जेन स्ट्रीट विरुद्ध सेबी हे प्रकरण समोर आल्यानंतर नेमका यात झालेला गैरव्यवहार काय आहे, तो कसा झाला आणि आता पुढे काय? या सर्व प्रकरणाची आजच्या लेखातून आपण माहिती घेणार आहोत.
जेन स्ट्रीट ही अमेरिकन गुंतवणूक कंपनी आहे. तिच्या उपकंपन्या आणि त्यांची विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक करणारी संस्था या जगभरातल्या विविध शेअरबाजारात आर्थिक गुंतवणूक करत असतात. त्यांनी भारतीय शेअरबाजारातल्या डेरिव्हेटिव पद्धतीच्या व्यवहारात गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपावरून, जेन स्ट्रीटला यापुढे कोणतेही व्यवहार करण्यास सेबीनं बंदी घालण्याचा अंतरिम आदेश दिला असून याबाबत त्यांची सखोल चौकशी केली जाईल. जेन स्ट्रीटनं बेकायदेशीररित्या कमावलेल्या रकमेतून ₹4800 कोटी गोठवण्यात आले असून ते एका विशेष खात्यात (एस्क्रु अकाउंट) ठेवले जातील. आरोपावरील स्पष्टीकरण देण्यासाठी तसेच अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्यासाठी 21 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही कारवाई सध्या तात्पुरती असून पुढील निर्णय जेन स्ट्रीटच्या उत्तरानंतर होणार आहे. या बंदीनंतर बाजारातल्या डेरिव्हेटिव व्यवहारांमध्ये लक्षणीय घट झाली असून अल्गो ट्रेडिंगवर लक्ष ठेवले जात आहे.
याप्रकरणाची पार्श्वभूमी थोडक्यात समजून घेऊया-
भारतीय शेअरबाजारात दोन प्रकारचे व्यवहार होतात. हे सर्व व्यवहार म्हणजे एक प्रकारचे करार असतात, ते पूर्ण करण्याची हमी शेअर बाजार घेतो. त्यात काही कसूर झाल्यास त्यांची पूर्तता, आधी निश्चित केलेल्या नियमानुसार होते.
रोखीचे व्यवहार –
- इथं शेअर अथवा पैसे देऊन घेऊन व्यवहार पूर्ण केले जातात असे व्यवहार सामान्यतः दुसऱ्या कामकाज दिवशी अथवा काही प्रमाणात त्याच दिवशी पूर्ण केले जातात.
- यांची संख्या किमान एक शेअर तर कमाल बाजारात उपलब्ध असलेल्या संख्येएवढे असू शकतात. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी पूर्ण रक्कम द्यावी लागते.
डेरिव्हेटिव बाजार –
- हे व्यवहार मालमत्तेच्या किंमतीवर आधारित पैजेच्या स्वरूपातील असून अधिक गुंतागुंतीचे आहेत. हे व्यवहार शेअर्स, रोखे, निर्देशांक, वस्तू, चलन, व्याजदर यामध्ये होऊ शकतात.
- यातले काही व्यवहार प्रत्यक्ष देवाण घेवाणीतून तर निर्देशांक आणि व्याजदर यातले व्यवहार त्यातल्या किमतीच्या लाभ-हानीच्या फरकातून समायोजित केले जातात.
- हे व्यवहार एका विशिष्ट किमान आकार आणि त्यांच्या पटीत होत असतात. शेअर्स व त्यावर आधारित निर्देशांक यातला एक व्यवहार पाच लाखांपेक्षा अधिक रकमेचा असतो. त्यासाठी पूर्ण पैसे न देता एकूण व्यवहाराच्या काही प्रमाणात हमी रक्कम घेतली जाते, त्यास मार्जिन असे म्हणतात.
- भविष्यातले व्यवहार (फ्युचर्स) आणि पर्याय व्यवहार (ऑप्शन) हे या प्रकारातले करार आहेत. फ्युचर्समध्ये भविष्यात विशिष्ट दिवशी मालमत्ता खरेदी/विक्री करण्याचे आश्वासन दिलेले असते. यातल्या किंमतीत कोणताही फरक पडला तरी त्यांची पूर्तता करावीच लागते.
- ऑप्शन या प्रकारात मालमत्ता खरेदी अथवा विक्री करण्याचा अधिकार मिळतो परंतु त्यांची पूर्तता केलीच पाहिजे असं बंधन नसतं. यासाठी तुम्हाला बयाणा (प्रीमियम) म्हणून ठराविक रक्कम द्यावी लागते. किंमत वाढल्यास हक्क वापरून मालमत्ता खरेदी करता येईल तर किंमत कमी झाल्यास हक्क सोडून दिल्यानं त्यासाठी मोजलेल्या रकमेवर पाणी सोडावं लागेल.
- ऑप्शन करारांचे कॉल ऑप्शन आणि पुट ऑप्शन असे दोन प्रकार आहेत. भविष्यात किंमत वाढेल असा अंदाज असल्यास कॉल ऑप्शन तर किंमत कमी होईल असा अंदाज असल्यास पुट ऑप्शनचा करार केला जातो. या दोन्ही प्रकारांच्या खरेदी विक्री होऊ शकते. भावात पडणाऱ्या फरकानुसार रोजच्या बंद भावाच्या तुलनेत मार्जिन कमी-अधिक केलं जातं. त्याचप्रमाणं या दोन्ही प्रमुख करार आणि त्यातले उपप्रकार यात डे-ट्रेडिंग होऊ शकते. त्यामुळे त्याच दिवशी अथवा सौदापूर्ती होण्यापूर्वी उलट व्यवहार करून त्यातून कधीही बाहेर पडता येतं.
- यातील ऑप्शनमधील खरेदी व्यवहारात अगदीच किरकोळ भांडवल लागत असल्यानं आणि त्यातून अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता असल्यानं ट्रेडर्सना ते अधिक आकर्षित करतात. त्यातून व्यक्तींमध्ये असलेल्या जुगारी प्रवृत्तीस प्रोत्साहन मिळत असल्यानं झटपट पैसे मिळवण्याची आस असलेल्या अनेकांमध्ये ऑप्शनस् खूप लोकप्रिय झाले आहेत. जगभरात या पद्धतीने होणाऱ्या व्यवहारातील सर्वाधिक (60%) व्यवहार भारतातील राष्ट्रीय शेअरबाजारात होतात.
एकंदरीतच डेरिव्हेटिव प्रकारात व्यवहारांना तुलनेनं कमी भांडवल लागून त्यातून अधिक लाभ होण्याची शक्यता असली तरी त्यातून फार मोठा तोटा सहन करावा लागू शकतो. काही प्रसंगात आपलं पूर्ण भांडवल नाहीसं होऊन अधिकची पदरमोडही करावी लागते.
सेबीच्या संशोधन अहवालानुसार, सामान्य गुंतवणूकदारांतील 10 पैकी 9 जणांना डेरिव्हेटिव व्यवहारात आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2024-25 या काळात तोटा झाला. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांनी डेरिव्हेटिव व्यवहारातील जोखीम समजून न घेता व्यवहार करू नयेत यासाठी सेबी जनजागृती करत आहे मात्र तरीही उलाढाल वाढत असल्यानं त्यासाठी आवश्यक असणारी किमान हमी रक्कम (मार्जिन) आणि खरेदी विक्री व्यवहार संच (लॉट साईज) वाढवण्याचे उपाय सेबीनं योजले आहेत.
या व्यवहारातून सामान्य गुंतवणूकदारांचा तोटा होत असेल याचाच अर्थ कोणीतरी फायदा कामावणारा नक्कीच असणार. असे लाभार्थी हे अतिश्रीमंत गुंतवणूकदार आणि वित्तसंस्था याच आहेत. म्युच्युअल फंड कंपन्याना भावात पडणाऱ्या फरकानं होऊ शकणारे संभाव्य नुकसान (हेजिंग) टाळण्याच्या मर्यादेतच डेरिव्हेटिव प्रकारातील व्यवहार करण्याचे त्यांच्यावर बंधन आहे.
या सर्व प्रकारात जेन स्ट्रीटनं काय केलं?
त्यांनी डेरिव्हेटिव कराराच्या शेवटच्या दिवशी ‘पंप ऍण्ड डंप’ धोरणाचा वापर केला. म्हणजेच,
- जेन स्ट्रीटनं बँकिंग निर्देशांकावर प्रभाव पाडणाऱ्या आणि महत्त्वाच्या शेअर्सपैकी एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआय शेअर्स सकाळी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केले.
- त्यामुळे बॅंक निफ्टी निर्देशांक वर गेला.
- हे पाहून रिटेल ट्रेडर्सनी कॉल ऑप्शन खरेदी करण्यास धाव घेतली, त्यांना वाटलं की आणखी तेजी येईल.
- त्याच सुमारास जेन स्ट्रीट यांनी नेमकी उलटी बाजू घेतली, त्यांनी कॉल ऑप्शन विकले आणि पुट ऑप्शन खरेदी करून ठेवले.
- नंतर, एकदम सर्व बँक शेअर्स विकले त्यामुळे अचानक पुरवठा वाढल्यानं निर्देशांक कोसळला.
- त्याचा परिणाम पुट ऑप्शन महागले आणि कॉल ऑप्शन शून्य झाले, जेन स्ट्रीटनं यातून जबरदस्त नफा कमावला. या संपूर्ण कालावधीत 18 वेळा सौदापूर्तीच्या एकाच दिवशी या पद्धतीनं विविध व्यवहार करून कंपनीनं एकूण ₹43289 कोटी कमावले, त्यापैकी केवळ ऑप्शनच्या व्यवहारांतून ₹36500/- कोटींचा नफा कमावला गेला. हे सर्व कंपनीच्या वतीनं कुणी व्यक्तिनं केलं असं वाटत असेल, तर हे तसं नव्हतं. त्यांनी हाय-स्पीड अल्गोरिदम्स वापरले, जे बाजारात सेकंदाच्या काही भागातच जेन स्ट्रीटसाठी आवश्यक कृती करत होते.
सेबीला याची माहिती कशी मिळाली?
जेन स्ट्रीट कंपनीनं अमेरिकेत त्यांच्या प्रतिस्पर्धी कंपनीवर (मिलेनियम मॅनेजमेंट) केस केली. त्यात त्यांनी असा दावा केला की मिलेनियमनं त्यांचे गुप्त अल्गोरिदम डिझाइन करणाऱ्या डग शॅडेवाल्ड आणि डॅनीयल स्पॉटीसवुड या दोन कर्मचाऱ्यांना आपल्या सेवेत घेऊन त्यांच्या मदतीनं आपल्या गुंतवणूक धोरणात बदल केल, त्यामुळं आमचं नुकसान होत असल्यानं आम्हाला त्याची भरपाई मिळावी.
पुढे प्रत्यक्षात पुराव्यांची देवाणघेवाण होत असताना न्यायालयीन कारवाई न होता हा वाद गुप्त तडजोडीनं मिटवण्यात आला. जरी हा दोन अमेरिकन कंपनीतील अंतर्गत वाद असला तरी त्यात भारतीय शेअरबाजाराचा संबंध आल्यानं मीडियां लक्ष वेधलं गेलं.
त्यातच मयंक बन्सल या ट्रेडरनंही अचानक उलाढालीत होणारी व्यवहारवाढ संशयास्पद असल्याची तक्रार सेबीकडे केली होती. यावर सेबीनं स्वतः पुढाकार घेऊन चौकशी चालू केली आणि जेन स्ट्रीटच्या जानेवारी 2023 ते मार्च 2025 पर्यंतच्या काही व्यवहारांची तपासणी केली.
त्यातून 18 संशयास्पद दिवस समोर आले आणि यातील बहुतेक दिवस डेरिव्हेटिवच्या सौदापूर्तीचे दिवस होते. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सहा महिन्यातून अधिक कालावधी लागू शकतो.
गुंतवणूकदारांचे तोपर्यंत होऊ शकणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठीच सेबीला त्यांना प्राप्तअसलेल्या अधिकाराचा वापर करून अंतरिम आदेश देण्यात आला आहे.
सेबीनं शोधलेले दोन प्रमुख फसवणुकीचे प्रकार:
- दिवसभरातील निर्देशांक हेराफेरी: बाजार नकारात्मक असताना, सकाळी 09:15 ते 12:00 दरम्यान जेन स्ट्रीटनं बँक निफ्टीतील शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली.
- बाजार बंद होण्याच्या शेवटच्या अर्ध्या तासात मोठी विक्री: यामध्ये जेन स्ट्रीटनं शेवटच्या अर्ध्या तासात (दुपारी 03:00 ते 03:30 या वेळेत) मोठ्या प्रमाणावर बँकेच्या शेअर्सची विक्री केली. यामुळे बंद निर्देशांक खाली गेला आणि फायनल प्राइस कमी झाल्यामुळे पुट ऑप्शनवर फायदा मिळाला.
बँक निफ्टीवरच लक्ष का?
कारण बँक निफ्टीमध्ये उलाढाल मोठ्या प्रमाणात होत असल्यानं ते अधिक तरल आहे. त्यामुळे सहज खरेदी-विक्री करता येते.अन्य व्यवहारांच्या तुलनेनं खूप मोठ्या संख्येने बँक निफ्टीमधे ऑप्शनचे व्यवहार होतात. (16 लाख ट्रेडर्स).
सेबीच्या कारवाई मागची कारणं:
- निर्देशांकामध्ये सौदापूर्तीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद हालचाल दिसून येणं.
- ठराविक संस्था व्यक्ती यांनाच व्यवहारातून असामान्य आणि सातत्यपूर्ण नफा होणं.
- फसवणूक आणि गैरवर्तन करणारे व्यवहार – सेबी कायदा सन 1992 कलम 11 व 11(4) मधील तरतुदींचे उल्लंधन करणारे याचबरोबर ते सेबीने सन 2023 मध्ये निर्देशित केलेल्या पीएफयुपिटी नियमावलीतील नियम 3ए, 3बी 3 सी, 3डी नुसार फसवणूक, दिशाभूल करणारे आणि 4(1), 4(2)(ए), 4(2)(ई), 4(2)(जी) नुसार कृत्रिम मागणी/पुरवठा निर्माण करून बाजारभावात अनैसर्गिक चढउतार घडवणारे असल्यानं नियमावलीचं उल्लंघन करणारं होतं.
- सेबीनं राष्ट्रीय शेअर बाजारामार्फत तुमच्या व्यवहारांचा बाजारावर विपरित परिणाम होत असल्याचा इशारा फेब्रुवारी 2025 ला दिला होता, त्याकडे जेन स्ट्रीट कंपनीनं दुर्लक्ष केलं.
यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचे होत असलेले मोठे नुकसान टाळण्यासाठी आणि भारतीय शेअरबाजारातील व्यवहारांच्या पारदर्शकतेवर निर्माण होत असलेल्या प्रश्नचिन्हांवर मात करण्यासाठी ही कारवाई केली गेली, असं सेबीचं म्हणणं आहे.
त्यांनी यापुढचं लक्ष मिलेनियम मॅनेजमेंट आणि अन्य हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडरकडे वळवलं आहे. या प्रकरणाची चौकशी इतर निर्देशांक आणि बाजार भागांतही विस्तारित करण्यात येईल. डेरिव्हेटिव व्यवहारांसाठी नवीन नियम, सौदापूर्तीच्या पद्धतीत बदल, व्यवहार संच मर्यादेत वाढ यासारखे बदल भविष्यात नियामकांकडून अपेक्षित आहेत. या प्रकरणात पुढे नेमके काय होईल ते येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. सेबीचे अनेक निर्णय त्यांची अपिलेट अथोरिटी सॅटने रद्द केले आहेत हेही आपल्याला विचारात घ्यावे लागेल.
- गुंतवणूकदारांसाठी धडा: डेरिव्हेटिव व्यवहार हे सोपे वाटतात, तेवढे सोपे नाहीत. हाय-स्पीड अल्गो आणि प्रचंड भांडवल घेऊन उभ्या असलेल्या संस्थांसमोर सामान्य गुंतवणूकदार भरकटतात. त्यामुळे बाजारात आपण काय ट्रेड करत आहोत, यापेक्षा ते कोणाच्या विरुद्ध करत आहोत ते महत्त्वाचं असतं.
निष्कर्ष:
डेरिव्हेटिव व्यवहारामध्ये अर्धं युद्ध हे समजून घेणं असतं की आपण नक्की कोणत्या गोष्टींवर पैज लावतो तर बाकीचं युद्ध असतं ते कोणाच्या विरुद्ध लावतो ते समजणं.
सुजाण गुंतवणूकदार यातून योग्य तो बोध घेतीलच !
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)
