तुमचे नागरिकत्व कसं ठरवलं जातं? भाग २

मागील भागात आपण व्यक्तीचे नागरिकत्व (Residential Status) ठरविताना आयकर कायद्यानुसार करण्यात येणारे निवासी भारतीय  व अनिवासी भारतीय असे दोन प्रकार यासंदर्भातील तरतुदींची माहिती घेतली. या भागात आपण व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा तिसरा प्रकार तसेच संस्था व कंपन्यांचे नागरिकत्व व त्यांच्या वर्गीकरणाबद्दल माहिती घेणार आहोत.  

असामान्य  रेसिडंट (NOR / RNOR):

 निवासी आणि अनिवासी भारतीय व्यतिरिक्त तिसरी श्रेणी आहे ती म्हणजे असामान्य निवासी. बरीच वर्षे परदेशात घालवून भारतात परत आलेल्या व्यक्ती निवासी श्रेणीमध्ये येऊ शकतात परंतु सर्व सामान्य निवासी नसल्यामुळे त्यांना असामान्य निवासी (रेसिडंट) असे म्हटले जाते.

आयकर कायदा १९६१ नुसार

• जी व्यक्ती संबंधित आर्थिक वर्षापूर्वी (Financial year) १० पैकी ९ आर्थिक वर्षांत ते भारतात अनिवासी (NR) आहे.

किंवा

• संबंधित आर्थिक वर्षापूर्वीच्या ७ वर्षांतील ७२९ दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी भारतात वास्तव्य आहे.

हे वर्गीकरण आयकर कायद्यानुसार फक्त करदायित्व (Tax liability) करण्यात आले आहे त्यामुळे इतर बाबतीत मात्र संबंधित कायद्यांमधील तरतुदी लागू केल्या जातील. तसेच अनिवासी भारतीय व्यक्तीस (NRI) भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी भारत सरकारने जरी केलेले पॅन कार्ड (PAN card) काढून घेणे आवश्यक आहे.

व्यक्तीप्रमाणेच करदायित्व निश्चित करताना संस्था व कंपन्यांचेही रेसिडेन्शिअल स्टेटस ठरविणे आवश्यक आहे. व्यक्तीचे रेसिडेन्शिअल स्टेटस ठरविण्यासाठीच्या तरतुदी काहीशा किचकट आहेत. परंतु संस्थांचे किंवा कंपन्यांचे रेसिडेन्शिअल स्टेटस ठरविणे तुलनेनं कमी त्रासदायक आहे.

संस्था किंवा कंपनीचे रेसिडेन्शिअल स्टेटस निवासी (Resident) किंवा अनिवासी (Non Resident) अशा दोन भागांमध्येच केले जाते. आयकर कायदा १९६१, कलम ६ मध्ये यासंदर्भात तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.

हिंदू अविभाजित संस्थेचे (HUF) नागरिकत्व (Residential status)

आयकर कायदा १९६१, कलम ६(२) नुसार

• हिंदू अविभाजित संस्थेचे चालू आर्थिक वर्षात नियंत्रण व व्यवस्थापन पूर्णपणे किंवा अंशतः भारतामध्ये होते, तेव्हा ती संस्था भारतातील निवासी असल्याचे सांगितले जाते.  दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर जेव्हा या संस्थेचे नियंत्रण व व्यवस्थापन संपूर्णतः भारताबाहेरून केले जात असल्यास संबंधित संस्थेस अनिवासी ठरविण्यात येते.
• नियंत्रण व व्यवस्थापन म्हणजे असे ठिकाण जिथे हिंदू अविभाजित संस्थेसंबंधित महत्वाचे निर्णय घेतले जातात.
• हिंदू अविभाजित संस्थेचा कर्ता खालील अटी पूर्ण करत असल्यास त्या संस्थेस निवासी (रेसिडेन्ट) आणि सामान्य भारतीय निवासी (Ordinary Resident) असल्याचे म्हटले जाते:
  • संबंधित मागील वर्षापूर्वीच्या आधीच्या १० वर्षांपैकी मागील २ वर्षांपासून भारतात निवासी आहे, आणि
  • मागील ७ वर्षांमध्ये किमान ७३० दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ भारतात राहिले आहेत.
• जर हिंदू अविभाजित संस्थेचा कर्ता वरीलपैकी कोणतीही एक किंवा दोन्ही अटी पूर्ण करीत नसेल तर सदर संस्था फक्त भारतीय निवासी (Resident) असेल परंतु सामान्य भारतीय निवासी (Ordinary Resident)  नाही.

संस्था (Firm), असोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ इंडीव्हिजअल्स (BOI)  इ. चे नागरिकत्व (Residential Status)

आयकर कायदा १९६१, कलम ६ (२), ६ (४) नुसार

• फर्म, एओपी, बीओआय इत्यादींचे  चालू वर्षातील नियंत्रण व व्यवस्थापन पूर्णतः किंवा अंशतः भारतामध्ये होत असेल तर भारतीय निवासी म्हटले जाते. अन्यथा त्यांना अनिवासी ठरविण्यात येते.
• नियंत्रण व व्यवस्थापन म्हणजे असे ठिकाण जिथे महत्वाचे निर्णय घेतले जातात.

कंपन्यांचे  नागरिकत्व (Residential Status)-

आयकर कायदा १९६१, कलम ६ (३) नुसार

• भारतीय कंपनी नेहमीच भारतीय निवासी असते.
• परदेशी कंपनी (Foreign Company) जर भारतात स्थित असेल व चालू वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक वर्षात सदर कंपनीचे नियंत्रण व व्यवस्थापन पूर्णतः भारतामध्ये होत असेल आणि सर्व बोर्ड मीटिंग्ज जर भारतामध्येच झाल्या असतील  तर सदर कंपनीस भारतीय निवासी म्हटले जाते. अन्यथा सदर कंपनी अनिवासी असेल.

अशाप्रकारे व्यक्ती (Individual), हिंदू अविभाजित संस्था (HUF), संस्था (Firm), असोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ इंडीव्हिजअल्स (BOI), भारतीय कंपनी व परदेशी कंपनी (Foreign Company), इत्यादीचे रेसिडेन्शिअल स्टेटस ठरवले जाते.

(चित्रसौजन्य: https://bit.ly/2Vl8svx )

करासंबधीत आपल्याला वाचायला आवडतील असे अर्थसाक्षरचे अजून काही माहितीपूर्ण लेख-

तुमचे नागरिकत्व कसं ठरवलं जातं? भाग १,  करबचतीचे सोपे मार्ग, आयकर खात्याचे हेल्पलाईन नंबर, भारत – पाकिस्तानची करपद्धतीतील ‘भाऊबंदकी’ !

Share this article on :