गेले चाळीस वर्षे मी ‘मुंबई ग्राहक पंचायत (MGP)’ या आशियातील सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या वितरणाचा सभासद आहे. संस्थेची विविध ठिकाणी तक्रार मार्गदर्शन केंद्रे आहेत. तेथे ग्राहकांना प्रशिक्षित सल्लागारांकडून विनामूल्य मार्गदर्शन केले जाते. सतरा वर्षांपूर्वी माझ्या मुलाची आर्किटेक्चरचा पदवी वर्षासाठी भरलेली फी परत मिळवण्यासाठी संस्थेच्या ठाणे येथील तक्रार मार्गदर्शन केंद्राचा सल्ला मी घेतला होता. मे 2016 ला पनवेलमध्ये झालेल्या पंचायत पेठेत एक कार्यकर्ता म्हणून मी सहभागी झालो, पुढे एमजीपीच्या प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शनामुळे आर्थिक विषयांवर लिहायला सुरुवात केली आणि माझं आयुष्यचं बदलून गेलं.
मला त्यात अधिक रस असल्याने नियमित लेखन करू लागलो. ऑगस्ट 2019 मध्ये महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून माझी नियुक्ती झाली आणि ऑक्टोबर 2022 मध्ये संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीत माझा समावेश झाला. अशा प्रकारे एमजीपीमध्ये मी सक्रिय असल्याचे अनेकांना माहीत झाल्याने अनेक परिचित अपरिचित, त्यांचे वैयक्तिक तसेच ग्राहक म्हणून येणाऱ्या प्रश्नांवर उपाय विचारतात माझ्या समजुतीप्रमाणे त्यांच्या समस्येवर मी मार्गदर्शन करतो अथवा योग्य व्यक्तीशी त्यांची गाठ घालून देतो. भविष्यात एखाद्या प्रश्नावर ग्राहक म्हणून दाद मागण्याची वेळ माझ्यावर येईल असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते, ती वेळ माझ्यावर आली आणि तीन महिने तीन दिवस अखंड पाठपुरावा केल्यावर त्यास बरेचसे यश आले. होयचा तो मनस्ताप झालाच!
काही कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी बरीच धावपळ करावी लागली. ‘ग्राहक सेवेतील त्रुटी’ या सदराखाली तक्रार उद्भवल्यापासून दोन वर्षात जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे त्याची दाद मागता येऊ शकते. याबद्दल उद्योजक मित्र श्रीकांत आव्हाड, माझ्या मार्गदर्शक वकिलांनी, तसेच एमजीपी कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडेसरांनी मूळ रक्कम मिळाली असल्याने यापुढे हे प्रकरण वाढवू नये असा सल्ला दिला आहे. अनेक प्रकरणात जेव्हा ग्राहकांची प्रतिपक्षास घडा शिकवण्याची इच्छा असली तरी किरकोळ रकमेसाठी जिल्हा आयोगाकडे जाऊ नका असे अनेकांना मीच सांगतो आणि तोच निकष मी माझ्यासाठी वापरावा असा मला सल्ला आहे. तत्वतः तो मला पटला असला तरी यापुढे काय करायाचं यावर मी विचार करत असताना ज्यांच्याशी वाद होता त्यांनी ‘टोकन रक्कम’ म्हणून एकरकमी काही रक्कम द्यायची तयारी दाखवली मी ती मान्य केली. त्याप्रमाणे ती मिळाली असल्याने आता काही वाद नाही. मुख्य घटना अशी-
अलीकडे काही वैयक्तिक कारणासाठी वापरात नसलेले दागिने आम्ही विकायचे ठरवले. हे दागिने आम्ही प्रभादेवी येथील एका सुप्रसिद्ध पेढीवर घेतले होते. त्यांच्या खरेदीची पावत्या आमच्याकडे होत्या अन्य सोनाराना ते दाखवले असता त्यांनी देऊ केलेली रक्कम आणि दागिना जिथून घेतला त्यांनी सांगितलेल्या रकमेत वीस हजाराहून अधिक फरक होता म्हणून मूळ सोनाराकडेच ते विकण्याचा पर्याय आम्ही निवडला. त्यांनी दागिन्यांचे पैसे तीन लाख बेचाळीस हजार 20/22 दिवसात जास्तीत जास्त 2 जानेवारी 2024 पर्यंत एनइएफटी देतो असे सांगितले. यापूर्वीचा त्याच्याकडील अनुभव चांगला असल्याने आम्हास ते मान्य होते.
2 जानेवारीपर्यंत पैसे खात्यात जमा न झाल्याने फोनवरून त्यांच्याशी संपर्क साधला असता 12 जानेवारीपर्यत सर्व पैसे देतो असे त्यांनी सांगितले. 10 जानेवारीला त्यांना आठवण करून देण्यासाठी फोन केला असता तो न उचलल्याचे मनात शंकेची पाल चुकचुकली. 12 तारखेला मी स्वतः त्यांच्या दुकानात गेलो तेव्हा ते थातुरमातुर कारणे सांगू लागले त्यांच्याकडून येणे असलेली रक्कम 16 आणि 18 जानेवारीचे प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे चेक देऊन उरलेली रक्कम 2 हप्त्यात एनइएफटीने देतो असे सांगितले. यात काही गडबड झाली तर मी त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकेन अशा पत्रावर मी त्यांची सही घेतली. दोन्ही चेक खात्यात शिल्लख नसल्याने परत गेले.
21 जानेवारीपर्यंत एकही पैसा न मिळाल्याने पंचायतीच्या तक्रार मार्गदर्शन केंद्रप्रमुख शर्मिला रानडे यांना आता काय करावे म्हणून विचारले. त्यांनी पेढीवर फोन केला आणि मालकांशी बोलणे केले असता आमचे पैसे देणे बाकी असल्याचे मान्य करून 28 जानेवारीला देतो म्हणून सांगितले. त्यादिवशी पैसे न आल्याने शर्मिला रानडे यांनी समेट या मध्यस्थी मंचाकडे जाण्याचा सल्ला दिला. 31 जानेवारीला वरचे 42 हजार आले तरी तीन लाख बाकी असल्याने 4 फेब्रुवारीला समेटकडून नोटीस दिली गेली आणि 10 दिवसात प्रतिसाद मागवला होता. 15 फेब्रुवारीला सोनाराकडून 50 हजार आले पण नोटिशीला उत्तर न आल्याने कलम 138 खाली नोटीस देण्याचे ठरवले. ही नोटीस चेक परत गेल्यापासून 30 दिवसात द्यावी लागते मग माझ्या भाचीच्या ओळखीने एका नामवंत फर्मकडून शेवटच्या दिवशी 17 फेब्रुवारीला नोटीस पाठवली. यानंतर सोनाराच्या दुकानातून 22 फेब्रुवारीला फोन आला की, “तुम्ही आम्हाला दोन नोटीस पाठवल्या आहेत त्यातील कोणत्या नोटिशीला उत्तर द्यायचं आम्ही 15 दिवसात राहिलेले पैसे आणि चेक परत गेल्याचे चार्जेस देत आहोत”. मी त्यांना सांगितलं की, “काय करायचं ते तुम्ही ठरवा पैसे परत कसे मिळतील त्यासाठी सर्व प्रयत्न करणं हे माझं काम आहे”
त्यांनी सांगितलेल्या मुदतीत आणखी पन्नास हजार दिले तरीही दोन लाख येणे बाकी होते. वारंवार पाठपुरावा करून कोणत्याही नोटिशीला, इ मेलला उत्तर सोडा साधी पोहोचही त्यांनी दिली नाही. तीन महिने झाले साधारण 40% रक्कम हातात आली होती. उरलेले दोन लाख रुपये मिळवण्यासाठी क्रिमिनलमध्ये जायचं की कन्झ्युमर फोरमकडे? याबाबत सल्ला घेतला असता क्रिमिनल मध्ये जायला पाहिजे या निर्णयाप्रत आलो आणि पोलीस स्टेशनला तक्रार अर्ज देण्याचे ठरवले, तेव्हा असं लक्ष्यात आलं की मी जिथे राहतो तिथे तक्रार स्वीकारली जाणार नाही मग मुंबईत जाऊन तक्रार द्यायचं ठरवलं.
अखेर तक्रार देण्यासाठी प्रभादेवी पोलीस स्टेशन शोधून तेथे गेलो असताना दुकान दादर पोलीस स्टेशन कार्यहद्दीत येतं समजलं म्हणून तिकडे गेलो, त्यांनी दुकान मालकांना फोन केला तो न उचलला गेल्याने एका मार्शलाला पाठवून कोणाला तरी घेऊन येण्यास सांगितलं. दुकान मालक एका लग्नासाठी पुण्यात गेले होते. दुकानातून आलेल्या माणसाने त्यांच्या मालकांना कॉल लावून दिला, तेव्हा त्यांनी पैसे देतो असे सांगितले असावे, 24 तासात पैसे न दिल्यास यांची तक्रार घेतो म्हणून पोलिसांनी त्यांना सांगितल्यावर साधारण 30 तासात टप्याटप्याने उरलेले पैसे मिळाले. पोलिसांचे आभार मानून उशिरा का होईना पूर्ण पैसे मिळाले यात आनंद मानला. समेट मंचाने तत्परतेने नोटीस पाठवली, कायदेशीर कारवाईची पूर्तता करण्यासाठी योग्य सल्ला आणि शेवटच्या क्षणी नोटीस पाठवण्याचे काम विश्वकर्मा अँड कंपनी यांनी कोणतेही पैसे न घेता केले त्याची कृतज्ञता म्हणून देऊ करत असलेली रक्कम त्यांनी केवळ माझ्या समाधानासाठी घेतली.
सदर ज्वेलर्सने अनेकांना अशाच टोप्या लावल्या आहेत असे नंतर समजल्यावर वाईट वाटले. त्याच्या वडिलांशी माझा वैयक्तिक परिचय होता, पूर्वी अनेकदा पुढील तारखेचा चेक देऊन मी त्याच्याकडून वस्तू आणल्या ते आठवले. (आज कोणताही सोनार अशी जोखीम घेणार नाही) नेहमी कायम भरलेल्या दुकानात आज गिऱ्हाईक नाही म्हणून सेल्समन वाट पहात असतात त्याचे पगारही नियमित होत नाहीत असे समजले. हा काळाचा महिमा दुसरे काय? अशा प्रकारची आर्थिक विषयावरची तक्रार असल्यास ती कशी सोडवायची त्यासाठी मार्गदर्शन व्हावे म्हणून थोड्या बारीकसारीक गोष्टी टाळून केलेला हा विस्तारित लेखन प्रपंच.
यात माझ्याकडून प्रतिपक्षावर थोडा जास्तच विश्वास ठेवला गेला त्यामुळे जे कालहरण झाले ते टाळता आले असते किंबहुना “कोण काय करेल तेव्हा बघू काही होत नाही” अशी त्यांची मानसिकता दिसून येते म्हणून असा आपल्या चांगुलपणाचा गैरफायदा त्यांना मिळवता येतो. त्यामुळेच “विश्वास दाखवा पण ठेवू नका” हे नव्याने सर्वाना सांगण्याची वेळ आता आली आहे. या सर्वच प्रकरणात अभय दातार, शर्मिला रानडे, पूजा जोशी- देशपांडे, श्रीकांत आव्हाड यांनी उत्तम मार्गदर्शन तर विश्वकर्मा अँड असोसिएट आणि दादर पोलीस स्टेशनचे उपनिरीक्षक पी पी साळुंके यांनी तत्परतेने अपेक्षित सहकार्य केले. त्यासर्वाचे आणि ही घटना माहिती असलेल्या माझ्या सर्व शुभचिंतकांचे आभार.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक उदय पिंगळे मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)