काय आहे ‘आरबीआय’चे पतधोरण?

रोजचे वर्तमानपत्र चाळत असताना अर्थविषयक पुरवणीही नजरेखालून जाते. यात पतधोरण हा शब्द अनेकदा येतो. याचा आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी काही संबंध आहे का? असल्यास कोणता? त्यांनी असा काय फरक पडतो? असे प्रश्न त्यामुळे पडतात. या विषयीच्या बातम्यांमध्ये रोख राखीव प्रमाण, वैधानिक रोखता प्रमाण, रेपोरेट आणि रिव्हर्स रेपोरेट यांचा उल्लेख असतो. पतधोरणाशी या सर्वांचा जवळचा संबंध आहे.

• आपल्याला माहीत आहेच की लोकांकडून व्याजाने ठेवी स्वीकारून जमा झालेले पैसे, बँक जरूर असलेल्याना कर्ज म्हणून देते त्यावर व्याज मिळवते. व्याजदरातील या फरकावर बँकिंग व्यवसाय अवलंबून आहे. 
• हे दर ठराविक कालावधीने वारंवार बदलत असतात. आपण किंवा आपल्या नातेवाईकांनी गृहकर्ज किंवा वाहनकर्ज घेतले आहे का? त्याचा ठरवून दिलेला समान मासिक हप्ता द्यावा लागतो. व्याजदरात पडणाऱ्या फरकामुळे समान मासिक हप्त्यांच्या संख्येत फरक पडतो. 
• ठेवींवरील व्याजदर वाढले की कर्जावरील व्याजदरात वाढ होते. कर्जावरील व्याजदर वाढले की समान मासिक हप्त्यांत वाढ होते. तर ठेवींवरील व्याजदर कमी झाले की कर्जावरील व्याजदरात घट होते आणि समान मासिक हप्ते कमी होतात. या सर्व बदलांचा पतधोरणाशी जवळचा संबंध आहे. 
• यात गंमत अशी आहे की ठेवींवरील व्याज दारात कपात करायची असेल तर ताबडतोब केली जाते. पण वाढ करण्यासाठी चालढकल केली जाते. तसेच, कर्जावरील व्याजदर लगेच वाढवला जातो पण कमी करायचा असल्यास बँकांकडून वेळ लावला जातो.
• आपल्या येथे बँकिंग व्यवहारावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. त्यांच्या सुचनेनुसारच सर्व बँकांना आपले व्यवहार करावे लागतात.आपण बँकेत ठेवलेले १०० रुपये बँकेस पूर्णपणे कर्ज देण्यासाठी म्हणून वापरता येत नाहीत. त्यातील ४% रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे चालू खात्यात ठेवावी लागते. त्यावर कोणतेही व्याज मिळत नाही. यास रोख राखीव प्रमाण (CRR) असे म्हणतात. १९% रक्कम रोख स्वरूपात, सोने किंवा सरकारी कर्जरोख्यात ठेवावी लागते. याला वैधानिक रोखता प्रमाण (SLR) असे म्हणतात. 
• बँक कोणाकडूनही ठेव घेण्यास नकार देऊ शकत नाही. तसेच कोणी मागणी केल्यास त्याची ठेव त्याला परत देण्याचे नाकारू शकत नाही. त्यामुळे काही वेळा बँकेकडे अतिरिक्त पैसे जमा होतात तर काही वेळा पैशांची गरज पडते. यासाठी बँकांना रिझर्व बँकेची मदत होते. 
• बँकांना कमी पडणारी अल्पकालीन भांडवलाची गरज रिझर्व्ह बँकेकडून भागवली जाते. त्यावर जे व्याज आकारले जाते त्यास ‘रेपोरेट’ म्हणतात. तर दीर्घकालीन भांडवल कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास त्यावरील व्याजास बँकरेट असे म्हणतात. 
• याउलट बँकांकडे असलेली अतिरिक्त रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवल्यास, त्यावर रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज मिळते त्यास ‘रिव्हर्स रेपोरेट’ असे म्हणतात. महागाई आटोक्यात ठेवणे हे रिझर्व बँकेचे एक महत्वाचे काम असून महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपोरेट कमी अधिक  केला जातो. रेपोरेट कमी केला की कमी व्याजदराने अधिक भांडवल उपलब्ध होते त्यामुळे ठेवींवरील व्याज आणि कर्जावरील व्याजदर कमी होतात. याच्या उलट स्थिती रेपोरेट वाढवल्यावर होते.
• आपल्या देशाच्या रुपया या चलनावरील विश्वास वाढावा ,आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या चलनाचे विनिमय मूल्य स्थिर रहावे, महागाई नियंत्रणात रहावी यासाठी चलनाचा व्यवस्थित पुरवठा करणे म्हणजेच आपल्या अर्थव्यवस्थेस उपयोगी पडेल अशा तऱ्हेने बाजारात चलन उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे. गरजेप्रमाणे नोटा छापणे आणि खराब  नोटा चलनातून बाद करणे. बँक आणि बँकेतर वित्तसंस्था यांची नोंदणी आणि कामगिरीवर नियंत्रण ठेवणे. पुरेसा कर्ज पुरवठा होईल यासाठी योग्य ते नियमन करणे, विशेष वित्तसंस्थाची निर्मिती करणे, तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करणे, नविन गुंतवणूक साधने सुचवणे,नविन बँकाना परवाने देणे,लोकांना अर्थसाक्षर करणे आणि देशाचा संतुलित आर्थिक विकास होण्यासाठी प्रयत्न करणे ही भारतीय रिझर्व बँकेची महत्वाची कामे आहेत. 
• त्यामुळे भांडवलाची आवश्यकता असल्यास उपलब्धता किंवा जरूर नसल्यास त्यावर नियंत्रण या उपायांनी महागाई मर्यादेत ठेवण्याचा मध्यवर्ती बँकेचा कायम प्रयत्न असतो. यासाठी दर दोन महिन्यांनी बाजारातील भांडवलाच्या उपलब्धतेचा विचार केला जातो. त्याचप्रमाणे देशातील परिस्थिती आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, सरकारी धोरण या सर्वांचा विचार करून पैशाच्या संबंधित धोरणाचा विचार केला जातो त्यास पतधोरण असे म्हणतात. 
• या बरोबरच अलीकडील परिस्थिती आणि आव्हाने यावर मत आणि भविष्याचे अंदाज व्यक्त केले जातात. ६ जून २०१९ रोजी जाहीर केलेल्या या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या पतधोरणात, ग्राहकांच्या दृष्टीने हिताच्या असलेल्या काही तरतुदी अशा आहेत.
  • रेपोरेट पाव टक्क्यांनी कमी करण्यात आला. तसेच ‘रेपोरेट’मधील कपातीचा फायदा ग्राहकांना त्वरित देण्यात यावा असे सुचवले आहे. त्यानुसार रेपोरेटवर आधारित गृहकर्ज योजना १ जुलै २०१९ पासून भारतीय स्टेट बँकेने आणली असून इतर बँकाही अशा योजना आणण्याची शक्यता आहे.
  • पैसे हस्तांतरणांच्या NEFT आणि RTGS या सुविधांवरील शुल्क रद्द करण्यात आले. मोठया प्रमाणात असे व्यवहार करण्यासाठी त्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल.
  • ATM वरून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर किती शुल्क आकारावे, यासाठी एक तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येणार असून ते आपला अहवाल दोन महिन्यात देतील, असे जाहीर करून त्याप्रमाणे एक कमिटी स्थापन झाली असून, तिने आपल्या कामकाजास सुरुवात केली आहे.
  • त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार १  जून २०१९ पासून RTGS ची वेळ रोज दीड तास वाढवण्यात आली आहे. याचा फायदा सर्व बँकांच्या ग्राहकांना होईल. ATM मशीन आहे, परंतू त्यात ग्राहकांना देण्यासाठी पैसेच नाहीत, असे दिवसातील तीन तासापेक्षा अधिक काळ आढळून आल्यास संबंधित बँकेस दंड लावण्यात येईल, असा इशारा सर्व बँकांना देण्यात आला आहे.

– उदय पिंगळे

२०१९ च्या अर्थसंकल्पातील ३० महत्वपूर्ण घोषणा,

डिजिटल पेमेंट म्हणजे काय?

आरटीजीएस, एनईएफटी आणि आयएमपीएस सुविधांमधील फरक,

 बँक खाते आणि रोख रक्कम मर्यादा

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/  या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/  | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.

Share this article on :