आर्थिक क्षेत्र:महत्वाचे बदल
आर्थिक क्षेत्र म्हटल्यावर बदल हे होतच असतात. आर्थिक क्षेत्रात झालेले महत्त्वाचे बदल व सुधारणा माहिती करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. बदल हा प्रत्येक गोष्टीचा स्थायीभाव आहे. आर्थिक क्षेत्र यास अपवाद नाही, यात सातत्याने बदल आणि सुधारणा होत असतात. एक गुंतवणूकदार व जागृत ग्राहक या दृष्टिकोनातून अलीकडेच सुरू झालेल्या नवीन वर्षात झालेले महत्त्वाचे आर्थिक बदल समजून घेणे आवश्यक आहे.
हे नक्की वाचा: सरल जीवन विमा योजना – विमा नियामकांची ग्राहकांना भेट
आर्थिक क्षेत्र: नवीन वर्षातील महत्वाचे बदल
१. Standard term life insurance- सरल जीवन योजना कार्यान्वित:
- गेल्या वर्षभरात विमा नियामक IRDA यांनी ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक उपाय योजले. सर्वसामान्य लोकांना परवडेल अशी एकसमान नियम व अटी असलेली आरोग्य संजीवनी नावाची आरोग्य विमा योजना आणण्याचे आदेश दिले.
- याचप्रमाणे कोविड-19 आजारासाठी वेगळी विशेष विमा पॉलिसी तयार करण्याचे आदेश दिले, विविध विषाणूजन्य आजारापासून होणाऱ्या एक अथवा अनेक रोगांवरील उपचाराचे संरक्षण किंवा एकरकमी भरपाई मिळेल अशा योजना सुरू करण्यास सांगितले.
- सर्वसामान्य लोकांना आवश्यक अशी एकसमान नियम अटी असलेली टर्म विमा योजना 1 जानेवारी 2021 पासून चालू करण्याचे आदेश त्यांनी जीवन विमा कंपन्याना दिले होते.
- याप्रमाणे अशी योजना बाजारात आली असून त्यात व्यक्तीची वर्तणूक, लिंगभेद, किमान वार्षिक उत्पन्न अशा अटी नसल्याने अगदी कसेबसे भागवू शकणारी 18 ते 65 या वयोगटातील व्यक्ती ₹ 5 ते 25 लाख रुपयांचे विमा कवच खरेदी करून आपल्या कुटुंबाचे संरक्षण करील.
२. Contactless payment- स्पर्शरहित कार्ड व्यवहार मर्यादेत वाढ:
- इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारास प्रोत्साहन म्हणून कार्ड रीडरवर कार्ड धरून कोणताही पिन न टाकता किंवा स्वाईप न करता ₹2000/- पर्यंतचे व्यवहार आतापर्यंत क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अथवा प्रीपेड कार्ड वापरून करता येत होते, यात 1 जानेवारी 2021 पासून ₹ 5000/- पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
- असे व्यवहार हे याच पद्धतीने करण्याची ग्राहकांवर कोणतीही सक्ती नाही.
३. E-mandate for recurring transactions- नियमित आवर्ती खर्चासाठीच्या मर्यादेत वाढ:
- नियमित किरकोळ खर्च इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एकदा संमतीपत्र देऊन करता येत होते त्याची मर्यादा ₹2000/- हून ₹5000/-पर्यंत वाढवली असून असे व्यवहार UPI च्या माध्यमातूनही आता ग्राहकांना करता येतील.
- यामुळे छोटे छोटे व्यवहार सुलभतेने व तत्परतेने करता येतील. असे व्यवहार या माध्यमातून करायचे की नाहीत हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य ग्राहकास असेल. यासाठी एकच संमतीपत्र देऊन त्याची पुष्टता ग्राहकास सुरुवातीला एकदाच द्यावी लागेल.
४. Online dispute resolution- ऑनलाईन तक्रार निवारण:
- डिजिटल व्यवहाराविषयीच्या तक्रारी या व्यवहार करतो त्याच ठिकाणी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय ऑनलाईन पद्धतीने सोडवता याव्यात असा यामागील हेतू आहे.
- डिजिटल व्यवहार उपलब्ध करून देणाऱ्या सर्व माध्यमांमध्ये अशी तक्रार निवारण यंत्रणा 1 जानेवारी 2021 पासून रिझर्व बँकेने अनिवार्य केली आहे.
महत्वाचा लेख: जानेवारी 2021 पासून बदलणारे हे 9 नियम तुम्हाला माहिती आहेत का?
५. Positive Pay Mechanism-पोजिटीव्ह पे मेकॅनिजम:
- 1 जानेवारी 2021 पासून चेक मधील गैरव्यवहार, विशेषतः खाडाखोड करून मोठी रक्कम अपहार करण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोजिटिव्ह पे मेकॅनिजम ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल यानुसार चेक जारी करणाऱ्या व्यक्तीने त्याविषयीची माहिती आपल्या बँकेस देणे जरुरीचे आहे.
- यात चेक क्रमांक, तारीख, धारकाचे नाव, खाते क्रमांक, रक्कम, चेकची पुढील व मागील बाजू याची प्रतिमा या माहितीचा समावेश असेल चेक वटणावळीस आला असता ही माहिती पडताळूनच पेमेंट केले जाईल.
- नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन कडून ही सुविधा उपलब्ध केली जाईल. अशी माहिती न जुळल्यास तो चेक परत पाठवला जाईल.
- बँकेस ही सेवा आपल्या ₹ 50000/- हून अधिक रकमेचा चेक देणाऱ्या ग्राहकांना देता येईल त्याचप्रमाणे ₹ 5 लाख हून अधिक रकमेच्या व्यवहारास अशी सुविधा घेण्याची सक्ती करता येईल.
- ही सुविधा आपल्या ग्राहकांना द्यायची की नाही यासंबंधी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित बँकेस राहील.
६. अतिशय उच्च धोकादायक फंड दर्शविणारा रिस्कोमीटर:
- यापूर्वी म्युच्युअल फंड योजनेतील धोक्याची पातळी अतिशय कमी, कमी, मध्यम, उच्च मध्यम, उच्च धोकादायक या 5 प्रकारांत विभागली जात असे.
- यात अतिशय उच्च धोकादायक असे नवीन वर्गीकरण केले असून त्यामुळे गुंतवणूकदारांना योजनेतील धोक्याची तीव्रता 6 वेगवेगळ्या प्रकारात समजेल.
७. कर्जरोखे योजनांतर्गत हस्तांतर करण्यावर बंदी:
- मुदत बंद योजनातील कर्जरोखे एका योजनेकडून दुसऱ्या योजनेकडे वर्ग करता येणार नाहीत. अशा ट्रान्सफर, योजनेचे युनिट जारी करण्यापूर्वी मान्य होतील.
- रोखतेचे प्रमाण राखण्यासाठी जर कर्जरोखे गहाण अथवा विक्री करावे लागले तर सुयोग्य कारणासह पुराव्यासाहित त्याची नोंद केली जाईल.
विशेष लेख: Insurance Repository: विमा भांडार म्हणजे काय?
८. लाभांश पर्यायाचे नवे नामकरण:
- लाभांश पर्याय स्वीकारलेल्या गुंतवणूकदारांना योजनेस झालेल्या फायद्यातूनच लाभांश देता येतो. यामुळे त्या प्रमाणात योजनेचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य कमी होत असल्याने मालमत्ता विमोचनाधीत लाभ वितरण असे नामांतर करण्यात येईल.
९. निव्वळ मालमत्ता मूल्य मोजणी:
- म्युच्युअल फंड योजनेचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य फंड वापरण्यास योग्य कधी झाला त्यावर निश्चित केले जाऊन त्या दिवशीचे मूल्य हे खरेदी मूल्य समजण्यात येईल.
- छोट्या गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत त्यांनी सादर केलेला अर्ज कोणत्यावेळी सादर केला त्यावर त्या अथवा दुसऱ्या दिवसाचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य हे खरेदी मूल्य म्हणून विचारात घेतले जाईल.
१०. मल्टी कॅप फंड योजनेतील बदल:
- किमान 65% हून अधिक गुंतवणूक शेअर्समध्ये करणाऱ्या आणि बाजाराचा कल ओळखून लार्ज, मिड, स्मॉल कॅप मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या योजना या आतापर्यंत मल्टी कॅप म्हणून समजल्या जात होत्या.
- नवीन बदलानुसार मल्टी कॅप फंड म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी शेअरमधील गुंतवणूक किमान 75% आणि स्मॉल, मिड, लार्ज कॅप शेअर मधील किमान गुंतवणूक प्रत्येकी 25% असावी लागेल. तेव्हाच ती योजना मल्टी कॅप फंड योजना समजण्यात येईल.
म्युच्युअल फंडाच्या योजनांच्या संदर्भातील वरील पाचही बदल 1 जानेवारी 2021 पासून लागू झाले आहेत.
– उदय पिंगळे
For suggestions queries – Contact us: [email protected]
Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE
Download Arthasakshar App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
Web Search: New Rules in Financial sectors Marathi Mahiti, New banking and investment rules Marathi Mahiti, New banking Rules in Marathi, New Investment rules Marathi, New Rules in 2021 Marathi
