LIC IPO : गुंतवणूक करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टींचा विचार करा

Reading Time: 4 minutes

LIC IPO : एलआयसी आयपीओमध्ये करा गुंतवणूक 

 

  •  “जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी” असं म्हणणारी देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीच्या (LIC) महा आयपीओ (IPO) ची गुंतवणूकदार आतुरतेने वाट पाहत आहेत. 
  • भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात LIC, 1956 मध्ये संसदेच्या कायद्याद्वारे सरकारच्या केवळ 5 कोटी रुपयांच्या भांडवलाद्वारे अस्तित्वात आले आणि “लोकांच्या कल्याणासाठी – लोकांचा पैसा” या ब्रीदवाक्याने LIC ने प्रवास सुरू केला. 
  • आपल्या निवडलेल्या मार्गात ते कधीही अडखळले नाहीत आणि आज देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकांच्या अल्प बचती एकत्रित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. 
  • LIC चे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल या उद्देशाने भारत सरकारने 2022 मध्ये LIC IPO लाँच करून LIC मधील आपली हिस्सेदारी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीचा मार्ग इतका सोपा नाही. निर्णय जाहीर झाल्यापासून वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून बरीच मते समोर आली आहेत. LIC IPO साठी सर्वजण तयार होत आहेत; मग ते सरकार असो, ग्राहक असो किंवा फक्त गुंतवणूकदार असो. या लेखातून LIC IPO चे काही पैलू आपण पाहू. 

सरकार का आणतेय एलआयसीचा आयपीओ ?

  • सरकारच्या दृष्टीने एलआयसीचा आयपीओ (LIC IPO) खूप महत्त्वाचा आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीकरणाचे 1.75 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार शेअर बाजारात एलआयसीचा काही हिस्सा विकणार आहे. 
  • शिवाय सरकारसमोर दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खासगीकरण करण्याची देखील योजना आहे. मात्र त्याबाबत सरकारने अद्याप जाहीर केलेले नाही.

हेही वाचा – Five upcoming IPO : ‘या’ पाच लक्षवेधी आयपीओ मध्ये करा गुंतवणूक…

एलआयसी कंपनीच्या कार्याची व्याप्ती आणि पोर्टफोलिओ

  • LIC ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. शिवाय ही एक सरकारी कंपनी आहे. LICच्या व्यवसायाचा विस्तार देशभरात झालेला आहे. विम्याची व्याप्ती सर्वसामान्य माणसांपर्यत वाढत जात असल्याने विमा क्षेत्राचा विस्तार होतो आहे. त्याचा लाभ LIC ला मिळणार आहे. 
  • विम्याव्यतिरिक्त, कंपनी LIC हाउसिंग फायनान्स, LIC म्युच्युअल फंड, LIC पेन्शन फंड, LIC कार्ड सेवा इत्यादी सेवा आपल्या ग्राहकांना देते.
  • कंपनीकडे 22.78 लाख एजन्ट आहेत आणि 2.9 लाख कर्मचारी आहेत. शिवाय LIC शेअर बाजारात देखील गुंतवणूक करत असते, त्यातून कंपनीला मोठा फायदा होत असतो. त्यामुळेच LIC चा शेअर विकत घेण्यात गुंतवणुकदारांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. 
  • LIC IPO, इश्यू आकाराच्या 10% पर्यंत 

पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असेल, तर यात बहुसंख्य भागधारक सरकार राहील आणि व्यवस्थापन नियंत्रण राखून ठेवेल ज्यामुळे पॉलिसीधारकांच्या गुंतवणुकीचे रक्षण होईल.

  • LIC चा व्यवसाय परदेशातही पसरलेला आहे. LIC आपला व्यवसाय युनायटेड किंगडम आणि फिजी या सारख्या देशांमध्येही चालवते.
  • LIC हे 29 कोटी पॉलिसीधारकांचे कुटुंब आहे. 2019 पर्यंत, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा एकूण जीवन निधी ₹28.3 लाख कोटी होता. 2018-19 मध्ये LIC ने 26 कोटी दावे निकाली काढले होते. 2018-19 मध्ये आतापर्यंत विकल्या गेलेल्या पॉलिसींच्या संख्येनुसार LIC चा बाजारातील हिस्सा 76.28% होता. त्याचे FY19 (2019 आर्थिक वर्ष) साठी निव्वळ प्रीमियम उत्पन्न ₹3.37 ट्रिलियन होते, तर गुंतवणुकीतून निव्वळ उत्पन्न ₹2.22 ट्रिलियन होते.

गुंतवणूक करण्यापूर्वी या गोष्टींचाही विचार करा.

  • LIC ही सरकारी कंपनी आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या हस्तक्षेपाचा धोका नेहमीच असतो.

मागील वर्षांमध्ये, सरकारने LIC च्या ग्राहकांचे पैसे स्वतःच्या हेतूंसाठी वापरले होते. ज्यात DHFL, Reliance Capital आणि Reliance Home Finance चे बॉण्ड्स खरेदी केले होते. या बाँड्समधील एकत्रितपणे गुंतवणूक ₹11,000 कोटींची झाली होती जी आता निरुपयोगी मानली जात आहे. परिणामी, LIC NPA जो आतापर्यंत 1.5-2% (विमा कंपनीसाठी मानली जाणारी निरोगी श्रेणी) होता तो 6.15% वर पोहोचला आहे.

 

  • LIC ला गेल्या काही वर्षांत अनेक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कंपन्या, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या (PSUs) खरेदी करण्यास भाग पाडले गेले. LIC ने वाढत्या एनपीएमुळे त्रस्त असलेल्या IDBI बँकेतील 51% भागभांडवल खरेदी केले. थोडक्यात, भविष्यातही असे होऊ शकते.
  • सरकारी कंपनी असल्याने LIC चे धोरणही बदलत असते. सरकारने देशात काही आर्थिक बदल केले तर त्याचा परिणाम LIC च्या धोरणावरही होतो. याचाच अर्थ, सरकारच्या म्हणण्यानुसार LIC ला व्यवसाय करावा लागतो.
  • LIC ला आता खासगी विमा कंपन्यांच्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. खासगी कंपन्यांच्या उत्तम सेवेमुळे LIC मागे पडल्याचे दिसते.
  • LIC IPO Listing मुळे पारदर्शकता वाढते हा युक्तिवादही सदोष आहे. LIC ही आधीच एक पारदर्शक आणि कार्यक्षम मंडळ-व्यवस्थापित संस्था आहे जी दर तिमाहीत सार्वजनिक रिपोर्टसह आपल्यासमोर येते. LIC दर महिन्याला नियामक IRDA ला त्यांच्या कामकाजाचा अहवाल सादर करते. इतकेच नाही तर ते संसदेत आपली खाती छाननीसाठी ठेवते. हा सगळा पारदर्शक कारभार नसेल तर दुसरे काय आहे?
  • शिवाय, अलीकडच्या वर्षांत एलआयसीने आपला बराचसा मार्केट हिस्सा खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत गमावला आहे. LIC चा बिझनेस कमी आणि मध्यम-उत्पन्न मिळवणाऱ्यांपुरती मर्यादित आहे.  याउलट  खाजगी कंपन्यानी उच्च-मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च नेट-वर्थ व्यक्तींमध्ये आपला बिझनेसचा मार्ग तयार करून त्यात विविधता सुद्धा आणली आहे.
  • जरी LIC त्यांच्या एजंट्सच्या मोठ्या नेटवर्कवर चालत असली तरी, SBI Life, ICICI प्रुडेन्शियल किंवा HDFC लाईफ इन्शुरन्स सारख्या बँकांनी विमा उत्पादनांना पुढे नेण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या बँकिंग साखळीचा वापर केला आहे. LIC ची मात्र अशी कोणतीही आस्थापना नाही. निदान, IDBI ताब्यात घेतल्यानंतर, LIC बँकिंग मार्गाने नवीन ग्राहक शोधेल अशी आशा सध्या करण्यास हरकत नाही. 
  • LIC चे 38 लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसह, निव्वळ एनपीए प्रमाण 0.4% आहे, जे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार सर्वात कमी आहे. LIC रेल्वेमध्ये 1,50,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे आणि अलीकडेच राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकासासाठी 1,25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास वचनबद्ध झाले आहे, ज्याची अपेक्षा कोणत्याही खाजगी/ MNC विमा कंपनीकडून केली जाऊ शकत नाही. एकदा स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचीबद्ध म्हणजेच लिस्टेड झाल्यानंतर, आपल्या देशाच्या विकासासाठी गुंतवणूक सुरू ठेवण्याची LIC ला परवानगी दिली जाईल का? कारण कोणत्याही लिस्टेड कंपनीला फक्त शेअरहोल्डरच्या हितासाठी आणि नफ्यासाठी काम करावे लागते. या संदर्भात VSNL, BALCO, Centaur Hotel इत्यादींचे अनुभव उदाहरण म्हणून नक्की बघायला हवे.
  • त्यामुळे, LIC चे निर्गुंतवणूक करण्याच्या हालचालीचा अर्थव्यवस्थेवर आणि आर्थिक बाबतीत असुरक्षित अनुभवणाऱ्या लोकसंख्येच्या गटावर गंभीर परिणाम होईल. राष्ट्रीयीकरणाची उद्दिष्टे या सगळ्यात मागे पडतील आणि एलआयसीला भागधारकांना वाढता नफा देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. 
  • खाजगी कंपन्यांप्रमाणेच अधिक नफा मिळवून देणाऱ्या मोठ्या धोरणांना टार्गेट करावे लागेल त्यामुळे या प्रक्रियेत, लहान पॉलिसीज, ज्या गरीब, असुरक्षित आणि निम्न मध्यमवर्गीय गट खरेदी करतात त्या यापुढे आकर्षक राहणार नाहीत. दुर्बल घटकांना विमा संरक्षण देण्याच्या सामाजिक उद्देशाला धक्का बसेल. ग्रामीण भागात विम्याचा विस्तार करण्याच्या उद्देशालाही फटका बसेल.
  • आजमितीला मांडलेल्या 27 दुरुस्त्यांपैकी एकानुसार, केंद्र IPO नंतरच्या पाच वर्षांसाठी LIC मध्ये किमान 75% हिस्सा धारण करेल आणि त्यानंतर सूचीच्या (लिस्टिंगच्या) पाच वर्षानंतर किमान 51% धारण करेल. त्यामुळे, पाच वर्षांच्या कालावधीत सरकारचे LIC मधील शेअर्स 51% पर्यंत खाली येऊ शकतात हे उघड आहे. 

हेही वाचा – शेअरबाजार: ‘LIC’ चा ‘IPO’.. मी काय करेन?…

अशाप्रकारे इतिहास आणि सध्याची वस्तुस्थिती या दोन्ही पैलूंमधून आपण LIC आणि LIC IPO चा थोडक्यात आढावा घेतला. आजपर्यंत LIC संपूर्णपणे सामान्य जनतेच्या विश्वासावर उभी आहे आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी LIC चं इथून पुढेही मजबूत असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे इक्विटी विकण्यासाठी पुढे जाण्यापूर्वी सरकार आणि तज्ज्ञ व्यक्तींकडून या सर्व बाजूंचा सारासार विचार केला जात असेलच अशी आशा करूया. 

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Leave a Reply

Your email address will not be published.