Browsing Tag
LIC
9 posts
शेअरबाजार: ‘LIC’ चा ‘IPO’.. मी काय करेन?
Reading Time: 4 minutes ‘Life Insurance Corporation Of India’ च्या बहुचर्चित ‘IPO’ ची कोणतीही महत्वाची माहिती उदा. आकारमान, तारीख वा किंमत पट्टा ई. आजमितीस जाहीर झालेली नसताना त्याबद्दल कोणताही अंदाज बांधणे चुकीचे आहे, याची कल्पना असूनही मला स्वतःला एक छोटा गुंतवणुकदार म्हणून या इश्युकडून फारशा अपेक्षा नाहीत, हे मी आधीच सांगतो.
कोरोना – “देवाची करणी” आणि विमा योजना
Reading Time: 4 minutes कोरोना विषयक माहितीच्या महापुरात आयआरडीए ने कोरोनाचे क्लेम्स मान्य करण्यासंबंधी एक सर्क्युलर काढले आहे. अशी माहिती समाज माध्यमांतूनही फिरत होतीच. या बाबत अनेकांचा गोंधळ उडाल्याने माझे आकलन येथे स्पष्ट करणे मला आवश्यक वाटते. आयआरडीएने प्रसिद्ध केलेले, कोरोनाचे क्लेम्स मान्य करणेसंबंधीचे परिपत्रक हे प्रामुख्याने ‘आरोग्य विमा’ (Medical Insurance) सेवांबाबत आहे.
येस बँकेवर निर्बंध – खातेदारांनी काय करावे?
Reading Time: 3 minutes सप्टेंबर महिन्यात “आरबीआय” ने पीएमसी बँकेवर निर्बंध घातल्याची बातमी आली आणि बँकेच्या खातेदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काल उशिरा आलेल्या येस बँकेसंदर्भातील (yes bank) बातमीमुळे केवळ खातेदारच नाही, तर अनेक गुंतवणूकदारही भांबावून गेले आहेत. पीएमसी बँक सहकारी बँक असल्यामुळे तुलनेने छोटी बँक होती. परंतु “येस बँक” ही खाजगी बँक असून, वैयक्तिक बचत खात्यांव्यतिरिक्त अनेक कंपन्यांची कॉर्पोरेट अकाउंट्स बँकेमध्ये आहेत. त्यामुळे अनेकांची “सॅलरी अकाउंट्स” देखील येस बँकेमध्ये आहेत. कालच्या निर्णयानंतर येस बँकेच्या एटीएम समोर पैसे काढण्यासाठी मध्यरात्रीही खातेदारांनी गर्दी केली होती.
‘क्रिसिल’ म्युच्युअल फंड पतमानांकनात ‘एलआयसी’ म्युच्युअल फंडाची’ बाजी
Reading Time: 2 minutes गुंतवणूकदारांनाही अशा कालावधी मध्ये योग्य योजनांची निवड करणे कठीण होऊन जाते. बाजारातील काही पतमानांकन संस्था आणि संशोधन संस्था निरनिराळे मापदंड वापरून योजनांची क्रमवारी नियमित जाहीर करीत असतात. क्रिसिल ह्या पतमानांकन करणाऱ्या संस्थेची डिसेंबर महिनाअखेरची क्रमवारी जाहीर झाली. समभाग संबंधित योजनांच्या क्रमवारीत एलआयसी म्युच्युअल फंड’च्या योजनांनी अतिशय सुरेख कामगिरी दाखविली. तब्बल ५ समभाग संबंधित योजनांनी CPR -१ हे उच्च रेटिंग प्राप्त केले.
Budget 2020 : एलआयसीमध्ये निर्गुंतवणूकचे मोठे वळण
Reading Time: 4 minutes अर्थसंकल्पात एलआयसीमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याची घोषणा करून सरकारने पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे. करांतून पुरेसा निधी मिळत नसताना असा महसूल उभा करण्याचा सरकारला संपूर्ण अधिकार आहे. सरकारने अनेक उद्योगांतून बाहेर पडण्याची किंवा त्यातील हिस्सा कमी करण्याची तेवढीच गरज आहे. विशेषतः तोट्यातील सरकारी उद्योगांमुळे महसुलाला लागलेली गळती थांबविण्यासाठी ती एक अपरिहार्यताच आहे.
सरकारी कंपन्यांवरील विश्वास की खासगी कंपन्यांची कार्यक्षमता?
Reading Time: 4 minutes सरकारी उद्योग, व्यवस्था कार्यक्षम नाहीत, हे जेवढे खरे आहे, तेवढेच त्या विश्वासार्ह आहेत. आणि खासगी कंपन्या जेवढ्या कार्यक्षम आहेत, तेवढ्या त्या विश्वासार्ह नाहीत! खासगीकरणाचे लोण जगभर आणि भारतात वेगाने पसरत असताना हे वेगळेपण लक्षात घेण्यासारखे आहे. खासगीकरणाचा एक टप्पा पूर्ण झाला असताना त्याच्या अपरिहार्य रेट्यात भारत यापुढे कोणता मार्ग निवडतो, हे नजीकच्या भविष्यकाळात स्पष्ट होईल.