शेअरबाजार : गावा अर्थसंकल्प आला (२०२०)

मा. अर्थमंत्र्यांचे एखाद्या बॉलिवूड फिल्मच्या कालावधीएवढेच लांब अर्थसंकल्पीय वाचन एकदाचे संपले आणि फार पुर्वी ठराविक सदस्यांच्या रटाळ भाषणांना वैतागून श्री गोपाल सक्सेना नामक सदस्याने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ.राजेद्र प्रसाद यांचेकडे “आपणास चर्चेदरम्यान थोडावेळ झोपण्याची परवानगी मिळावी” अशी रीतसर मागणी केली होती, याची आठवण झाली. बाकी काय व्ह्यायचे ते होईल, परंतु अर्थसंकल्पातील रुक्षता कमी करण्याच्या हेतूने सुरु झालेल्या शेरोशायरीच्या प्रथेला पायबंद घालत, यापुढे अशा गंभीर भाषण/ चर्चेदरम्यान संस्कृत, तामिळ, कश्मिरी सह फ्रेंच जर्मन अशा कोणत्याही भाषेतील काव्य उच्चारल्यास त्यावर जवळ काळापैसा बाळगणाऱ्या ईतकीच कठोर कारवाई करण्याची दुरुस्ती संसदेने करावयास हवी. असो.

Budget 2020 : आयकर संबंधित तरतुदींचे विश्लेषण

• केंद्रिय अर्थसंकल्प म्हणजे ‘काय महाग झाले ?? टॅक्स वाढला की वाचला ?? अशी वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती देणारा, किचकट आकडेमोडीने भरलेला व अगम्य आर्थिक परिभाषा असलेला एक दस्तऐवज अशीच आपली समजूत आहे. मात्र ह्या सकृतदर्शना पलिकडे जाऊन तो आपल्या अर्थव्यवस्थेचे वर्तमानकालीन चित्र दर्शविणारा आणि तिला भविष्यकालीन दिशा देण्याच्या दृष्टीने धोरण ठरविण्याचा महत्वपूर्ण प्रयत्न आहे. 
• अर्थसंकल्प म्हणजे आर्थिक नियोजनाचा सांगाडा आहे, हे आपण लक्षांत ठेवावयास हवे.त्यामुळेच केंद्रिय अर्थसंकल्पाचे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून मुल्यमापन करणे आवश्यक असताना बहुतेकदा अगदी तज्ञ मंडळीकडूनही ‘तुम्हाला काय मिळाले? काय गमावले?’ अशा केवळ बेरीज वजाबाकीच्या,आकडेमोडीच्या स्वरुपातच ते केले जाते, ही खेदाची बाब आहे.
• यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत बोलायचे, तर गेल्या काही दिवसांत सातत्याने घसरणारा विकासदर सावरणे ही मा.अर्थमंत्र्यांची प्राथमिकता असेल व अर्थव्यवस्थेत ‘जोश’ निर्माण करण्याकरिता ग्रामीण घटकांचे सशक्तिकरण, ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढविणे, रोजगाराला चालना, असे उपाय प्रामुख्याने पहायला मिळतील अशी अपेक्षा होती.
• त्याप्रमाणे मा. अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी १६ सूत्री कार्यक्रम जाहीर करीतच भाषणाची सुरवात केली, मात्र यातील शेतीवर गुंतवणूक मालाला योग्य किंमत, उत्पन्न दुप्पट करणे ई. घट्क ‘नेमेची येतो’ याच पठडीतील असल्याने व यांच्या अमलबजावणी व परिणामांमध्ये साशंकता असल्याने यावर आधिक बोलायला नको.
• गुंतवणुकदारांच्या दृष्टिने महत्वाचा आकडा असतो वित्तीय तूटीचा. मूळ अनुमान ‘जीडीपी’च्या  (GDP) ३.३% असतानाही यंदा FRBM कायद्यातील तरतुदींनुसार असलेली अर्धा टक्क्याची सर्वाधिक सवलत उचलत सरकारने आता ती ३.८ असेल, असा सुधारित अंदाज वर्तवला.
• कमी केलेले करांचे दर व करांचे घटलेल उत्पन्न पहाता तूट वाढेल अशी अटकळ होतीच.  या वित्तीय तुटीकडे थोडेसे अनमान करुन का होईना, पण सरकारने आक्रमक विकासाभिमुख कार्यक्रम राबबावा, ही अपेक्षा तशी खरी उतरली नाही.
• खरंतर गेल्या तीन चार वर्षांत वित्तीय तुटीचे बजेटच्या सुरवातीचे उद्दीष्ट कधीही कायम राखले गेलेले नाही. “पुढल्या परिक्षेत बघा कसे ९०% मिळवतो ते, आत्तच्या वेळ खेळायला जाऊ दे ना”, असे सांगणाऱ्या मुलासारखे वागत “पुढ्ल्या वर्षी ती कमी करु (३.५%)” असेही सांगितले गेले.
• पुढल्या वर्षीची वित्तीय तुटीची मर्यादा पाळताना यावर्षी रिझर्व्ह बॅकेकडून मिळालेला गलेलठ्ठ लाभांश सरकारच्या जमेला नसेल. शिवाय पुढील वर्षी कररुपी महसुलात गृहित धरलेली १४% वाढ थोडी अवाजवीच आहे. सबब तुटीच्या उद्दिष्टांबाबत पुन्हा एकदा “ये रे माझ्या मागल्या..”, असे होण्याची शक्यताच जास्त. अर्थात अर्थशास्त्रात एकदा सुधारणेची गाडी सुटली की ती लगेचच वेग पकडते, हे ही खरेच आहे. 
• या वर्षी सर्वाधिक अपेक्षा होत्या त्या व्यक्तिगत कर आकारणीच्या तरतुदींकडून. मात्र मा. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या करसवलतींच्या बदली पूर्वी मिळणाऱ्या सर्व करवजावटी (Deductions) काढून घेतल्या, हे समजल्यावर ‘लबाडाघरचे आवतान..’ (जेवण मिळणे दूर, ताट मात्र गेले) ही म्हण आठवली.
• बहुतेक सर्व ठिकाणी करांमधील दरकापातीमुळे मिळणाऱ्या सवलतीपेक्षा पूर्वीच्या वजावटींमुळे मिळणारा फायदाच जास्त आहे, असे दिसते.
• अर्थात, आज आपल्याला नवी व जुनी अशा दोन्ही पद्धती उपलब्ध असल्या… (यावर WA युनिव्हर्सिटी प्राध्यापकांनी CA’s office will be like a saree shop !!!! अरे भाई.. जरा वो दूसरी वाली मेथड दिखाना.. अशी प्रतिक्रिया दिली) तरी पुढे फक्त नवीन पद्धतीच राहील आणि वजावटींना (Deductions) मुकावे लागेल, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत.
• कर वाचविण्यासाठी निवडायचे पर्यायही लवचिक (Flexible) असावेत, हे मी अनेकदा सांगितले आहे. PPF, ELSS यांच्यासारख्या पर्यायांत आपण दरवर्षी ठराविक रक्क्म भरलीच पाहिजे, असे नसते. मात्र विमाहप्ता प्रतिवर्षी भरावाच लागतो.
• उद्या डिडक्शन्स रद्द झाली, तर असा विमा हप्ता हा डोईजड होईल आणि बदलत्या नियमांना उद्देशून, “’मौसम की तरह तुम बदल गए ..फसल की तरह मै बरबाद हो गया”, असा विलाप करण्याची वेळ पॉलिसी धारकावर येईल. विमा हा कर वाचविण्याकरिता घेऊ नये, ते यासाठीही.
• याबाबतीत आणखी एक मह्त्वाचा खुलासा सरकारने केला आहे. एनपीएस (NPS) मधील “employer contribution has been exempted from the list of exemptions you have to give up”, तेव्हा या बाबीची प्रकर्षाने नोंद घेणे गरजेचे आहे.
• पुढची महत्वाची तरतूद म्हणजे लाभांश वितरण कर (DDT) जो पूर्वी कंपन्यांना सर्वंकषपणे सक्तीने भरावा लागे, तो रद्द केला आणि त्याहुनही महत्वाचे म्हणजे डिव्हीडंड करपात्र (Taxable) केला. यामुळे कमी उत्पन्न गटाला फायदा होईल आणि त्यांना अप्रत्यक्षपणे सोसावा लागाणारा DDTचा भार सोसावा लागाणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारने केला. 
• या मुद्द्याची दुसरी बाजू अशी की लाभांश घोषित करण्याचा अधिकार असलेली प्रवर्तक (Promoters) मंडळी ही बहुतेकदा अतिश्रीमंत प्रवर्गात सर्वोच्च दराने कर भरतात. त्यांना जर लाभांशावर अतिरिक्त कर भरावा लागला, तर कदाचित ते लाभांश न देणेच पसंत करुन ‘Buy-Bak’ सारखे मार्ग अवलंबतील ( जेथे कराचा दर 20% आहे) आणि मग सध्याच्या सक्तीच्या 15% DDT ऐवजी सक्तीचा २०% कर सर्वसामान्यांच्या माथी येईल.
• म्युचुअल फंडांतील गुतंवणुकदारांनीसुद्धा जागरुक राहुन ‘डिव्हीडंड’ ऐवजी ‘ग्रोथ’ हा पर्याय निवडावा का? याचा विचार करावा. याच मुद्याचा आणखी एक पैलू असा की लाभांश करपात्र करण्याची ही तरतूद अमलात येण्याआधीच कंपन्या मोठ्या प्रमाणात लाभांश घोषणा करतील. अशा कंपन्यांचे शेअर्स पडत्या भावात घेऊन एकीकडे करमुक्त लाभांश मिळवायचा आणि प्रसंगी Dividend Stripping ची संधी साधायची, असे दुहेरी फायदेशीर करनियोजन करता येईल.
• भाषणात मा.अर्थमंत्री “wants to reward wealth creators” असे म्हणतात आणि मग दिसते की अशा कंपनी चालविणारे प्रवर्तकांना तर दंडुकाच दाखविला आहे. कंपनी आपल्या नफ्यावर आधी २७% टॅक्स भरते आणि मग उरलेल्या पैशातून दिलेल्या डिव्हीडंडवर पुन्हा ४३% टॅक्स भरायचा, हेच का ते बक्षीस?
• अर्थात अशा एकीकडे योगासनांकरिता तयारी करावयाची आणि बाजूलाच ‘“धूSSम मचाये धूSSम मचाये धूम” अशासारखी ‘ढींग च्यॅक’ गाणी लावायची, अशा प्रकारच्या धोरणात्मक विसंगती नेहमीच आढळतात. उदाहरणार्थ –

1. 1. अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळायचा तर निर्गुंतवणुकीस पर्याय नाही, असे असताना अशा ज्या बाजारातून आपण हे पैसे उभे करु शकतो, त्या बाजाराचेच खच्चीकरण करणाऱ्या घोषणा करणे, अरे जर बाजारच कोसळला तर तुमच्या कंपन्यांचे मुल्यही घटून निर्गुंतवणुक कार्यक्रमाचाच बोजवार उडणार नाही काय??
   2. एकीकडे ‘LIC मधील हिस्सा विकतो’,अशी घोषणा करणे आणि नेमके त्याच मुहुर्तावर विमा पॉलिसीजची डिडक्शन्स रद्द करुन विमा कंपन्यांचे महत्व कमी करणे.
   3. घरबांधणी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करु, असे सांगत असतानाच REITs सारख्या साधनांची गळचेपी करणे.
   4. आधी NPS सारख्या दीर्घकालीन लॉक इन असणाऱ्या योजनांना विशेष वजावट देणे आणि मग वजावटी घाऊकमध्ये रद्द करणे, ईत्यादी ईत्यादी.

Budget 2020 : २०२० च्या अर्थसंकल्पामधील काही महत्वपूर्ण घोषणा

अर्थात अर्थसंकल्पातील काही तरतुदी, घोषणा स्वागतार्ह आहेतच –

• बँकांमधील ठेवींच्या विमा संरक्षणाची मुदत वाढवणे (ही FRDI ची शस्त्रक्रिया करण्याअधीची भूल असावी), Debt ETF, परदेशस्थ गुंतवणुकीकरिता रोखे उभारणे, अशा तुरळक गोष्टीही आहेत.
• ईकॉमर्स व्यवहारांवर कर लावण्याची कल्पनाही महसूल वाढीकरिता उत्तम होती, मात्र त्याकरिता व्यवहाराची रक्कम पाच लाख पेक्षा जास्त असावी, ह्या अटीमुळे तिचा कितपत उपयोग होईल, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
• अर्थसंकल्पांत अनिवासी भारतीयांना भरावा लागणाऱ्या कररचनेतही काही महत्वाचे बदल सुचविण्यात आले आहेत. ज्या पैकी काही वादग्रस्त आहेत. उदा. एखाद्याकडे कर-निवासी प्रमाणपत्र नसेल, तर त्याला भारतातील निवासी मानण्याचा अधिकार सरकारला (म्हणजे आयकर खात्याला) मिळताना दिसत आहे. ह्या तरतुदीबद्दल वैधानिक शंका आहेत.

या व्यतिरिक्त मला खूप प्रभावित करणारा मुद्दा भाषणात आढळला नसला, तरी एका प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञाने म्हटलेले एक वचन महत्वाचे वाटल्याने येथे लिहितो.. “When a finance minister manages to annoy everyone, it means he/she has done a good job..” 

“Hon’ble Speaker, I RISE…” असेम्हणून श्रीमती सीतारामनजींचे सुरु झालेले वाचन सपेसंपेतोवर बहुसंख्य श्रोते Fell (a sleep) तेजीवाले Fail आणि बाजारात सणसणीत Fall..असे चित्र होते.

• कलम 80C ची वजावट गेली त्यामुळे विमा कंपन्यांचे शेअर्स आपटले, anti Dumping Duty काढुन टाकल्याने रिलायन्स कोसळला. सिगारेटी महाग झाल्याने ITC चे पेकाट मोडले. परदेशी प्रवासावर कर लावला Indigo, Thomas Cook यांच्या विकेट पडल्या..
• एकुणात पानिपताचे ‘२ मोत्ये गळाली. २७ मोहरा हरवल्या. रुपे-तांब्याची गिनतीच नाही.’ हे वर्णन आठवावे अशी वेळ आली. जवळपास सगळेच सेनापती शिपायांसुद्धा गारद झाले. 

घरगुती अर्थसंकल्पाच्या ८ महत्वाच्या स्टेप्स

पण खरंतर इतके वाईट म्हणावे, असे काही या बजेटमध्ये नाही, हे ही खरेच आहे.

• मानसशास्त्रामध्ये  ‘Paris Syndrome’ म्हणून एक प्रकार आहे. पॅरिस पाहायला प्रचंड संख्येने पर्यटक जातात अणि शहराची महतीच अशी की तेथील रोमॅंटिक वातावरण, भव्यता, पारंपारिकता वगैरे बाबींमुळे त्याशहराविषयी एवढ्या अवास्तव कल्पना आणि अपेक्षा निर्माण होतात की प्रत्यक्षाहूनी प्रतिमाच सुंदर रहाते आणि पर्यटकांना निराशा आणि नैराश्य येते.
• बजेटकडून असणाऱ्या अवास्तव अपेक्षा हेच खरंतर बाजाराच्या पडझडीचे कारण आहे आणि यात ‘एकमेव्द्वितीय’ किंवा ‘न भुतो..’ असेही काही नाही.
• बजेटच्या दिवशी अशी कोसळाकोसळी या आधीही अनेकदा झाली आहे आणि बाजार त्यातून सावरलाही आहे.
• बजेटनंतरच्या आठवड्यात जे शेअर्स मोठ्या प्रमाणांत खाली गेले नाहीत, असे निर्देशांकातील आधाडीचे शेअर्स दीर्घकालीन विचाराने घ्यायला हरकत नाही.
• पुर्वी घरात पुरणपोळी, चकली असे पदार्थ वर्षातून एखादे वेळीच, सणावारीच बनत. हल्ली ते कोपऱ्यावरील दुकानातही मिळू लागल्याने त्यांचे महत्व कमी झाले. अर्थसंकल्पाचेही काहीसे तसेच झाले आहे.
• पुर्वी गॅस, पेट्रोल किंवा रेल्वे तिकिटंचे भाव हे फक्त अर्थसंकल्पामधूनच जाहीर व्हायचे, आता तसे नाही. हल्ली GST Council सारख्यांकडे निर्णय घ्यायची ताकद गेल्याने अर्थसंकल्प या कल्पनेचीच रया गेली आहे. त्यात अलिकडे मा. अर्थमंत्री एखादी पत्रकार परिषद घेऊनही मोठ्या धोरणात्मक घोषणा करु शकतात (आणि या ही वेळी त्या झाल्या, तर मला नवल वाटणार नाही).

सबब गुतंवणुकदारांनी या Non Event मुळे आपले लक्ष विचलित होऊ न देता आपल्या नियमित दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या सवयी बदलू नयेत. शेवटी या अर्थसंकल्पाचे एका वाक्यात वर्णन करावयाचे झाल्यास मी ते, “त्या आल्या…त्यांनी वाचला.. त्यांनी (संधी) गमावली”, असे करेन.

– प्रसाद भागवत

9850503503

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Share this article on :