Reading Time: 2 minutes

यावर्षीपासून नव्यानेच आयकर अधिनियमात सामावेश केलेल्या 134 (F) कलमानुसार निर्धारित केलेल्या मुदतीत आयकर विवरणपत्र (IncomeTax Return) न दाखल केल्यास दंड सुचवण्यात आला आहे. सर्वसाधारण करदात्यांच्यासाठी ही मुदत 31 जुलै 2018 होती. ही मुदत आता 31ऑगस्ट 2018 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याचा खुलासा केंद्रिय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्याकडून (CBDT) कडून कालच करण्यात आला, यामुळेच ज्या लोकांची विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै होती त्यांना दिलासा मिळाला आहे. या तारखेपर्यंत त्यांना कोणताही दंड भरावा लागणार नाही त्याचप्रमाणे ज्यांचे निव्वळ उत्पन्न करमर्यादेच्या आत आहे अशा व्यक्तींना, त्यांनी आपले विवरणपत्र 31 मार्च 2019 पर्यंत भरले तरी कोणताही दंड भरावा लागणार नाही.

आयकरखात्याकडून दरवर्षी विविध करदात्यांच्यासाठी वेगवेगळे फॉर्म जारी करण्यात येतात. या फार्ममध्ये दरवर्षी सतत बदल होत असतात. आर्थिकवर्ष संपताच म्हणजे 31 मार्चला हे बदललेले फॉर्म उपलब्ध व्हावेत अशी अपेक्षा असते. यामुळे करदात्यांना विवरणपत्र भरण्यासाठी सर्वसाधारण चार महिने मुदत मिळते. ही मुदत वाढवून मिळावी अशी अनेक व्यक्ती आणि संस्था यांची रास्त मागणी होती कारण –

 1.आयकर अधिनियम 12 नुसार काही अपवाद वगळून इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरणे सर्वांना सक्तीचे आहे. यावर्षी आयकर विभागाकडून योग्य त्या नमुन्यातील इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने विवरणपत्र भरण्याचे फॉर्म मे अखेरपर्यंत उपलब्ध झाले नाहीत. काही फॉर्ममध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले असा शेवटचा बदल 13जुलै 2018 रोजी करण्यात आला.या बदलांना अनुसरून मोठयाप्रमाणात विवरणपत्र दाखल करण्यासाठीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यासाठी किमान 6/7 दिवस लागतात. यामुळेच प्रत्यक्षात करदात्यांना फार कमी अवधी मिळतो आहे. 

2. गेल्या आर्थिकवर्षात शेवटच्या तिमाहीत मुळातून कापलेला कर भरण्यासाठी 31 मे 2018, तर चालू वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत कापलेला कर जमा करण्याची मुदत 31जुलै 2018 आहे. गेल्यावर्षी कापलेल्या कराची माहिती देणारे फॉर्म 16 आणि फॉर्म 16 A  हे कर कापणारी व्यक्ती/ संस्था यांनी 15 जूनपर्यंत देण्याची गरज आहे.बहुतेक सर्वजण ह्या मुदतीत करभरणा करून त्याची माहीती देणारे प्रमाणपत्र 15 जूननंतर देतात.तरीही अनेक व्यावसायिक हा कर दंड भरून उशिरा जमा करीत असल्याचे करदात्यांच्या 26AS मध्ये जमा कर कमी दिसत आहे. तो अद्ययावत झाल्याशिवाय करदाते विवरणपत्र भरू शकत नाहीत. कारण यामुळे करदात्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. न दिसणाऱ्या करासंदर्भात करदात्यांना कोणतीही मागणी करता येत नाही याशिवाय खात्याकडून विनाकारण मागणी नोटीस येऊ शकते.

3. ITR फॉर्म भरणे आणि अपलोड करणे यासाठी जास्त वेळ लागत आहे.

4. विविध ठिकाणी आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे e- TDS करभरणा करणाऱ्याना अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे.

5. विवरणपत्र भरण्यास उशीरझाल्यास ‘दंड’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात यावर्षीच येत आहे. वरील अडचणींचा विचार करता विवरणपत्र एक दिवस उशिरा भरल्यास एक ते पाच हजार रुपये दंड लावणे हे प्रामाणिक करदात्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे.

मालक आणि करदाते यांना भोगाव्या लागत असलेल्या या खऱ्याखुऱ्या अडचणीची माहिती देऊन  विवरणपत्र भरण्यासाठी अजून किमान एक महिना मुदतवाढ मिळावी अशा आशयाचे पत्र ICAI या सनदी लेखापाल ( Chartered Accountants) यांच्या संस्थेने 23 जुलै 2018 रोजी CTBT स दिले आणि करदाते मालक यांची न्याय्य मागणी उचलून धरली. वास्तविक शेवटच्या क्षणी मुदतवाढ देण्यात मंडळाची ख्याती आहे तरिही मंडळाने वरील सर्व गोष्टींचा साधकबाधक विचार करून तत्परतेने निर्णय घेतला आणि काल तो जाहीर केला हे आश्चर्यच !

(चित्रसौजन्य- https://goo.gl/Htu7qU

(पूर्वप्रसिद्धी- मनाचेटॉक्स)

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.