Reading Time: 3 minutes कोविड १९ या महासंकटामुळे अनेक नियोजित साखरपुडे, विवाह पुढे ढकलले गेल्याचा घटना आपल्या परिचयाच्या असतील. जगावर आलेल्या या संकटकाळात एक नियोजित शाही साखरपुडा मात्र थाटामाटात पार पडला आहे, तो म्हणजे रिलायन्स जिओ -फेसबुक मधील डिल ! अलीकडच्या काळातील ही सर्वात मोठी थेट परदेशी गुंतवणूक आहे. जिओ प्लेटफॉर्म्स ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज ली ची उपकंपनी असून याचे जवळपास १०% शेअर्स खरेदीसाठी फेसबुक इंडस्ट्रीज ४३५७४ कोटी रुपये मोजणार आहे.
कोविड १९ या महासंकटामुळे अनेक नियोजित साखरपुडे, विवाह पुढे ढकलले गेल्याचा घटना आपल्या परिचयाच्या असतील. जगावर आलेल्या या संकटकाळात एक नियोजित शाही साखरपुडा मात्र थाटामाटात पार पडला आहे, तो म्हणजे रिलायन्स जिओ -फेसबुक मधील डिल ! अलीकडच्या काळातील ही सर्वात मोठी थेट परदेशी गुंतवणूक आहे.
जिओ प्लेटफॉर्म्स ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज ली ची उपकंपनी असून याचे जवळपास १०% शेअर्स खरेदीसाठी फेसबुक इंडस्ट्रीज ४३५७४ कोटी रुपये मोजणार आहे.
फेसबुकला होणारा महत्वाचा फायदा म्हणजे या भागीदारीतून उपलब्ध होणारा मोठया जनसमुदायाचा वैयक्तिक डेटा ज्याचा उपयोग त्यांना भारतीय लोकांची खरेदीची मानसिकता जाणून घेण्यास होईल.
यामुळे आशिया पॅसिफिक देशातून फेसबुकला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा वाढेल.
यापूर्वी फेसबुकने, फक्त फेसबुक वापरण्यासाठी मोफत इंटरनेट द्यायचे सुरू केले होते परंतू संचार नियामकांनी ते बंद करायला लावले.
या व्यवहारातून रिलायन्सला मिळणाऱ्या रकमेतून भांडवली कर वजा करून मिळणारी रक्कम ही या कंपनीत केलेल्या गुंतवणुकीच्या आसपास असेल त्यामुळे यात केलेली प्रचंड गुंतवणूक वसूल होईल. त्यामुळे प्रथमदर्शनी तरी हा व्यवहार रिलायन्सच्या फायद्याचा आहे.
त्यांच्या पेट्रोलियम उद्योगाची, सौदी अरमकोशी नियोजित २०% भागीदारी, क्रूड ऑइलचे भाव तळाशी गेल्याने लांबणीवर पडली असून टॉवर बिझनेस मधील २०% भांडवल खरेदीसाठी खरेदीदार शोधत आहे.
सन २०२०-२०२१ अखेरपर्यंत रिलायन्सवर असलेले १.५३ लाख कोटींचे कर्ज फेडून कंपनीस कर्जमुक्त करण्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे.
सन २०१६ मध्ये दूरसंचार क्षेत्रात जिओचे आगमन झाले एक आघाडीची तंत्रज्ञान कंपनी बनून जिओने प्रत्येक भारतीयाला जगातील सर्वात कमी दरात डिजिटलायजेशनचा अनुभव देऊन एक इकोसिस्टम तयार केली आहे. जी डिजिटल इंडिया या प्रकल्पाचा आपोआप भाग बनून गेली आहे.
देशातील सर्व मोबाईलधारकांत रिलायन्सचा वाटा सर्वाधिक आहे. प्रतिस्पर्ध्याचे कंबरडे मोडेल अशा योजना रिलायन्सने राबवून जवळपास एकाधिकारशाही निर्माण केली आहे.
अशा एकाधिकारशाहीस मक्तेदारी प्रतिबंधक आयोग प्रतिबंध करतो म्हणतात. आपल्याला परदेशी गुंतवणूक हवी की नको, जर आता विरोध केला तर त्याचे जागतिक बाजारात काय परिमाम भोगावे लागतील.
विरोध केला तर देशातील उद्योगांवर काय परिणाम होणार जर विपरीत परिणाम होत असेल तर त्यांचे रक्षण कसे करणार? याबाबत निश्चित सरकारी धोरण नसल्याने कधी परकीय गुंतवणुकीस विरोध तर कधी पायघड्या घातल्या जात आहेत.
ई कॉमर्स क्षेत्रासाठी ही भागीदारी असून यात ३ लाख छोटे / लघु उद्योजक व स्थानिक व्यापारी त्यात सहभागी होतील असा अंदाज आहे.
यातून किराणा माल आणि जीवनावश्यक वस्तू घराजवळ असलेल्या दुकानातून या माध्यमातून त्वरित उपलब्ध होतील.
सन २०२८ पर्यंत भारतातील ई कॉमर्स व्यवसाय २००० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे.
गुंतवणूकदार मग तो देशी असो अथवा परदेशी, फायदा असल्याशिवाय गुंतवणूक करणारच नाही.
जवळपास ३९ कोटी जिओ मोबाईलधारक, ३३ कोटी क्रियाशील फेसबुकधारक, ४० कोटी व्हाट्सअप्प वापरकर्ते, ८ कोटी इन्स्टाग्रामधारक यांच्यातील माहितीची देवाणघेवाण होऊन साधारण ६० कोटीहून अधिक ग्राहकांना किरकोळ व्यापाराशी जोडले जाईल.
यासाठी गोफर्स, बिग बास्केट यासारखे वेगळे अँप डाउनलोड न करता व्हाट्सएपच्या माध्यमातून मागणी करून त्याचे पैसेही पाठवता येतील.
अशा पध्दतीने किराणा माल, प्रायोगिक तत्त्वावर नवी मुंबई , ठाणे, कल्याण परीसरात वितरीत करण्यात आला त्याचे निष्कर्ष सकारात्मक आहेत.
यासाठी कोणतीही वेगळी साठवणूक व्यवस्था व वितरण व्यवस्था न करता स्थानिक व्यापारी, उद्योजकांच्या मदतीने चीनच्या धर्तीचे ऑफलाईन टू ऑनलाईन हे मॉडेल राबवण्यात येईल.
करोनामुळे चीनमध्ये ऑफलाईन किरकोळ व्यापारात ६०% ते ८०% घट झाली आहे.
याआधी ऑनलाईन व्यापारावरील सूट आणि किरकोळ विक्रीचे मॉल या मुळे आधीच व्यापार गमावत असलेल्या ४ कोटी स्थानिक व्यापाऱ्यांना एक तर या साखळीचा भाग बनणे अथवा या मॉडेलहुन अधिक चांगला पर्याय उपलब्ध करून देणे हे दोनच मार्ग उरतील.
हे लोक असंघटित असल्याने त्याचप्रमाणे त्यांची संख्या कमी असल्याने एवढ्या बलाढ्य, धनाढ्य आणि सरकारशी जवळीक असल्याने, आपल्या गरजेनुसार धोरणात बदल करण्याची शक्ती असलेल्या प्रतिस्पर्ध्यापुढे लढणे त्यांना कठीण होऊन जाईल.
अमेझॉनही अशाच प्रकारची योजना आणत असल्याचे समजते. वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट यांच्या मागे पडलेल्या अशा योजनांना पुन्हा उभारी मिळेल.
त्यांना आपल्या व्यापार योजनेत महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. यात प्रतिस्पर्धी तगडा असल्याने सर्वाधिक वर्चस्व रिलायन्सचेच राहील.
त्यादृष्टीने सर्वच पातळीवर आपली मोर्चेबांधणी करण्यासाठी हा व्यवहार किती देशहिताच्या आहे, यामुळे नोकऱ्या उपलब्ध होतील.
भारतीयांनी आघाडीचा डिजिटल समाज होणे आवश्यक कसे? असे ‘अहो रूपं अहो ध्वनी’ अशी एकमेकांची स्तुती करीत आहेत. आपण आणि आपले पाहुणे कसे अनुरूप आहोत ते सांगत आहेत.
अजून या व्यवहारास नियमकाची संमती मिळणे बाकी अजून यातील बारीकसारीक तपशील समजून घेऊन त्यातील डेटा सुरक्षेचा घोका, भागीदारांचे व्यापार आणि व्यावसायिक रस यांचे किरकोळ व्यापारी आणि ग्राहकांवर होऊ शकणारे परिणाम याचा विचार करावा लागेल. आपला डेटा सुरक्षा कायदा त्याच्या नियमावलीसह तयार असून तो अद्याप लागू झालेला नाही.
व्यवसाय वृद्धीसाठी भविष्यात १५००० कोटी गुंतवणूक करण्याची रिलायन्सची योजना असून त्यांनी गेल्यावर्षाखेरीस मायक्रोसॉफ्टशी १० वर्षांचा करार केला. यानुसार रिलायन्स डिजिटल क्रांती घडवून आणण्यासाठी त्यांचा एज्युर क्लाउड प्लँटफॉर्म वापरणार असून दूरसंचार क्षेत्राप्रमाणेच ई कॉमर्स क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारण्याच्या तयारी आहे.
– उदय पिंगळे
अर्थसाक्षरच्या वाचकांना महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !!!
अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा-
