अर्जुन (काल्पनिक पात्र): कृष्णा, केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात जुने भांडण तंटे सोडविण्यासाठी विविध योजना या वर्षी जाहीर केल्या. त्या अनुसरूनच राज्य शासनाने करदाते व विक्रीकर विभाग यातील जुने वाद, विवाद, तंटे मिटवण्यासाठी कायदा आणला आहे, तो काय आहे ?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, केंद्र शासनाने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जुने वाद, विवाद मिटविण्यासाठी आयकर व सेवाकरात योजना आणली आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने ७ एप्रिल २०१६ रोजी विक्रीकर विभागात येणारे सर्व कर कायदे व त्याच्याशी निगडीत विषयांवरील जुने वाद, विवाद व तंटे मिटविण्यासाठी स्वतंत्र बिल आणले आहे. या कायद्याचे नाव राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ अरिअर्स इन डिस्प्युट अ‍ॅक्ट २०१६’ असे ठेवले आहे. याचा अर्थ शासन सर्व जुन्या थकीत लवादांना निकाली लावण्याच्या व पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहे, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे चालणारे वाद व विवाद कमी होतील व शासनाला महसूलही मिळेल व लवादांचा वरील होणारा शासनाचा खर्चही कमी होईल. परंतु करदाते या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांना किती प्रतिसाद देतील हे पाहूया!
अर्जुन: कृष्णा, या कायद्याअंतर्गत कोणकोणत्या कायद्यातील वादविवाद सोडविण्यासाठी जाता येईल?
कृष्ण: अर्जुना, हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू आहे. विक्रीकर विभागाखाली येणाऱ्या सर्व कायद्यांसाठी हा कायदा लागू होईल. यामध्ये एकूण ११ कर कायद्यांचा समावेश आहे़ त्यातील मुख्य सहा कायदे पुढीलप्रमाणे :
१) केंद्रीय विक्रीकर कायदा १९५६
२) मुंबई विक्रीकर कायदा १९५९
३) व्यवसाय कर कायदा
४) महाराष्ट्र ऊस खरेदी कायदा
५) महाराष्ट्र लक्झरी कर कायदा
६) महाराष्ट्र व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स अ‍ॅक्ट २००२
अर्जुन: कृष्णा, करदाता जर या योजनेअंतर्गत जुन्या वाद -विवादांसाठी अर्ज केला तर त्याला सूट कोणती व कशी मिळेल?
कृष्ण: अर्जुना, शासनाने यामध्ये दोन विभाग केले आहेत.
१) जर विवादित थकबादी ३१ मार्च २००५ पर्यंतच्या वर्षाची असेल तर करदात्याने कर भरल्यास व्याज व दंड भरावा लागणार नाही, म्हणजेच व्याज व दंडाची सूट मिळेल.
२) जर विवादित थकबाकी १ एप्रिल २००५ पासून ते ३१ मार्च २०१५ पर्यंतच्या वर्षाची असेल तर करदात्याने संपूर्ण कर व २५ टक्के व्याज भरल्यास उरलेले ७५ टक्के व्याज व पेनल्टी भरावी लागणार नाही.
अर्जुन: कृष्णा, करदात्याला या योजनेत जाण्यासाठी काय करावे लागेल?
कृष्ण: अर्जुना, ज्या करदात्याला या योजनेअंतर्गत तडजोड करावयाची असेल त्याला पुढील बाबींची पूर्तता करावी लागेल :
१) प्रत्येक कायद्यातील तडजोडीसाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल करावा लागेल.
२) अर्ज ३० सप्टेंबर २०१६ च्या आधी नमूद केलेल्या विशिष्ट फॉर्ममध्ये दाखल करावा.
३) करदाता तडजोडीमध्ये जाण्यासाठी अपील घेऊन त्याचा पुरावा दाखल करावा लागेल.
४) करदात्याला संपूर्ण कर भरून त्याचा पुरावा अर्जासोबत द्यावा लागेल.
अर्जुन: कृष्णा, या कायद्यातील इतर मुख्य बाबी कोणत्या?
कृष्ण: अर्जुना, या कायद्यातील इतर मुख्य बाबी पुढीलप्रमाणे :
१) विक्रीकर अधिकारी तडजोडीचा अर्ज कारण सांगून रद्द करू शकतो.
२) करदात्याला कोणत्याही परिस्थितीत रिफंड मिळणार नाही.
३) करदात्याला या तडजोडीनंतर त्या विषयावर अपील करता येणार नाही.
४) कमिशनवर तडजोडीची ऑर्डर दिल्यानंतर १२ महिन्याच्या आत त्यासंबंधी रेकॉर्ड मागवू शकतात व ऑर्डर काढू शकतात.
अर्जुन: या अध्यादेशाखाली आवश्यक रक्कम भरण्याचा कालावधी कसा राहील?
कृष्ण: अर्जुना, आवश्यक रक्कम भरण्याचा तक्ता खालीलप्रमाणे आहे.
अर्जुन: कृष्णा, या तडजोडीच्या कायद्यातून करदात्याने काय बोध घ्यावा?
कृष्ण: अर्जुना, जीवनात प्रत्येक गोष्ट जशी पाहिजे तशीच होत नसते, प्रत्येकाला कुठे ना कोठे तडजोड करावी लागते. तसेच कर कायद्यामध्येही आहे. करदात्याच्या जुन्या लवादासाठी विभागातील चकरा म्हणजेच ‘तारीख पे तारीख’ होऊ नये, यासाठी तो तडजोडीचा पर्याय निवडू शकतो व मनःशांती मिळवू शकतो. पुढे जीएसटी येणार आहे, त्यासाठी शासन या तडजोडीद्वारे स्वच्छ कर कायदा अभियान राबवू इच्छिते.
– सी.ए. उमेश शर्मा
जीएसटीच्या नियमांत १ जानेवारीपासून झालेले बदल, करदात्यांच्या वर्तणुकीवर कर विभागाचे बारीक लक्ष?
जीएसटी व प्राप्तीकरमधील टीडीएस संकल्पनेतील मुलभूत फरक
आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर’ या नावाने सेव्ह करून ह्या नंबरवर ‘Hi’ असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)
Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
