३१ ऑगस्टपूर्वी आयकर रिटर्न भरले नाही?? आता काय..

पगारदार आणि ऑडीट लागू नसलेल्या वर्गासाठी आयकर रिटर्न भरायची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०१८ ही होती. आता ३१ ऑगस्टनंतर अनेकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला असेल. वर्षभराचं एक मोठं काम पार पडलं. तसं वर्षभर अनेक छोटी मोठी कामं चालूच असतात, पण काही कामं मात्र वेळच्या वेळी नाही झाली तर ‘आळशास दुप्पट काम’ या उक्तीप्रमाणे घडत जातं.

• इन्कम टॅक्स रिटर्नचंही तसंच आहे. एकदा का वेळेत रिटर्न भरले की पुढे वर्षभर तरी या कामाची चिंता नाही. पण काही कारणांनी हे काम करायचे राहून गेले तर? काय करायचं आता ?

• आता तर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून वाढवून मिळालेली ३१ ऑगस्टची  मुदतही संपली. आता काय होईल ? 

• टॅक्स रिटर्न भरायचे राहून गेल्यामुळे काळजीत पडलेली लोकं सीएंच्या ऑफिसमध्ये सल्ल्यासाठी येतात.  इन्कम  टॅक्स रिटर्न भरायचे राहिले असेल तर चिंता करु नका. 

• कायद्यामध्ये प्रत्येक समस्येला उत्तर हे असतंच. मुदत उलटून गेली असली तरीही तुम्ही रिटर्न भरु शकता. 

सेक्शन १३९(४)

• “आयकर कायदा १९६१ च्या ,सेक्शन १३९(४) नुसार तुम्ही मुदतीनंतरही रिटर्न (Belated Return) भरु शकता. परंतु सदर रिटर्न हे त्या आर्थिक वर्षाचं (Financial Year) आकारणी वर्ष (Assessment Year)  पुर्ण व्हायच्या अगोदर म्हणजे येणाऱ्या ३१ मार्चपर्यंत भरणे आवश्यक आहे. 

• म्हणजेच उदाहरणार्थ आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चे असेसमेंट इयर २०१८-१९ साठीचे इन्कम टॅक्स रिटर्न हे ३१ मार्च २०१९ पर्यंत भरणे बंधनकारक आहे. 

• इन्कम टॅक्स ॲक्टमध्ये जरी ही तरतूद केलेली असली तरीही मुदतीनंत रिटर्न भरण्याचं काम साधं सोपं अजिबात नाहीे. त्यासाठी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून दंड, व्याज इत्यादीच्या रुपात काही रक्कम आकारली जाते.

मुदतीनंतर रिटर्न भरण्याची पद्धत  

ज्या पद्धतीने मुदतीच्या काळात रिटर्न भरले जाते, त्याच पद्धतीने मुदतीनंतरही रिटर्न भरायचे असते. मुदतीनंतर रिटर्न भरण्याची कोणतीही वेगळी पद्धत नाही. 

लेट फी अथवा दंड:

 १. सेक्शन २३४ (फ):

• सन २०१७ – २०१८ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या सेक्शन २३४ (फ) नुसार जर चालू आर्थिक वर्षात ३१ ऑगस्टपूर्वी रिटर्न भरले गेले नाही, तर त्यानंतर परंतु ३१ डिसेंबरपूर्वी रिटर्न भरल्यास रक्कम रु. ५०००/- दंडच्या स्वरूपात भरावी लागेल.

• ३१ डिसेंबर नंतर रिटर्न भरल्यास रक्कम रु. १०,०००/- दंडाच्या स्वरूपात भरावी लागेल.

• व्यक्तीचं एकूण उत्पन्न जर रु. ५,००,०००/- अथवा त्यापेक्षा कमी असेल तर दंडाची रक्कम रु.  १०००/- इतकी असते. यामध्ये रिटर्न (Belated Return) भरल्याची तारीख विचारात घेतली जात नाही.

• सेक्शन २३४ (फ) लागू करताना व्यक्तीच एकूण उत्पन्न (Gross Total Income) विचारात घेतले जाते. 

• उदाहरणार्थ जर तुमचं एकूण उत्पन्न रु. २,५०,०००/- पेक्षा (basic exemption limit)  जास्त असेल तर तुम्हाला हा सेक्शन लागू होतो. 

• बिलेटेड रिटर्न भरण्यापूर्वी दंडाची रक्कम भरावी लागते.

  २. सेक्शन २३४ए:

• सेक्शन २३४ए नुसार मुदतीनंतर रिटर्न भरल्यास कर दायित्वाच्या (टॅक्स लायबिलीटी) रक्कमेवर १% प्रती महिना या दराने व्याज भरावे लागते. 

• सदर व्याज हे रिटर्न भरण्याच्या देय तारखेपासून  (due date) ते रिटर्न भरण्याची तारीख या कालावधीसाठी आकारण्यात येते. 

• जर कर दायित्व शून्य असेल तर हा सेक्शन लागू होत नाही व १% व्याजही भरावे लागत नाही.

• सदर व्याजाची रक्कम ही बिलेटेड रिटर्न भरण्यापूर्वी भरण आवश्यक आहे. 

केरळमधील रहिवाश्यांसाठी मुदतवाढ 

• काहीवेळा काही अनपेक्षित घटनांमुळे मूळ नियमांमध्ये बदल करणं अथवा त्यामधून सूट देणं हे आवश्यक ठरतं. अशावेळी परिस्थितीचा विचार करुन योग्य ती सूट दिली जाते. 

• यावर्षी केरळमध्ये ओढवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीचा विचार करुन इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून केरळमधील रहिवाश्यांसाठी रिटर्न भरण्याची मुदत १५ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.

यावर्षी ३१ ऑगस्टपर्यंत रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या ५.४२ कोटी इतकी असल्याचं सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. हीच संख्या गेल्यावर्षी ३.१७ कोटी इतकी होती. याचाच अर्थ गेल्यावर्षीच्या तुलनेत  ही संख्या ७०.८६% टक्क्यानी वाढली आहे.

Share this article on :