रिझर्व्ह बँक

Reading Time: 3 minutesकोरोनाने महामंदी सोबतच महामारीचा यक्ष प्रश्न उभा केला. या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक हातात हात घालून काम करण्यास सज्ज झाले आहेत. लोकांच्या हाती अडचणीच्या काळात खर्च करण्यासाठी पैसे राहावेत म्हणून ३ महिन्यांसाठी सर्व प्रकारच्या मुदतीच्या कर्जांचे हप्ते स्थगित करण्याचा पर्याय कर्जदारांना उपलब्ध करून देण्याची मुभा बँकांना देण्यात आली. आर्थिक भाषेत मॉरेटोरीअम म्हणजे कर्जाची परतफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार. परंतु त्यावरून सामान्य कर्जदारांचे बरेच गैरसमज झाले आहेत. आपण हा मुद्दा उदाहरणाने समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.