कोरोना – “देवाची करणी” आणि विमा योजना

Reading Time: 4 minutes

“कोरोनाने मृत्यू झाल्यास या खासगी विमा कंपन्या डेथ-क्लेम नाकारणार! फक्त आपली हक्काची XXX असे क्लेम  देईल.” असे माझ्या ओळखीतील एक विमा सल्लागार सांगत होते. 

भागवत  साहेब, “हे खरे आहे का??” असा प्रश्न माझ्या एका अशीलाने मला विचारला.  

दरम्यान कोरोना विषयक माहितीच्या महापुरात आयआरडीएने कोरोनाचे क्लेम्स मान्य करण्यासंबंधी एक सर्क्युलर काढले आहे. अशी माहिती समाज माध्यमांतूनही फिरत होतीच. याबाबत अनेकांचा गोंधळ उडाल्याने माझे आकलन येथे स्पष्ट करणे मला आवश्यक वाटते. 

रिझर्व्ह बँकेचा कर्जदारांना ३ महिन्यांचा दिलासा : जाणून घ्या वस्तुस्थिती

  • आयआरडीएने प्रसिद्ध केलेले, कोरोनाचे क्लेम्स मान्य करणेसंबंधीचे परिपत्रक हे प्रामुख्याने ‘आरोग्य विमा’ (Medical Insurance) सेवांबाबत आहे.
  • मुळात विमा योजनांचे  स्वरुप हे असणारे अपवाद वगळता, सर्वसमावेशक (comprehensive) असते आणि असे अपवाद (Exclusions) हे  आधीच स्पष्ट केलेले असतात. यामुळे विमायोजना घेताना ज्ञात नसलेल्या, नामकरण न झालेल्या आजारात विम्याचे संरक्षण मिळणार नाही अथवा  विम्याचे संरक्षण हे पॉलिसी घेताना माहित असलेल्या विकारांनाच मिळेल आणि प्रत्येक नवीन आजाराचा समावेश परिपत्रक (Circular) काढून करावा लागेल, अशी स्थिती नसते.
  • तरीही कोरोनाबाबत आयआरडीएला असे विशेष परिपत्रक काढावे लागले, याचे कारण या आजाराचे वेगळे वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरुप.
  • या आजारपणात ‘Isolation’ आणि ‘Quarantine’ (मराठीत दोहोंसाठी एकच ‘विलगीकरण’ असा शब्द असावा) ह्या  उपचाराच्या प्रमुख पद्धती आहेत.
  • कदाचित रोगाची पुष्टी होण्याआधीच, केवळ संशयावरुनही व अन्य कोणतीही औषध,  ऊपाययोजना न करताही, रुग्णाला या स्थितीत प्रदीर्घ काळ रहावे लागू शकेल. 
  • जागेआभावी असे ‘विलगीकरण’ हे रुग्णायलयातच असेल, असेही नाही. ते एखाद्या संरक्षित ठिकाणी अथवा रुग्णाच्या  घरीही असू शकेल.
  • बहुतेक आरोग्य विमा योजनांमध्ये रुग्णावर होणाऱ्या ‘उपचारांच्या’ व्याख्येत असे ‘विलगीकरण’ अथवा आजाराची निश्चिती  होण्यापूर्वीच उपचार योजना वा हॉस्पिटलमध्ये दाखल न होता केलेले उपाय समाविष्ट होत नाही.
  • सबब एखाद्यास कोरोनाच्या केवळ संशयावरुन विलगीकरणास  सामोरे जावे लागल्यास, त्याकरिता झालेला खर्च हा तांत्रिक मुद्यांच्या आधारे आरोग्य  विमा कंपन्या नाकारु शकतील. ही शक्यता लक्षात घेता आयआरडीएला विशेष परिपत्रक काढण्याची  गरज भासली.

कर्जाच्या हप्त्याला स्थगिती दयावी का?

आयआरडीए परिपत्रकाचा संबंध आरोग्य विमा कंपन्यांनी द्यावयाच्या दाव्यांशी जास्त आहे, हे सांगितल्यानंतर आता  आयुआयुर्विमा (Life Insurance) संदर्भातील उठलेल्या वावड्यांकडे  वळतो.

  • या संदर्भांत मला अमेरिकन ट्वीन टॉवर्सवरील हल्ल्याची ती भयाण संध्याकाळ आठवते. 
  • बाजार आधीच कोसळलेले, त्यातही विमा कंपन्यांचे शेअर्स आता ह्या सगळ्या नुकसानीची भरपाई (Claims) करावी लागणार, या कल्पनेनेच पार धुळीला मिळालेले.  
  • मग बराच वेळ गायब  केले गेलेले अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश (ज्यु) एकादाचे दुरदर्शनवर प्रकटले.
  • त्यांनी अल- कायदा विरोधात ‘सर्वंकष युद्ध पुकारल्याची’ (Declaration of War) घोषणा काय केली. अचानक डाऊ जोन्स मधील विमा कंपन्यांचे शेअर्स वाढायला लागले.
  • विश्लेषकांनी स्पष्टीकरण दिले की अमेरिकेत, “Both personal and commercial insurance policies exclude coverage for losses or damages caused by or arising out of war or ‘warlike’ actions.”
  • अर्थात नंतर या हल्याचे वर्गीकरण ‘युद्ध’ (War) असे न होता ‘अतिरेकी हल्ला’ (Terrorist Attack) असे झाले आणि विमा कंपन्याना सर्वाधिक मोठा फटका बसला हा भाग अलहिदा.
  • मात्र यानंतर अशा अतिविनाशक ‘Terrorist Activates मधेही विमा संरक्षण देण्याच्या प्रतिबद्धतेतून विमा कंपन्यांना वगळण्याची दुरुस्तीही अमेरिकन कायद्यात करण्यात आली.
  • मला अंधूकसे आठवतेय की यानंतर हैद्राबादमध्ये अतिरेकी हल्ल्यातून झालेल्या एका प्राणघातक बॉम्बस्फोटात मरण पावलेल्या नागरिकांचे ‘डेथ-क्लेम’ देताना याच मुद्यावरुन काहीसा वाद झाला होता. 
  • विमा कंपन्या सामान्य स्थितीत धोका पत्करतातच. मात्र, अशा असामान्य, अनाकलनीय  प्रसंगात झालेल्या सामुदायिक नुकसानाची द्यावी लागणारी प्रचंड नुकसानभरपाई पहाता कदाचित यामध्ये विमा कंपन्यांचे अस्तित्वच धोक्यात  येईल. असे झाल्यास सर्वच विमाधारकांचे नुकसान होईल, या हेतूने विमा कंपन्यांना असे संरक्षण देणे आवश्यक असते.

कर्ज परतफेड -कर्जमाफी नाही, तर सवलत !

या प्रकारचीच आणखी एक अपवादात्मक तरतूद आहे. ‘Force majeure’ अर्थात ‘देवाची करणी’ नावाची  तरतुद!

  • एखादे भयंकर अघटित, आक्रित घडावे, ज्याने विमा कंपन्यांची ‘ऐपतच’ धोक्यात यावी. अशा  विपरित वेळी विमा कंपन्यांना (खरेतर करारात तरतूद असेल, तर करार करणाऱ्या कोणाही व्यक्तीस) ह्या तरतुदीचा वापर करुन, आपले ‘दायित्व पूर्ण न करण्याची मुभा’ घेता येते.
  • सामान्यतः सर्व विमा कंपन्या आपल्या पॉलिसीपत्रात (Policy Document) ही तरतूद अंतर्भुत करतात .

आपल्या एलआयसीच्या धोरणानुसार पॉलिसीजमध्ये 

“In the event where the Corporation’s/Company’s performance or any other obligations are prevented or hindered as a consequence of any act of God or state, strike, lock out, legislation or restriction by any government or any other statutory authority or any other circumstances that lie beyond the Corporation’s/Company’s anticipation or control, the performance of this policy shall be wholly or partially suspended during the continuance of such force majeure. The Corporation/Company shall resume its obligations towards the Policy as soon as the Force Majeure event ceases.” असा उल्लेख असतो.

मानवजातीला केवळ अस्तित्वाच्या पातळीवर आणणारे संकट ! 

  • याचाच अर्थ ही तरतूद फक्त खासगी विमा कंपन्याच्या पॉलिसीजमध्ये असते आणि एलआयसीकडे  ती नाही, असे काहीही नाही. या तरतुदीचा वापर करुन ‘स्पेनिश फ्ल्यु’ पासून ‘ईबोला’ सारख्या  महामारीत आणि अगदी ‘कतरीना वादळातही’ अनेक विमा कंपन्यांनी नुकसानभरपाईचे दावे नाकारले, हे खरे आहे. 
  • केवळ तुटपुंज्या  माहितीच्या आधारे,”जगात ‘कोव्हीड- १९’ ने आतापावेतो लाखो बळी गेल्याने, खासगी  विमा कंपन्या आता ही तरतूद वापरतील व आपले दावे नाकारतील, अशी आवई उठवली जात आहे,  ज्यात अजिबात तत्थ्य नाही.
  • मुळात ही ‘Force majeure’ तरतूद भारतात विमाकंपन्यांना एकतर्फीपणे अमलात आणता  येणारच नसून, तशी आणण्यासाठी ’भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाची’ (IRDA) पूर्वपरवानगी लागते. अशी परवानगी कोणीही मागितलेली नाही आणि ती देण्याचा प्रश्नच नाही,  हे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
  • दुसरे असे,  की विमा कंपन्यांचे  तितके जास्त नुकसान, निदान  भारतात तरी, झालेले नाही. 
  • याशिवाय तिसरा आणखी  एक महत्वाचा मुद्दा असा की, विमा कंपन्या नेहमीच आपली जोखीम पुनर्विमा (Reinsurance) घेऊन कमी/ विकेंद्रित  करतात. 
  • अभ्यासूंनी तपासल्यास त्यांना  कळेल की भारतातील सर्व प्रमुख कंपन्यांचे ‘पुनर्विमा’ हे काही ठराविक जागतिक कंपन्याच आहेत. येथेही एलआयसी आणि खासगी यांच्यात कोणताही विशेष  भेद नाही.
  • आता अशा  एखाद्या ‘Reinsurer नेच  वरील ‘Force majeure’ तरतूद वापरुन आपल्या भारतीय कंपन्यांना पैसे दिले नाहीत, तर काय?? अशावेळी कंपनीला आपल्या स्वबळावर असे दावे निपटावे लागतील आणि यासाठी विमा कंपनीची ‘ऐपत’ (Solvency) महत्वाची  ठरेल.
  • विमा  कंपन्यांना ‘देय’ असलेल्या सर्व गोष्टी आणि त्याबदल्यात त्यांच्याकडील ‘मालमत्ता’ यांचे प्रमाण म्हणजे “Solvency Ratio” होय.
  • भारतात विमा कंपन्यांची मालमत्ता (Assets) ही एकूण देण्यांच्या (Liabilities) किमान दीडपट असायलाच लागेल, म्हणजेच Solvency Ratio’ किमान १.५ पट असायलाच हवा, असे आयआरडीएने ठरवून दिले आहे. 
  • भारतातील प्रमुख २० कंपन्यांच्या ताज्या ‘Solvency Ratio’ ची तुलना केल्यास द्यायच्या देण्यांच्या प्रमाणात सर्वात कमी मालमत्ता म्हणजेच सर्वात कमी ‘Solvency Ratio’ असलेली कंपनी आहे, एलआयसी!
  • अर्थात यातून ‘एलआयसी’ ही एक कमकुवत विमा कंपनी आहे, असे सुचविण्याचा अथवा तिच्यावर टीका करण्याचा अजिबात हेतू नाही.
  • एलआयसी एक विश्वासार्ह विमा कंपनी असून तिच्या योगदानाबद्द्दल मला नक्कीच आदर आहे. मात्र  अनेकदा या कंपनीचे उत्साही विमा प्रतिनिधी एलआयसी सरकारी कंपनी असल्याचे नको तेवढे प्रस्थ माजवितात आणि खासगी विमा कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेवर वारंवार शंका घेतात. यासाठी हे सांगावे  लागले.

कोरोना आणि कायदा

या कोरोना प्रकरणी चालविलेला हा अपप्रचार मी थेट नव्हे, तर केवळ सांगोसांगीच ऐकला आहे. मात्र विषय निघालाच आहे, तर एक प्रसंगाचा उल्लेख येथे अप्रस्तुत होणार नाही.

  • यापूर्वी एकदा अशाच एका यशस्वी विमाप्रतिनिधीने ‘आपले हुतात्मा एटीएस चीफ, स्व. श्री हेमंत करकरे यांचा विम्याचा दावा एलआयसीने एका दिवसात अदा केला, मात्र  ‘HDFC Life’ ने तो द्यायचा नाकारला’, अशा आशयाची पोस्ट फेसबुकवर केली होती.
  • याप्रकरणी अस्मादिकांनी ‘HDFC Life’ चे तत्कालीन अध्यक्ष व मुंबई कार्यालयातील महाव्यवस्थापकांकडे पाठपुरावा करुन, वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचा आग्रह धरल्यानंतर, ‘HDFC Life’ कंपनीने ह्या पोस्टमधील खोटेपणा सिद्ध करणारे तपशीलांचे कागदोपत्री पुरावे मला पाठविले होते.
  • एवढेच नव्हे तर,  ‘HDFC Life’ ने याप्रकरणी एलआयसी ला कायदेशीर नोटिसही बजावली. याप्रकरणी अधिक माहिती घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

असो, थोडक्यात काय??

कोरोनाशी  संबधित कोणताही विम्याचा दावा केवळ कोरोना या आजाराचे कारण देऊन नाकारला जाणार नाही.  

– प्रसाद भागवत. 

९८५०५०३५०३ 

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *