शेअर बाजार अर्थव्यवस्थेच्या पुढे का पळतो आहे?

Reading Time: 4 minutes

आर्थिक वर्तुळात सध्या एका चर्चेने जोर धरला आहे. ती चर्चा अशी की केवळ देशभरच नव्हे तर जगभर मंदीची चर्चा होत असताना भारतीय शेअर बाजारात नवनवे विक्रम कसे काय प्रस्थापित होत आहेत?

भारतात वस्तूंची कमी झालेली मागणी आणि त्याच वेळी शेअर बाजाराची आगेकूच हे परस्परविरोधी वाटत असले तरी त्याचा आणि नव्या आर्थिक बदलांचा जवळचा संबंध आहे. काही मोठ्या कंपन्या याच काळात अतिशय चांगला महसूल मिळवीत आहेत तर छोट्या कंपन्या अडचणीत आहेत. या परिस्थितीत एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपली भूमिका काय असली पाहिजे?

भारतातील पहिला आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजार – इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज (India INX)

शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्था-

शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्था याचा थेट संबंध नाही, असे म्हटले जाते आणि ते अर्धसत्य आहे. कारण अर्थव्यवस्था जर योग्य मार्गाने चालली नसेल, तर शेअर बाजार एकतर्फी वर जाण्याचे काही कारण नाही.
या न्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहायचे झाल्यास पूर्वीसारखा उत्पादनांना उठाव नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ विक्री थोडी कमी झाली आहे. अनेक वस्तूंच्या विक्रीचा अनुभव असा येतो आहे, जी त्या वस्तू ऑनलाईन विकत घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. उदा. मोबाईल फोन आणि त्यासाठी लागणारी साधने. त्यामुळे त्या विक्री वाढीचा फायदा गाव आणि शहरांतील दुकानदारांना मिळण्याऐवजी ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या म्हणजे ई कॉमर्स कंपन्यांना मिळू लागला आहे. हा जो बदल होतो आहे, तो एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून त्याचे व्यापक परिणाम पाहायला मिळत आहेत. त्याचाच परिपाक म्हणजे मंदीसारखी स्थिती अनुभवणारे विक्रेते आणि विक्रीची नवनवे विक्रम प्रस्थापित करणारे विक्रेते, अशी स्थिती एकाच वेळी आपल्याला आजूबाजूला पाहायला मिळते आहे. शेअर बाजारात त्याचेच प्रतिबिंब दिसते आहे.
गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स ३८ हजारांच्या घरात होता, तो गेल्या आठवड्यात ४१ हजारांच्या घरात आहे. याचा अर्थ ज्या काळात मंदीसदृश्य स्थितीची सर्वाधिक चर्चा झाली, त्याच एका वर्षात तो तीन हजारांनी वाढला आहे. तर, जानेवारी २०१८ पासून त्याने १५ टक्के वाढ नोंदविली आहे.
ही वाढ चांगली मानली जाते. पण या आकड्यांकडे थोडे बारकाईने पाहिले तर, आपल्याला असे लक्षात येते की ही वाढ फक्त लार्ज कॅप म्हणजे मोठ्या कंपन्यांशी आणि तीही त्यातील काही मोजक्या कंपन्यांशी संबंधित आहे. सर्व कंपन्यांच्या व्यवसायात ही वाढ झालेली नाही. एवढेच नव्हे तर स्मॉल कॅप कंपन्यांची या दोन वर्षात २८ टक्के घट झाली आहे, तर मिड कॅप म्हणजे मध्यम आकाराच्या कंपन्यांच्या कारभारात १५ टक्के घट झाली आहे.
हेच आकडे शेअर बाजारातील कंपन्यांचे मूल्य म्हणून पाहायचे असेल तर, अशाच स्वरूपाची आकडेवारी हाती लागते. उदा. शेअर बाजारातील ए ग्रुप मधील म्हणजे मोठ्या कंपन्यांचे मूल्य जानेवारी २०१८ ला १२९ लाख कोटी रुपयांच्या घरात होते, ते दोन वर्षांत १४४ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे. म्हणजे त्यात १२ टक्के वाढ झाली आहे. तर बी ग्रुपच्या कंपन्यांचे म्हणजे छोट्या कंपन्यांचे मूल्य याकाळात ६३ टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे.
आपण या आकडेवारीच्या जंजाळात फार अडकायला नको. पण नेमके काय होते आहे, यासंबंधीचा संदेश यावरून घेण्यास हरकत नाही. तो संदेश असा आहे की काही मोजक्या कंपन्याची उलाढाल चांगलीच वाढली आहे, तर छोट्या कंपन्यांच्या उलाढालीत घट होते आहे. अर्थात, हेही पूर्णसत्य नाही.
ज्या छोट्या कंपन्या संघटीत क्षेत्राशी संबंधित आहेत, त्यांची वाढ चांगली आहे. या सर्व कंपन्या आयटी, वाहतूक, बँक, फायनान्स आणि इन्शुरन्सशी संबधित आहेत. सरकार करत असलेल्या आर्थिक सुधारणांचा आणि जागतिकीकरणाचा हा अपरिहार्य परिणाम आहे, जो आता कोणीच रोखू शकणार नाही. उदा. रोखीचे आणि पर्यायाने रोखीवर चालणाऱ्या व्यवसायांना आता फटका बसल्याने जमिनीचे आणि घरांचे व्यवहार कमी झाले आहेत.

शेअर बाजार – मंदीची कक्षा भेदून बाजाराचीही चांद्रयान मोहिम?

म्युच्युअल फंड गुंतवणूक-

सोन्यातील गुंतवणूकही काही प्रमाणात कमी होते आहे. तर दुसरीकडे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक वेगाने वाढते आहे. ती गेल्या दोन वर्षांत इतकी वाढली आहे की या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्या चांगला नफा कमावत आहेत.
दर महिन्याला ठराविक रक्कम म्युच्युअल फंडात गुंतविण्याला एसआयपी म्हटले जाते. दर महिन्याला अशा मार्गाने महिन्याला तब्बल ८००० कोटी रुपये शेअर बाजारात येत आहेत. त्यामुळे या दोन वर्षांत परकीय गुंतवणूकदारांनी भारताकडे काही प्रमाणात पाठ फिरवूनही आपला शेअर बाजार पडला नाही, कारण या बाजारात देशी गुंतवणुकदारांचे सहभाग प्रथमच एवढा वाढला आहे. याचा संदेश एकच आहे, तो म्हणजे जे व्यवसाय संघटीत आहेत, ते पुढे जात आहेत आणि जे संघटीत नाहीत, ते मागे पडत आहेत.
अर्थात, व्यापारउदीम संघटीत होण्याची सुरवात ही काही गेल्या दोन वर्षांत झालेली नाही. ती आधुनिक जगात सततच चालू आहे. तिचा वेग जागतिकीकरणाने म्हणजे २८ वर्षांपूर्वी वाढविला आणि गेल्या सहा वर्षांतील आर्थिक सुधारणांनी त्याला अधिकच वेग दिला आहे.

अर्थव्यवस्था – रोखीची की डिजिटल?

जागतिकीकरणाचा स्वीकार-

जागतिकीकरणाला भारतात १९९१ नंतर वेग आला, पण चीन आणि इतर देशांनी त्याचा स्वीकार त्यापूर्वीच केला होता. त्यामुळे आपण जागतिकीकरणाचे स्वागत करो किंवा त्याला विरोध करो, जगासोबत आपल्याला जागतिकीकरण स्वीकारावे लागले आहे. तो स्वीकार करणे, याचा अर्थ जगातील खुल्या स्पर्धेत भाग घेणे होय.
त्याचा दुसरा अर्थ असा की बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी चांगल्या पद्धतीने मुकाबला करणे होय. गेल्या तीन वर्षांत काही सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले, त्याचे एक कारण जागतिक बँकांच्या स्पर्धेत भारतीय बँकाना उभे करणे, हेही आहे.
सरकारी बँका जशा या मार्गाने मोठ्या होत आहेत, तसेच खासगी उद्योगांना सुद्धा आकाराने मोठे होण्याची अपरिहार्यता स्वीकारावी लागते आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या छोट्या कंपन्यांना विकत घेत आहेत, त्याचेही कारण हेच आहे.
हा प्रवाह पूर्वी केवळ आयटी क्षेत्रात पाहायला मिळत होता, पण तंत्रज्ञानाच्या अतिवापरामुळे आता इतर क्षेत्रातही असे होऊ लागले आहे. त्यामुळे आपल्या देशातील काही मोजक्या कंपन्या जगात दखलपात्र झाल्या आहेत. उदा. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने २०१८ -१९ या आर्थिक वर्षांत ५.८१ लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. ती आता १० लाख कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य गाठणारी पहिली भारतीय कंपनी ठरली आहे. त्यामुळे त्या कंपनीचा समावेश फोर्च्युन इंडियाच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर झाला आहे.
हा महसूल पूर्वीची सर्वात मोठी कंपनी इंडियन ऑईल कार्पोरेशन या सरकारी कंपनीपेक्षा ८.४ टक्के अधिक आहे. फोर्च्युन इंडियाच्या पहिल्या ५०० कंपन्यांचा महसूल २०१९ मध्ये ९.५३ टक्के वाढला आहे तर या कंपन्यांचा नफा तब्बल ११.८ टक्के वाढला आहे. आपण मंदीसदृश्य परिस्थितीची चर्चा करत आहोत, त्याच काळात हे सर्व होते आहे, हे लक्षात घ्या.
खासगी कंपन्यांचे प्राबल्य वाढत चालले आहे, हाही बदल लक्षात घेण्यासारखा आहे. कारण, सरकार थेट उद्योग व्यापारातून बाहेर पडत आहे. ही प्रक्रियाही जागतिकीकरणापासूनच सुरु झाली असून तिलाही आता अधिक वेग आला आहे.

भारतात होत असलेला हा बदल अनेकांच्या विरोधात आणि अनेकांच्या बाजूने प्रवास करतो आहे. ज्यांच्या बाजूने प्रवास करतो आहे, ते संख्येने कमी असले तरी त्यांचा आवाज मोठा आहे. त्यामुळे तो थांबण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे. ज्यांना हा बदल आपल्या विरोधात जातो आहे, असे वाटते आहे, त्यांच्यासमोर काही पर्याय निश्चित आहेत. त्यातील काही असे:

बँकिंगचे आणि क्रेडीट हिस्ट्रीचे फायदे यापुढील काळात वाढणार असल्याने बँकिंग आणि त्या माध्यमातून मिळणारे सर्व फायदे घेतले पाहिजेत.
डिजिटल व्यवहार आणि ई कॉमर्सचा प्रवासही वेगवान होणार असल्याने त्याच्याशी संबंधित क्षेत्राशी जोडून घ्यावे लागणार आहे.
रोखीवर आधारित गुंतवणुकीचे जे मार्ग होते, ते कमी करून अधिकृत मार्गाचा अवलंब करावा लागणार आहे. उदा. आरोग्य विमा, पेन्शन, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार. सोने पण डिजिटल स्वरुपात
सेवा क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत आहेत, त्यामुळे सेवा क्षेत्राशी सबंधित शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
नागरिकत्व आणि सामाजिक सुरक्षिततेसंबंधीच्या नोंदी बँकिंग आणि डिजिटलच्या मार्गानेच होणार असल्याने आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक खाते, डिजिटल व्यवहार याकडे यापुढे दुर्लक्ष करता येणार नाही. (उदा. पिक विमा, कामगार पेन्शन योजना, शेतकरी सन्मान योजना)
आपण असंघटित क्षेत्रात असलो तरी त्याचा संबंध संघटीत क्षेत्राशी कसा येईल, म्हणजे आपला समावेश अधिकृत अर्थव्यवस्थेमध्ये कसा होईल, यासाठी सतत प्रयत्नशील रहाणे.