काय आहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना?

Reading Time: 3 minutes

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ही एक सरकारची महत्वाची कर्ज योजना असून मुद्रा (Micro unit deployment & refinance agency Ltd) या नावाने एक संस्था स्थापन केली असून त्यांनी काढलेल्या कर्ज योजना या मुद्राकर्ज नावाने ओळखली जाते. यातून प्रत्येक उद्योगी गरजवंताला ‘अकृषी उद्योगासाठी’ सुलभ कर्ज मिळू शकते.
ज्यांना यापूर्वी सहज भांडवल उपलब्ध होऊ शकत नव्हते त्यांना सहज ते उपलब्ध व्हावे असा यामागील हेतू आहे. Fund for unfunded असे या योजनेचे घोषवाक्य आहे. अकृषी वस्तूच्या उत्पादनासाठी मुद्रा कर्जयोजनेची अंमलबजावणी सर्व सरकारी बँका, ग्रामीण बँका, खाजगी बँका,सहकारी बँका, बँकेतर वित्तीय संस्था, परदेशी बँका, यांच्या मार्फत जास्तीत जास्त १० लाख रुपये कर्ज उपलब्ध होऊ शकते.
याद्वारे सर्व छोटे व्यावसायिक बँकिंग व्यवसायाशी जोडले जाऊन स्वतःचा विकास करून घेतील आणि पर्यायाने देशाच्या आर्थिक विकासास हातभार लावतील असा यामागील हेतू आहे. ५.७७ कोटी छोटे व्यावसायिक याचा लाभ घेतील असे यामागील उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ८ एप्रिल २०१५ रोजी माननीय प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते ही योजना लागू करण्यात आली.
या योजनेनुसार छोट्या उद्योजकांसाठी कर्ज मर्यादेनुसार तीन वेगवेगळ्या कर्ज योजना उपलब्ध आहेत.
- शिशु योजना: या योजनेनुसार जास्तीत जास्त पन्नास हजार रुपये कर्ज मिळू शकते.
- किशोर योजना: यानुसार पन्नास हजाराहून अधिक परंतू ५ लाख रुपयांपर्यंत यातून कर्ज मिळू शकते.
- तरुण योजना: यानुसार ५ लाखाहून अधिक परंतू १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
शिशु, किशोर आणि तरुण या उद्योगाच्या गरजेच्या, प्रगतीच्या चढत्या क्रमाने असून ते त्याची कर्ज गरज दर्शवतात. असे असले तरी प्राधान्याने ६०% शिशु कर्ज वितरित केली जावी असे सरकारचे धोरण आहे. या कर्जावरील व्याजास कोणतीही विशेष सवलत मिळत नाही. मात्र कर्जाचा व्याजदर व्यापारी व्याजदराहून कमी राहील याची काळजी घेण्यात आली आहे.
ज्या विशेष सरकारी कर्ज योजनेस व्याजदरात काही सवलत मिळू शकते अशा प्रकारची सूट या योजनेतही मिळू शकते. या योजनेसाठी कोणतीही भांडवली सूट मिळणार नाही. ज्या कर्ज योजनाना भांडवली सूट मिळते त्या योजना या कर्ज योजनेशी जोडल्या जाऊ शकतात.
१८ ते ६० व्या वयोगटातील जे भारतीय नागरिक कृषी उत्पादन सोडून इतर व्यवसाय करू इच्छितात ते अशा प्रकारचे उत्पादन निर्माण करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे ,त्याची विक्री करणे किंवा सेवा पुरवणे यासाठी १० लाखाहून कमी रकमेच्या कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
ज्यांना अशा कर्जाची जरुरी आहे ते आपल्या जवळील बँक, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था किंवा लघुउद्योगास कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडे यासाठी मागणी करू शकतात त्यांची पात्रता निश्चित करून त्यांना सर्व प्रकारची मदत वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडून करण्यात येईल.

यासाठी खालील कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल.

ओळखीचा पुरावा जसे पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहन परवाना, पासपोर्ट, आधारकार्ड किंवा सरकारी एजन्सीने दिलेले फोटो असलेले ओळखपत्र.
रहिवास पुरावा जसे लाईट बिल, टेलिफोन बिल, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, रहिवासी दाखला.
अलीकडील काळातील पासपोर्ट साईज २ फोटो.
व्यवसाय वृद्धीची योजना, जर मशिनरी किंवा कच्चा माल विकत घ्यायचा असल्यास त्याचे कोटेशन.
सदर मशिनरी अथवा कच्चा माल पुरवणाऱ्या पुरावठादाराचा पत्ता
व्यवसाय नोंदणी, पत्ता, विविध परवाने ज्यातून व्यवसायाचा त्याच्या अस्तित्वाचा तपशील मिळू शकेल.
याशिवाय व्यावसायिक हा खुला प्रवर्ग सोडून इतर जाती जमातीतील असेल तर तसा दाखला.
या सर्व कागदपत्रांची जरुरी आहे .यातील ओळख आणि रहिवास यांच्या छायांकित प्रति स्वयंप्रमाणित करून द्याव्यात.

या कर्ज योजनेची महत्वाची वैशिष्ठ्ये म्हणजे यासाठी प्रक्रिया शुल्क म्हणून कोणतीही रक्कम आकारली जात नाही. कोणत्याही जामीनाची गरज लागत नाही. या मध्ये जर एखादे कर्ज फेड न झाल्याने बुडीत खाती वर्ग होण्याची शक्यता असल्यास त्याची भरपाई सरकारने स्थापन केलेल्या क्रेडिट गेरेंटी फंडातून केली जाते. त्यामुळे बँकांच्या क्रेडिट फ्लो वर त्यामुळे कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही.
थोडक्यात जामीनदारांशीवाय आणि कोणतीही मालमत्ता तारण न ठेवता जास्तीत जास्त १० लाख रुपये कर्जविहित मर्यादेत एक अथवा अनेक कर्ज घेतली जाऊ शकतात. कर्जफेडीसाठी ५ वर्षांची मुदत मिळते ती वाढवली जाऊ शकते.
कर्जदार हा कोणत्याही वित्तसंस्थेचा थकबाकीदार नसावा एवढीच प्रमुख अट आहे. अशा प्रकारे सुलभतेने आणि खाजगी सावकाराच्या तुलनेत कमी व्याजदराने मिळणाऱ्या कर्जाचा वापर करून उद्योजकांनी आपल्या व्यवसायाची वाढ करावी.

– उदय पिंगळे

(चित्रसौजन्य: https://bit.ly/2HQgZnO )