भांडवल बाजारातील नवीन सुधारणा

Reading Time: 4 minutes

भांडवल बाजारातील नवीन सुधारणा

आजच्या लेखात आपण भांडवल बाजारातील नवीन सुधारणा व त्याच्या परिणामांबद्दल माहिती घेऊया. गेल्या अनेक वर्षात भांडवल बाजारात महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या. भांडवल बाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र स्वायत्त नियामक म्हणून सेबीची स्थापना 12 एप्रिल 1988 रोजी झाली. सेबी अधिनियम 1992 प्रमाणे 30 जानेवारी 1992 रोजी तीस कायदेशीर अधिकार मिळाले आणि तिला मिळालेले कायदेशीर अधिकार हाही भांडवल बाजार सुधारणेचा महत्वाचा भाग आहे. या कालावधीत अनेक घोटाळे झाले, परंतू ते उघडकीस आल्यावर त्यावर तातडीने उपाययोजना केल्या गेल्या. त्यामुळेच सध्या भांडवल बाजार बऱ्यापैकी नियमावलींचे पालन करीत आहे. याला काही सन्माननीय अपवाद आहेत हे आपण मागील लेखात पहिलेच. तरीही अगदी सुरुवातीच्या काळात अनेक महत्वपूर्ण सुधारणा झाल्या तेव्हापासून आजपर्यंतच्या भांडवल बाजरातील लक्षणीय सुधारणा म्हणजे-

हे नक्की वाचा: उद्योगपती आता बँक सुरू करणार? 

भांडवल बाजारातील नवीन सुधारणा

  • कागदी प्रमाणपत्राद्वारे होणारे व्यवहार बंद झाले. इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवहारामुळे मार्केट लॉट 1 शेअरवर आला, ऑड लॉट ही संकल्पना हद्दपार झाली.
  • बोनस, राईटस, आयपीओ अधिक सुलभ आणि त्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीत घट.
  • व्यवहार अधिक पारदर्शक झाले. ते निश्चित कालावधीत पूर्ण होतील याची हमी मिळाली.
  • खरेदी / विक्री केलेल्या व्यवहाराची पूर्तता T + 2 या कालावधीत पूर्ण होऊ लागली. यामुळे उलाढाल वाढली.
  • बदला व्यवहार बंद होऊन त्याच्याशी मिळते जुळते जागतिक बाजारात अस्तीत्वात असलेले ऑप्शन फ्युचर्स असे डेरीव्हेटिव्हीजचे सौदे सुरू झाले. यामध्ये स्टॉक शिवाय विविध निर्देशांकावर आधारित नवे व्यवहार चालू झाले. 
  • विविध कमोडिटीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात चालू झाले. 
  • वेगवेगळ्या पद्धतीने सौदे (Trade) टाकता येऊ लागले.
  • भावात आकस्मिक फरक पडून घबराट होऊ नये म्हणून खुलता भाव निश्चित करण्यासाठी प्री मार्केट ओपनिंग, तर अनावधानाने राहिलेले सौदे उलट करण्यासाठी किंवा बंद भाव मान्य असल्यास त्या भावाने सौदे करण्यास पोस्ट क्लोजिंग व्यवहार चालू झाले.
  • बल्क ऑर्डर व ब्लॉक ऑर्डर्स पूर्णपणे पारदर्शक..
  • विदेशी गुंतवणुकदारांना व्यवहार करण्यास, भांडवली सहभाग घेण्यास अथवा कंपनी आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याची परवानगी.
  • संशयास्पद व्यवहार असलेल्या कंपन्यांच्या भावावर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य.
  • मूल्यांकन करणाऱ्या कंपन्या अस्तित्वात आल्या.
  • मोठ्या, मध्यम, लघु कंपन्या (Large, mid and small cap) म्हणजे कोणत्या कंपन्या ते निश्चित.
  • म्युच्युअल फंड योजनांची वर्गवारी करण्यात आली यातून त्या कोणत्या प्रकारच्या कंपन्यात गुंतवणूक करतात ते सहज  समजू लागले.
  • मार्जिन मर्यादा निश्चित करण्यात आली. ग्राहकाचे पैसे आणि शेअर्स यांचा गैरवापर करता येणार नाही असे उपाय योजले गेले.
  • कमोडिटी मार्केटचा विस्तार होऊन त्यात भावातील फरक किंवा निश्चित भावाने देवाण- घेवाण खरेदी विक्री करणे शक्य झाले. 
  • ई टी एफ, इंव्हीट, रिट्स, गोल्ड बाँड यासारखे नवीन गुंतवणूक प्रकार उपलब्ध झाले. 
  • शेअर्स, युनिट, इनव्हीट, रिट, ईटीएफ गहाण ठेवणे सुलभ झाले.
  • कंपनीवर ताबा मिळवणे, शेअर नोंदणी रद्द करणे, शेअर पुनर्खरेदी करणे सोपे झाले. ही यादी अजूनही वाढवता येईल. 

विशेष लेख: भांडवल आणि तंत्रज्ञान: भांडवल आणि तंत्रज्ञानाची मशागतच देईल बरकत!  

बाजार सल्लागार समिती

  • सेबीने नियुक्त केलेली बाजार सल्लागार समिती ( Secondary market advisory committee) वेळोवेळी विविध समस्यांवर उपाययोजना सुचवीत असते किंवा सेबीच्या सुचनेवर चर्चा करून कोणते उपाय योजावेत यासंबंधी सूचना करते. 
  • ही समिती शेअरबाजार (Stock Exchange), दलाल (Brokers), मध्यस्थ (Intermediates), निक्षेपीका (Depository), गुंतवणूकदार (Investors) यांचे प्रतिनिधित्व करते. 
  • कोविड 19 मुळे यावर्षी या समितीची बैठक झाली नव्हती. अशी या वर्षातील पहिली बैठक अलीकडे 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी झाली. समितीपुढे काही महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते. 

बाजार सल्लागार समितीसमोरील प्रस्ताव 

  • सेटलमेंट कालावधी 2 दिवसांवरून 1 दिवसावर आणणे.
  • विशिष्ट कालखंडानंतर ब्रोकर व गुंतवणूकदार यांच्या खात्यातील शिल्लक शून्यावर आणणे.
  • दलालांचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण ठरवणे.
  • बँकांना दलाली व्यवसाय करण्यासाठी वेगळी कंपनी स्थापन करण्यासाठी विचार करणे.या मुद्यांवर चर्चा झाली.
  • यातील ट्रेडिंग सेटलमेंट कालावधी T +1 वर आणण्याची  सेबीची सूचना होती.  
  • हा कालावधी जेवढा कमी तेवढा सेटलमेंट मधील धोका कमी. त्यामुळे भविष्यात त्याच दिवशी किंवा त्याहीपुढे जाऊन रिअल टाइम सेटलमेंट व्हावे असे सेबीचे  उद्दिष्ट आहे. 
  • जर असे झाले तर तंत्रज्ञानात कोणते बदल किती कसे करता येतील यावर चर्चा झाली याबाबत सेबीची आग्रही भूमिका असून सदस्यांत मतभेद आहेत. 
  • विदेशी रोखेसंग्रह गुंतवणूकदार (FPI) यांचा या सुचनेस विरोध आहे. ते जगातील विविध भागातून काम करत असल्याने त्यांना इतक्या कमी कालावधीत असे व्यवहार पूर्ण करणे त्रासाचे होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. 
  • शेअरबाजारातील 40% व्यवहार विदेशी गुंतवणूकदारांकडून होत असल्याने याचा परिणाम बाजार उलाढालीवर होऊ शकतो तेव्हा असा विचार सेबीने सोडून द्यावा, अशी त्यांची मागणी असून त्यांनी सरकार दरबारी यासंबंधी पत्रे  पाठवली आहेत. 
  • अनेकांच्या मते ट्रेडिंग व डी मॅट खाते एकाच ठिकाणी असेल, तर असे व्यवहार कमी कालावधीत पुरे होऊ शकतात.
  • ठराविक कालखंडानंतर ब्रोकर व गुंतवणूकदार यांच्या खात्यातील शिल्लक शून्यावर आणणे. यात अगदी किरकोळ शिल्लख, वजा शिल्लख असू नये अशी नियामकांची भूमिका आहे. मात्र सध्या अस्तीत्वात असलेल्या मार्जिनच्या नवीन नियमानुसार तारण शेअर क्लिअररिंग कॉर्पोरेशनकडे असल्याने त्यावर मार्जिन मिळत असल्याने अशी शिल्लक शून्यावर आणणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. 
  • सध्या पुरेसे मार्जिन घेतले जात असून एखाद्या ब्रोकिंग फर्मने केलेल्या चुकीची शिक्षा सर्वाना देणे चुकीचे असल्याचे ब्रोकर्स प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. 
  • गुंतवणूकदारांची गैरसोय होणार नाही अश्या प्रस्तावांचे ते समर्थन करतील. 
  • यासाठी काही बदल करावे लागतील आणि वेळोवेळी त्याचा आढावा घेणारी पद्धत विकसित करावी लागेल. पारदर्शकता वाढवणाऱ्या सर्व उपायांना पाठींबा मिळेल.
  • ब्रोकर्सचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण वाढविण्याची मागणी होती त्यानुसार भांडवल पर्याप्तता प्रमाण किती असावे यावर विचार विनिमय झाला ते सध्याच्या ₹ 50 लाख रुपयावरून ₹ 1 कोटी करण्याबाबत एकमत झाले. 
  • मुंबई शेअरबाजारातील दलालांची मालमत्ता सध्या ₹ 10 लाख असली तरी चालते यानंतर ती ₹ 1कोटी असावी लागेल. तर क्लिअरिंग मेम्बरची मालमत्ता ₹10 कोटी पर्यंत तर ट्रेडिंग आणि क्लिअररिंग मेंबरची मालमत्ता ₹ 25 कोटी असावी लागेल.

हे नक्की वाचा: भांडवल, तंत्रज्ञान आणि झुनझुनवाला! 

सध्या अनेक बँका गुंतवणूकदारांचे ब्रोकर्स म्हणून थेट कार्य करत असल्याने यापुढे त्यांनी असे व्यवहार करावेत का?, यातून नक्की कुणाचे हित जपले जाईल?, यातून व्यावसायिक हितसंबंध निर्माण होतात का? असे नैतिक मुद्दे उपस्थित होतात. यावर उपाय म्हणून त्यांनी वेगळ्या कंपनीची निर्मिती करून व्यवसाय परवाना घ्यावा असे ठरवण्यात आले.

या प्रस्तावांवरील चर्चेचा विस्तृत अहवाल सेबीकडे जाईल. त्याप्रमाणे तो स्वीकारणे, नाकारणे, अंशतः स्वीकारणे किंवा यापेक्षाही योग्य वाटत असेल अशी कोणतीही उपाययोजना करण्यास सेबीस कोणाचीही कायदेशीर आडकाठी नाही. तेव्हा लवकरच या प्रस्तावांच्या दिशेने बदल अपेक्षित आहेत.

– उदय पिंगळे

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

 Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Web search: Capital Market in Marathi, Capital Market Marathi Mahiti, Capital Market development in marathi, Capital Market development Marathi Mahiti

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *