Reading Time: 3 minutes

२१व्या शतकाला स्पर्धेचं युग म्हणताना नोकरीचं क्षेत्र देखील मागे नाही. भरभक्कम पगाराची नोकरी मिळवण्याचं स्वप्न सगळेच पाहतात पण पगाराच्या मोठ्या आकड्याला हुरळून न जाता आपला पगार आणि कंपनीची धोरणं यांच्या कडे डोळे उघडून पाहायला हवं. फसवणूक आणि भ्रमनिरास टाळायचा असेल तर एकदा आपल्या सॅलरी स्लीपची ओळख करून घेणे आवश्यक आहे.

पगारातले कोणते घटक (भत्ते) करपात्र आहेत?

सॅलरी स्लीप म्हणजे काय?

कोणताही कर्मचारी नोकरीवर रुजू होताना त्याच्या कष्टाचा, कामचा मोबदला म्हणून एक विशिष्ट रक्कम देण्याचे कंपनी किंवा संस्था कबूल करते. या रकमेचा लेखाजोखा ज्या कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये ठेवण्यात येतो त्या दस्तऐवजाला ‘पगाराची पावती’ अर्थात सॅलरी स्लीप म्हणतात. या पावतीत केवळ पगाराची एकूण रक्कमच (cost to company) नव्हे, तर घरभाडे भत्ता, आरोग्य भत्ता अशा इतर अनेक छोट्या मोठ्या रकमांची नोंद असते. कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यासाठी वर्षाभराच्या कालावधीत एकूण किती खर्च करते याची एकूण रक्कम ‘CTC’ स्वरुपात दाखवली जाते. ती रक्कम संपूर्णपणे खर्च करता येत नाहीत. म्हणजेच रुजू होताना दाखवली गेलेली CTC रक्कम जरी मोठी दिसत असली तरी खात्यात जमा होणारी रक्कम कमी असू शकते. त्यामुळे आपली सॅलरी स्लीप काळजीपूर्वक वाचा. आपली सॅलरी स्लीप वाचताना असे काही गोंधळ टाळायचे असतील तर त्याच्यातील विविध घटकांची माहिती असणं आवश्यक आहे.

सॅलरी स्लीपमध्ये  ३ मुख्य घटक असतात-

1.कमाई (Earning)

2. वाढीव भत्ते (allowances)

3. वजावट  (deductions)

१. कमाई :  पगारात भर घालणारी रक्कम यात मोजली जाते.

  • मूळ पगार (Basic Salary) – एकूण पगाराच्या ३५ ते ५०% असणारी ही कमाई सॅलरी स्लीप मधील सर्वात महत्वाचा भाग आहे. इतर सर्व घटकांचे मूल्य या कमाई वरून ठरत असल्याने हा घटक पगारच्या केंद्रस्थानी आहे. मूळ कमाईची संपूर्ण रक्कम कर्मचाऱ्याच्या हातात पडते आणि ही रक्कम १००% करपात्र आहे.

  • महागाई भत्ता – वाढणाऱ्या महगाईचा विचार करता कर्मचाऱ्याला आपला पगार तोकडा वाटू लागतो म्हणून चलनवाढ दाराच्या प्रमाणात मूळ पगारावर ३० ते ४०% रक्कम महागाई भत्ता म्हणून दिला जातो.

आयकराची रक्कम ठरवताना वरील दोन महत्वाच्या रकमांची बेरीज केली जाते.    

२. वाढीव भत्ते : ठरलेल्या पगाराच्या रकमेशिवाय कर्मचाऱ्याला त्याच्या पदानुसार, कामगिरीनुसार काही वाढीव रक्कम मिळते. हे भत्ते यात मोजले जातात. 

  • घरभाडे भत्ता – व्यक्ती कोणत्या पदावर आहे, कोणत्या शहरात काम करते अशा निकषांच्या आधारे मूळ पगारावर ३५ ते ५०% वाढीव रक्कम कर्मचाऱ्याच्या खात्यात दर महिन्याला जमा होते. कर्मचारी आणि घरमालक यांच्यामध्ये झालेल्या कराराचे आवशक ते कागदपत्र जमा केल्यास करावर वजावट मिळू शकते.

  • प्रवासभाडे भत्ता – कामावरून रजा घेतल्यानंतर कर्मचारी किंवा त्याच्या नजीकच्या नातेवाईकांचा प्रवासाचा खर्च भरून काढण्यासाठी प्रवास भत्त्याची भर केली जाते. प्रवास खर्चाचे योग्य ते पुरावे दिल्यास चार वर्षातून दोनवेळा या प्रमाणे प्रवास भत्त्यावर करसूट मिळते.

  • वैद्यकीय भत्ता – आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पासून हा भत्ता रद्द करण्यात आला आहे. याऐवजी एकच रू. ४०,००० ची मानक कपात(स्टँड्रड डिडक्शन) देऊ करण्यात आलेली आहे.

  • विशेष/कामगिरी भत्ता – कर्मचारी जेव्हा कामामध्ये उत्तम कामगिरी बजावतो तेव्हा वर्षातून एकदा किंवा दोनदा शाबासकीच्या रूपाने भत्ता जाहीर होतो. पण ही शाबासकीची थाप संपूर्णपणे करपात्र आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे.       

३. वजावट: विविध भत्ते पगाराची मूळ रक्कम मोठी करतात. पण या मोठ्या रकमेत काही घट अनिवार्यपणे होते. बरेचदा पगारात घट होते तेव्हा, प्रत्यक्षात हातात पडणारी रक्कम(take home सॅलरी) कमी झालेली असते. त्यामुळे, ही घट कोणती? किती? आणि कधी होते याचा अभ्यास सॅलरी स्लीप चा महत्वाचा भाग आहे.

  1. आयकर – मूळ पगार आणि महागाई भत्ता यावर असणारा सर्वात महत्वाची ही कर वजावट आहे.

  2. भविष्य निर्वाह निधी(इ.पी.एफ) – कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरळीत आर्थिक जीवनासाठी सरकारने केलेली ही सोय आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्याने दर महिन्याला आपल्या पगाराच्या ठराविक टक्के रक्कम आणि तितकीच रक्कम कंपनीनेही गुंतवणे गरजेचे असते.  सध्या मूळ पगाराच्या कमीत कमी १२% गुंतवणूक या निधीत करणे बंधनकारक आहे. ही गुंतवणूक आयकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अंतर्गत करमुक्त आहे.

  3. व्यवसाय कर (प्रोफेशनल टॅक्स) – 

    1. महाराष्ट्रात पगारदारांचा व्यवसाय कर कंपनीकडून पगारातून कापला जातो आणि सरकारकडे जमा केला जातो. कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारावर व्यवसाय कर-कपात अवलंबून आहे.  यामध्ये स्त्री व पुरुष कर्मचारी असे दोन निकष असतात.  

    2. पुरुष कर्मचारी : रू.७,५०० पेक्षा कमी पगार असणाऱ्या पुरूषांच्या पगारातून कंपनीला ही कर-कपात करावी लागत नाही. परंतु, रू. ७,५०० पेक्षा अधिक मात्र रू. १०,००० पेक्षा कमी पगार असणाऱ्या पुरूषांच्या पगारातून दर महिना रू.१७५ इतका व्यावसायिक कर वजा होतो.

    3. स्त्री कर्मचारी : रू.१०,००० पेक्षा कमी पगार असणाऱ्या महिलांना हा कर भरावा लागत नाही.

    4. रू.१०,००० पेक्षा अधिक पगार असणाऱ्या प्रत्येक नोकरदारासाठी (महिला व पुरूष) साठी वर्षाला रू.२,५०० इतका व्यावसायिक कर वजा केला जातो.

    5. व्यावसायिक कराचं मोजमाप प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी मार्च ते फेब्रुवारी या काळात होतं. हा कर मार्चपासून दर महिन्याला रू. २००, आणि शेवटच्या म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात रू. ३०० इतका वजा होतो.

पगारातले कोणते घटक (भत्ते) करपात्र आहेत?

आपल्या सॅलरी स्लीप मधल्या खालील गोष्टी आवर्जून तपासा-

  1. ‘मूळ कमाई’ ची रक्कम नेहमी अधोरेखित करा, कारण त्यावरच तुमचे इतर भत्ते आणि घट ही अवलंबून आहे.

  2. नोकरी बदलताना CTC आणि प्रत्यक्ष पगारातील फरक लक्षात घेऊन दोन कंपन्यांच्या पगारात तुलना करा.

  3. तुमच्या सॅलरी स्लीप च्या अभ्यासानंतरच आपला कर वाचवण्यासाठी योग्य त्या साधनाचा वापर करू शकता.

  4. सॅलरी स्लीप मधील एकूण मिळकत आणि वजावट यांचा अभ्यास केल्यानंतरच तुमचे आर्थिक नियोजन योग्य ठरेल.

  5. गेल्या किमान वर्षभराच्या तरी सॅलरी स्लीप सांभाळून ठेवा.

(चित्रसौजन्य- https://goo.gl/sBTn9X )

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cbl Score : या 10 मार्गानी वाढवा तुमचा सिबिल स्कोअर !

Reading Time: 2 minutes   सिबिल स्कोअरचे सध्याच्या काळात मोठे महत्व आहे. पैसे वाचवण्याचा प्रत्येक जण…

मुलींसाठी असणाऱ्या ‘या’ ४ सरकारी योजना तुम्हाला माहित आहेत का?

Reading Time: 2 minutes भारत सरकारने मुलींच्या भविष्यासाठी अनेक योजना जाहीर केलेल्या आहेत. मुलींचे शिक्षण आणि…

कंपन्यांचे प्रकार

Reading Time: 3 minutes कंपनी ही एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असलेली, व्यक्ती अथवा समूहाने विशिष्ट उद्देशाने स्थापन संस्था आहे तिला शाश्वत उत्तराधिकार असतो. कायद्याने तिला स्वतंत्र व्यक्तीसारखी कृत्रिम ओळख दिली असून तिला स्वतःची मुद्रा (Seal) असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष आणि नोंदणी केलेले राज्य याचा उल्लेख असतो. त्याचा उपयोग कंपनीच्या महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. व्यक्तीची ओळख ज्याप्रमाणे सहीने सिद्ध होते त्याप्रमाणे कंपनीची ओळख तिच्या मुद्रेने होते. अशा प्रकारे कंपनीची मुद्रा असण्याचे कायदेशीर बंधन आता नाही. तरीही काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट करण्यासाठी अजूनही याची गरज लागते. भारतातील कंपन्यांचे त्यातील सभासद संख्येवरून तीन, त्यांच्या उत्तरादायित्वावरून तीन, विशेष प्रकारावरून चार तर त्यावर नियंत्रण कोणाचे? यावरून तीन प्रकार आहेत. याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयात.

खाजगी कौटुंबिक न्यास

Reading Time: 3 minutes आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत करबचत Tax Savings करण्याचे जे मार्ग आहेत त्यात हिंदू…