Reading Time: 3 minutes

TDS: टीडीएस प्रणाली

बँक किंवा कोणतीही संस्था/ कंपनी/ कारखाना/ कार्यालय/ रुग्णालय/दुकान अशा उत्पन्न देणाऱ्या घटकाला टीडीएस (TDS) प्रणाली नुसार ठरलेल्या प्रकारे कर कापून घेणे आणि तो आयकर खात्यात जमा करणे पूर्णपणे बंधनकारक आहे.

उत्पन्न किती दिले, त्या व्यक्ती/ संस्थेचा पॅन कार्ड वगैरे सर्व तपशील, कर किती कापून घेतला? अशा सर्व तपाशीलांची नोंद नियमितपणे ठेवावी लागते. ते सर्व तपशील देऊन तो नियमाप्रमाणे असलेला कर आयकर खात्याकडे जमा करायचा असतो. ते न केल्यास दंड आकाराला जातो. टीडीएस (TDS) प्रणालीमुळे उत्पन्न मिळविणाऱ्यांचे सर्व काम कमी होते.

हे नक्की वाचा: टीडीएस (TDS) म्हणजे नक्की काय?

प्रत्येक तिमाहिनंतर एकूण कर, कराचे दर याचा आढावा आयकर खात्याकडून घेतला जातो. मात्र आयकर खात्याकडे हा करभरणा उत्पन्न देणाऱ्याने प्रत्येक महिन्याला करायचा असतो.
महिना संपल्यानंतर त्या महिन्यासाठी कापलेला TDS सात दिवसाच्या आत भरायचा असतो. म्हणजे, जानेवारी महिन्यासाठी जो TDS कापला गेला आहे तो ७ फेब्रुवारी पर्यंत भरणे नियमानुसार आवश्यक आहे. फेब्रुवारी चा ७ मार्च पर्यंत, एप्रिल चा ७ मे पर्यंत, मे चा ७ जून पर्यंत, जूनचा ७ जुलैपर्यंत….अशा प्रकारे प्रत्येक महिन्याचा कापून घेतलेला TDS उत्पन्न देणाऱ्याला भरावा लागतो.
केवळ मार्च महिन्याचा TDS भरण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत दिलेली आहे. (मार्च अखेरीस आर्थिक वर्ष संपतं. तेव्हा वर्ष अखेरचे सर्व आर्थिक ताळेबंद मांडायचे असल्याने ही सूट दिलेली आहे).
हा कापला जाणारा कर विशिष्ट प्रमाणात आकारला गेलेला असतो. म्हणजे वेतनावर, व्याजावर, प्रोफेशनल फी (professional fee) यांवर आकारला जाणाऱ्या कराचे त्या त्या बाबतीत प्रमाण ठरलेले असते. एकूण उत्पन्नाच्या किती प्रमाणात कर आकारायचा हे ते उत्पन्न कोणत्या प्रकारचे आहे, कुठून वा कशातून तयार झाले आहे यानुसार ठरवले जाते.
साधारणपणे बँकेतील ठेवी सर्वसामान्य लोकांसाठी महत्वाच्या असतात. त्यामुळे TDS च्या बाबतीत बँकेतील ठेवी, त्यावरील व्याज यांचेच उदाहरण पाहू.

महत्वाचा लेख: आयकर विवरणपत्र भरताना आपले हे उत्पन्न विसरू नका

ठराविक काळासाठी बँकेत आपण काही रक्कम जमा करतो (आवर्ती ठेव किंवा मुदत ठेव). ती रक्कम बँकेला त्या काळासाठी वापरायला उपलब्ध होते म्हणून बँक त्या ठेवींवर ग्राहकाला व्याज देते. अवधी संपल्यानंतर मिळणाऱ्या एकूण व्याजावर कर आकारला जातो. मिळणाऱ्या व्याजाचा दर हा त्या त्या ठेवींवर व त्यांच्या कालावधीवर अवलंबून असतो.
हा कर कापून घेऊन बँक तो आयकर खात्याकडे जमा करते.
बँकेतील ठेवींच्या व्याजावर १०% कर आकारला जातो. पण सरसकट पूर्ण व्याजावर कर आकारला जात नाही.
कर आकारण्यासाठी सरकारने काही मर्यादा ठरवलेली आहे. त्यासाठी एका आर्थिक वर्षाचा विचार केला जातो.
एका आर्थिक वर्षात आपल्या एका वा अनेक ठेवींवरील मिळून व्याज जर रु. १०००० वा त्यापेक्षा कमी होत असेल तर ते व्याज करातून वगळले जाते. म्हणजेच त्यावर कर आकारला जात नाही.
मात्र एका वा अनेक ठेवींवरील व्याज मिळून १०००० रुपयांपेक्षा जास्त होत असेल (अगदी १ रुपया जास्त असेल तरी) तर त्यावर १०% कर आकारला जातो. तो कर कापून घेऊन उर्वरित परतावा रक्कम बँक देते. कर आयकर खात्याकडे भरला जातो.
ही रु १०००० ची मर्यादा पूर्वी बँकेच्या एका शाखेपुरती होती. म्हणजे एका शाखेत ठेवलेल्या सर्व ठेविवरचे व्याज रु १०००० पेक्षा जास्त झाले तरच कर आकारला जायचा. यामुळे फार कमी लोकांना कर भरण्याची वेळ येई.
पण १ जून २०१५ पासून हा नियम बदलला आहे. आता हा नियम, ही मर्यादा एका बँकेसाठी आहे. म्हणजे एका बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये मिळून असलेल्या ठेवींवरील व्याज हिशोबात धरले जाते. ते रु.१०००० पेक्षा अधिक असेल तर त्यावर १०% दराने कर आकारला जातो.
रु. १०००० पेक्षा कमी असलेल्या व्याजावर कर आकारला जाऊ नये म्हणून आयकर विभागाचा Form 15G किंवा 15H भरला जातो. 15H ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असतो. त्यामध्ये आपल्या एकूण ठेवी, त्यांचा कालावधी, त्यावरील व्याज या सर्वांचे विवरण देऊन आपल्याला जाहीर करावे लागते. जेणेकरून बँकेने कर कापून घेऊ नये.
हा फॉर्म बँक आयकर खात्याला सादर करते. पण यासाठी आपल्या बँक खात्याला आपले पॅन कार्ड जोडले असणे गरजेचे असते. अन्यथा रु १०००० पेक्षा कमी व्याजवर सुद्धा कर भरावा लागतो.
अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये बँक/ पोस्ट ऑफिस एफडी वरील टीडीएस मर्यादा रु. १०,००० वरून रु. ४०,००० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.