तुमचे नागरिकत्व कसं ठरवलं जातं? भाग १

“दुनिया गोल है .. सब गोलमाल है….. “

• माहिती आणि तंत्रज्ञानामध्ये झालेल्या प्रचंड प्रगतीमुळे जग जवळ येत चाललं आहे. वाढत्या जागतिकीकरणामुळे गेल्या काही वर्षांत नोकरी व्यवसायानिमित्त परदेशात जाणाऱ्यांच्या संख्येत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे.  
• “संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विभागाने (UN department of economic and social affairs -DESA)” २०१५ मध्ये केलेल्या सर्वक्षणानुसार जगभरात जवळपास २४४ दशलक्ष नागरिक हे दुसऱ्या देशात स्थायिक झाले आहेत. सन २००० च्या तुलनेत हे प्रमाण ४१% नी वाढले आहे. यामध्ये भारत देश आघाडीवर आहे. जगभरात १६ दशलख भारतीय नागरिक इतर देशांमध्ये राहत आहेत व १९९० साली हेच प्रमाण ६.७% इतके होते.
• पण या सगळ्यांमध्ये एक महत्वाचा प्रश्न समोर उभा राहतो तो या नागरिकांच्या रेसिडेन्शिअल स्टेटसचा (Residential Status) म्हणजेच निवासी स्थितीचा अर्थात नागरिकत्वाचा.   
  • या नागरिकांचे रेसिडेन्शिअल स्टेटस (नागरिकत्व) कसं ठरविण्यात येते?
  • या नागरिकांना आयकर भरावा लागतो का?  
  • या नागरिकांचे रेसिडेन्शिअल स्टेटस आणि इतरांचे रेसिडेन्शिअल स्टेटस यामध्ये काय फरक आहे?

  यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला या लेखामध्ये मिळणार आहेत.

• रेसिडेन्शिअल स्टेटस हा आयकर ठरविण्यासाठीचा एक महत्वाचा भाग आहे. आयकर कायदा १९६१, कलम ६ मध्ये यासंदर्भात तरतूद करण्यात आलेली आहे.
• करदात्याचे करदायित्व (Tax Liability)  ठरविताना रेसिडेन्शिअल स्टेटस विचारात घेणे खूप आवश्यक आहे. भारतामध्ये सामान्यतः करदात्याचे रेसिडेन्शिअल स्टेटस हे दोन प्रकारांमध्ये विभागण्यात आले आहे.

            १. निवासी भारतीय (Indian Resident)

              – सामान्य रेसिडेंट (Resident)

              – असामान्य रेसिडेंट (NOR)

         २. अनिवासी भारतीय (NRI)

अनिवासी भारतीय-

आयकर कायदा १९६१ मध्ये अनिवासी भारतीय (NRI ) साठी कुठलीही व्याख्या नमूद केलेली नाही. परंतु  कलम ६ मध्ये भारतातील रहिवासी होण्यासाठीची पात्रता नमूद केलेली आहे.

आयकर कायदा १९६१, कलम ६ नुसार-  

निवासी किंवा निवासी म्हणून एखाद्या व्यक्तीची स्थिती भारतातील त्याच्या राहण्याच्या कालावधीवर अवलंबून असते. १ एप्रिल ते ३१ मार्च दरम्यान सुरू होणा-या प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी निव्वळ कालावधीची गणना केली जाते (आयकर कायद्याच्या अंतर्गत मागील वर्ष म्हणून ओळखली जाते).

भारतीय निवासी

एखाद्या व्यक्तीला भारताचा रहिवासी म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी-

१. चालू आर्थिक वर्षामध्ये  भारतामध्ये किमान १८२ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त वास्तव्य असावे, अथवा

२. चालू आर्थिक वर्षी किमान ६० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त  वास्तव्य आणि मागील  ४ वर्षांमध्ये किमान ३६५ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस वास्तव्य

वरीलपैकी एका अटीची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

एखादी व्यक्ती वर नमूद केलेल्या अटींपैकी एकाही अटींची पूर्तता करीत नसेल तर त्या व्यक्तीला संबंधित वर्षासाठी “अनिवासी भारतीय” मानण्यात येते. .

अपवाद

• भारतीय नागरिक असणारी व्यक्ती जी कोणत्याही वर्षी  नोकरीसाठी भारताबाहेर गेली आहे अथवा भारतीय जहाजावर खलाशी वा तत्सम प्रकारची नोकरी करते;
  1. परदेशी जहाजावरील खलाशी किंवा इतर नोकरी करणारी व्यक्ती जर १८२  दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त काळासाठी जहाजावर असेल तर त्या व्यक्तीस अनिवासी भारतीय  समजण्यात येईल. इथे जहाज कोठेही अगदी भारतीय तटीय (Coastal) हद्दीमध्ये  असले तरीही ही तरतूद कायम राहील.
  2. भारतीय जहाजावर खलाशी व तत्सम नोकरी करणारी व्यक्ती १८२ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी भारताबाहेर असल्यास त्या व्यक्तीस अनिवासी भारतीय समजले जाते. परंतु, १९९० मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कर नियमांनुसार जर जहाज भारताच्या तटीय (coastal) हद्दीत असेल तर तेवढे  दिवस सोडून, जहाजाने भारताची कोस्टल हद्द ओलांडल्या दिवसापासून पुढचे दिवस मोजण्यात येतात.
• जर व्यक्ती भारतीय निवासी किंवा भारतीय वंशाची (POI) असेल परंतु भारताबाहेर रहात असेल आणि भारतभेटीवर आली असेल तर १८२ दिवसांची अट शिथिल करण्यात येईल. ही अट शिथिल केल्यामुळे त्या व्यक्तीचे करदायित्व अबाधित राहील व भारतीय नागरिकांप्रमाणे कर भरावा लागणार नाही.

भारतीय वंशाची व्यक्ती (PIO)

ज्या व्यक्तीचा जन्म भारतात झाला आहे अथवा कोणत्याही एका पालकाचा अथवा आजी अथवा आजोबांचा जन्म अविभाजित भारतात झाला असेल तर त्या व्यक्तीला भारतीय वंशाची व्यक्ती समजले जाते.

(चित्रसौजन्य: https://bit.ly/2Vhsabv )

करासंबधीत आपल्याला वाचायला आवडतील असे अर्थसाक्षरचे अजून काही माहितीपूर्ण लेख-

Share this article on :