अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ एक दृष्टीक्षेप

Reading Time: 3 minutesअर्थसंकल्पातील महत्वाची तरतूद म्हणजे सध्या ऐच्छिक असलेली व पुरेशी स्पष्टता नसलेली त्यामुळेच किचकट झालेली, नवीन करप्रणाली, लाभांशावरील वितरण करकपात रद्द करून तो गुंतवणूकदारांच्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर कर भरण्याची टाकलेली जबाबदारी आणि ठेव विमा कवचात केलेली वाढ, यामुळे होणारे परिणाम यावरील २ ते ३ स्वतंत्र लेख यानंतरच्या लागोपाठ येणाऱ्या आठवड्यात वाचूयात.

शेअरबाजार : गावा अर्थसंकल्प आला (२०२०)

Reading Time: 5 minutesकलम 80C ची वजावट गेली, त्यामुळे विमा कंपन्यांचे शेअर्स आपटले, anti Dumping Duty काढुन टाकल्याने रिलायन्स कोसळला. सिगारेटी महाग झाल्याने ITC चे पेकाट मोडले. परदेशी प्रवासावर कर लावला Indigo, Thomas Cook यांच्या विकेट पडल्या. एकुणात पानिपताचे ‘२ मोत्ये गळाली. २७ मोहरा हरवल्या. रुपे-तांब्याची गिनतीच नाही.’ हे वर्णन आठवावे अशी वेळ आली. जवळपास सगळेच सेनापती शिपायांसुद्धा गारद झाले. 

Budget 2020 : आयकर संबंधित तरतुदींचे विश्लेषण

Reading Time: 4 minutes२०१९-२० साठी वैयत्तिक कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रु २.५ लाख आहे. परंतु रु. ५ लाख पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना खास करमाफी उपलब्ध आहे. त्यामुळे, रु ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यास आयकर भरावा लागत नाही. कमाल करमुक्त उत्पन्नाची रक्कम रु २.५ लाख सारखीच राहीली आहे. परंतु अर्थसंकल्पामध्ये  वैयत्तिक कर दरांची योजना आहे, त्यामुळे सवलतींचे दरांचा लाभ घ्यायचा असल्यास, करदात्याला करमुक्त उत्पन्न वजावरींना मुकावे लागेल.

Budget 2020 : २०२० च्या अर्थसंकल्पामधील काही महत्वपूर्ण घोषणा

Reading Time: 2 minutesआज संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या दरम्यान बोलताना, “करदात्यांसाठी चार्टर हा आता कायद्याचा भाग असेल, यापुढे करदात्यांचा कोणत्याही प्रकारे छळ होणार नाही”, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. 

Budget 2020 : सर्वेक्षण अहवालातील महत्वाच्या १५ गोष्टी

Reading Time: 2 minutesआर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत ३१ जानेवारी २०२० रोजी मांडण्यात आला. यामध्ये अर्थव्यवस्थेसंबंधी विविध आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सरकारने चालू वित्तवर्षासाठी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये जीडीपी दर ५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील वर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये तो ६ ते ६.५ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज मांडण्यात आला आहे.

Budget 2020 : देशाचा आर्थिक सर्व्हे म्हणजे काय?

Reading Time: < 1 minuteआर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थ मंत्रालयाचा महत्वाचा अहवाल आहे व अर्थव्यवस्थेचा अधिकृत अहवाल समजला जातो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा सर्व्हे दोन्ही सभागृहात सादर केला जातो.

Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १० खास गोष्टी

Reading Time: < 1 minuteस्वातंत्र्यापूर्वी भारताचे बजेट ब्रिटीश राजघराण्यापुढे सादर केले जात असे. स्वातंत्र्यानंतर पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पहिले अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी, तर प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प जॉन मथाई यांनी सादर केला होता.