं?

इन्कम टॅक्स रिटर्ननुसार तुम्ही खालील परिस्थितीत रिफंड मागू शकता. 

  • जेव्हा पगारातून टीडीएस(TDS) द्वारे कपात करापेक्षा जास्त झालेली असेल,

  • भाडे, गुंतवणुकीवरील व्याज, कमिशन, इ. ची रक्कम जेव्हा करापेक्षा जास्त भरली जाते, 

  • आयकर आकारणी (Assessment) प्रक्रियेच्यावेळी झालेल्या चुकांमुळे जेव्हा जास्त रक्कम कर म्हणून भरली जाते. 

  • जेव्हा व्यक्तीने एखाद्या टॅक्स बेनिफीट मिळत असणाऱ्या व्यवसायात  गुंतवणूक केलेली असते, परंतु  त्याच्या कपातीसंदर्भातील (डिडक्शन) डिक्लेरेशन केलेले नसते. 

 रिफंडबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

रिफंड मिळविण्यासाठी रिटर्न भरणे आवश्यक आहे का?

हो. रिटर्न भरणे ही रिफंड परत मिळविण्यासाठीची पहिली पायरी आहे. रिटर्न भरताना शक्यतो  ते ऑनलाईन भरावेत कारण त्यामुळे रिटर्नची प्रक्रिया जलद गतीने होते. रिटर्न भरल्यानंतर त्याचं स्टेटस तपासणे व ITR V (ऑनलाईन रिटर्न भरल्यानंतर डिजिटल सिग्नेचर अभावी व्हेरिफिकेशनसाठी सदर फॉर्म भरुन देणे आवश्यक आहे.) ची प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे.
ऑनलाईन रिटर्न व्हेरिफिकेशनच्या ५ अत्यंत सोप्या पद्धती जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा.
रिटर्नची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर तुमच्या रिफंडची रक्कम तुम्हाला चेक अथवा बॅंक ट्रान्सफरद्वारे मिळते. यासाठी आवश्यक असणारी संपूर्ण माहिती उदा. बॅक अकाउंट नंबर, पॅन डिटेल्स,  IFSC इ. माहिती करदात्याने भरुन द्यायची आहे.

रिफंड परत मिळविण्यासाठीची प्रक्रिया-
रिफंड दोन प्रकारे जमा केला जातो. 

  1. ECS

  2. चेक किंवा DD.

जर करदात्याने ECS हा पर्याय निवडला असेल, तर रिफंडची रक्कम त्याच्या बॅंक खात्यवर जमा होते. परंतु यासाठी रिटर्न भरताना करदात्याने बॅंक खात्याची माहिती, बॅंकखात्याचा MICR कोड आणि संपर्काचe पत्ता इ. माहिती देणे बंधनकारक आहे.  जर “चेक” हा पर्याय निवडला असेल तर बॅंक अकाउंट नंबर आणि संपूर्ण पत्ता देणे आवश्यक आहे.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया ही बँक आयकर खात्यासाठी  रिफंड बॅंकर म्हणून काम करते. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या ‘द कॅश मॅनेजमेन्ट प्रॉडक्ट डिपार्टमेंट (CMP SBI) द्वारे ही प्रक्रीया पार पाडली जाते. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून रिफंडची सर्व माहिती सदर डिपार्टमेंटला पाठवण्यात येते. त्यानंतर रिफंडच्या रकमेबद्दलची माहिती करदात्यापर्यंत पोहचविण्यापर्यंतची प्रक्रिया हे डिपार्टमेन्ट करत असतं.
करदाता त्याच्या रिफंडचे स्टेटस पुढील वेबसाईटवर पाहू शकतात. 

  1. www.incometaxindia.gov.in

  2. www.tin-nsdl.com

वरील वेबसाईटवर असलेल्या ” Status of tax Refunds” या पर्यायावर क्लिक करुन त्यामध्ये पॅन डिटेल्स आणि असेसमेंट इयर भरुन रिफंड स्टेटस पहाता येतो. 

याशिवाय SBI च्या हेल्प डेस्क च्या   १८००४२५९७६० या टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधून रिफंडच स्टेटस जाणून घेता येते.      

काही ठळक मुद्दे-

  1. थोडक्यात रिफंड म्हणजे तुम्ही भरलेल्या कराची जास्तीची रक्कम जी तुम्हाला आयकर खात्याकडून परत केली जाते.

  2. जर तुमच्या रिफंडची रक्कम तुम्हाला वेळेवर मिळाली नाही, तर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून तुम्ही रिटर्न भरलेल्या तारखेपासून (असेसमेंट इयरच्या १ एप्रिल पासून) करदात्याला रिफंडच्या रकमेवर  प्रतिमहिना ०.५% या दराने व्याज दिले जाते. 

  3. जर रिफंड मिळायला उशीर झाला, तर तुम्ही रिटर्न भरलेल्या तारखेपासून रिफंड मंजूर झालेल्या तारखेपर्यंतचे व्याज (प्रतिमहिना ०.५% या दराने)   करदात्याला मिळते. 

  4. जर करदात्याचा आधीचा कर भरलेला नसेल अथवा कमी भरलेला असेल तर टॅक्स डिपार्टमेंटकडून करदात्याला त्यासंदर्भात सूचना देवून, रिफंडच्या  रक्कमेमधून कराची रक्कम वजा करुन उर्वरित रक्कम करदात्याला मंजूर केली जाते.

  5. करदात्याने त्याच्या गुंतवणूकी संदर्भातील सर्व माहिती टॅक्स डिपार्टमेन्टला देणे आवश्यक आहे. 

रिफंड मंजूर झाल्यानंतर जमा होइपर्यंतच्या अथवा जमा झाल्यानंतरही यासंदर्भातील काहीही शंका असल्यास करदाता खाली नमूद केलेल्या टोल फ्री क्रमांकांवर संपर्क करु शकतो. 

१. ई फाईल रिटर्न “सिपिसी (CPC) बॅंगलोर” टोल फ्री नं. १८००-४२५-२२२९

२. इतर रिटर्नसाठी “आयकर संपर्क केंद्र” टोल फ्री नं. १८००-१८०-१९६१ 

३. SBI संपर्कासाठी फोन नं १८००-४२५-९७६०( फक्त बॅकेच्या व्यवहारांसाठी मर्यादित).

(चित्रसौजन्य- https://goo.gl/xsgfwq )

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.