पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIF) म्हणजे काय?

Reading Time: 3 minutes बांधकाम क्षेत्रात असलेली मरगळ दूर व्हावी, अर्धवट रखडलेले प्रकल्प पूर्ण व्हावेत या हेतूने १० हजार कोटी रुपयांचा निधी अलीकडेच केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये भारतीय स्टेट बँक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ १५ हजार कोटी रुपयांची भर घालेल. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त  भांडवल उपलब्ध होईल.

काय आहे बांधकाम व्यवसायाच्या आर्थिक पॅकेजची वस्तुस्थिती?

Reading Time: 6 minutes आपल्याला आत्तापर्यंत पूरग्रस्तांसाठी वाटलेली अन्नाची पॅकेज, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाची किंवा सातव्या वेतन आयोगाची पॅकेज माहिती आहेत. आपल्याला संचालक मंडळाला मिळणाऱ्या समभाग किंवा भागभांडवलाचं पॅकेज माहिती असतं. अगदी अमेरिकेनी इतर देशांना दिलेल्या मदतीचं पॅकेजही माहिती असतं. त्याशिवाय, आपल्याला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं पॅकेज माहिती असतं, कर्जबाजारी झालेल्या कृषी व्यवसायामुळे त्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या दररोज येत असतात. पण रिअल इस्टेटसाठी (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी, किमान मला तरी असं वाटतं) पॅकेज हे आपण कधीच ऐकलं नव्हतं, नाही का?

बांधकाम व्यवसायाचे भवितव्य

Reading Time: 8 minutes मी आता पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ रिअल इस्टेटमध्ये वेगवेगळ्या भुमिकांमधून काम केलंय म्हणून काम केल्यामुळे या “रुग्णाविषयी” थोड्याफार गोष्टी जाणतो ज्यामुळे आपल्याला रोगाचं स्वरूप समजू शकेल. रोगाचं निदान झालं तरच आपल्याला योग्य उपचाराचा विचार करता येईल. इथे सगळ्यात पहिला व महत्वाचा नियम म्हणजे आपल्या “मायबाप” सरकारचा देशाविषयीचा (म्हणजे मतदारांविषयीचा) जो दृष्टिकोन आहे त्यानुसार देशातला कोणताही व्यवसाय चालवला जातो व रिअल इस्टेटही या नियमाला अपवाद नाही. तुम्ही म्हणाल त्यात काय मोठंसं, सगळयाच देशांना हे लागू होत नाही का? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. 

सेकंड होम की म्युच्युअल फंडचा ई-फ्लॅट?

Reading Time: 3 minutes ढोबळमानाने तुम्हाला तुमच्या रियल इस्टेट फ्लॅटमधून वार्षिक उत्पन्न जर ३% पेक्षा कमी येत असेल तर, ती गुंतवणूक नक्कीच फायदेशीर नाही. तसेच, समजा तुम्हाला तुमच्या फ्लॅटच्या गुंतवणूकीमधील रक्कम ठराविक अथवा आंशिक हवी असेल तर ते मात्र शक्य नसते. म्युच्युअल फंडाच्या ‘ई- फ्लॅट’मधील रक्कम तुम्ही अंशतः देखील काढू शकता, हा फरक आपण लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

रिअल ईस्टेट वि.  शेअर मार्केट आणि म्युच्युअल फंड

Reading Time: 3 minutes भारतीय रिझर्व बँकेच्या २०१७ सालातील एका अहवालानुसार आपल्या देशातील सर्व व्यक्तींकडील वैयक्तिक संपत्तीचा ७६.९% भाग – म्हणजे तीन चतुर्थांशपेक्षा अधिक – हा रिअल इस्टेटमधे गुंतवलेला आहे. त्या खालोखाल ११% सोन्यातील गुंतवणूक आहे आणि अवघी ५% संपत्ती बँकेत किंवा निवृत्तीनिर्वाह निधीत आहे. आपल्याकडे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या चाकोरीबद्ध गुंतवणुकीच्या सवयींचा हा परिपोष आहे.इथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की स्वतःच्या राहण्यासाठी घेतलेले घर हे वापरण्याच्या (Consumption) दृष्टीने घेतलेले असल्यामुळे तिला आपण ‘शुद्ध आर्थिक गुंतवणूक’ मानत नाही. राहण्यासाठी स्वतःचे घर असावे ही बहुतेकांची भावनिक गरज असते, तसेच कौटुंबिक स्वास्थ्य आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने ते आवश्यक असते. त्यामुळे असे आपण राहते घर आणि इतर आर्थिक गुंतवणुकी यांची तुलना करू शकत नाही. या लेखांमधील विचार आर्थिक गुंतवणूक म्हणून घेतलेल्या रिअल इस्टेट किंवा घरांसाठी आहेत.

जीसटी, बांधकाम व्यवसाय आणि घरांच्या किंमती

Reading Time: 6 minutes घरासारखं महाग उत्पादन खरेदी करताना व आपण जेव्हा परवडणाऱ्या घरांविषयी बोलतो तेव्हा प्रत्येक रुपया महत्वाचा असतो. अशावेळी जीएसटीचे लाखो रुपये वाचत असतील तर ग्राहक तयार घरच (बांधकाम पूर्ण झालेले) खरेदी करेल. असं करून आपण रिअल इस्टेट उद्योगाचा कणाच मोडत आहोत, कारण विकासकांना पैसा कुठून मिळेल? बँका जमीनी खरेदी करण्यासाठी कर्ज देणार नाहीत व ग्राहक जीएसटी वाचवण्यासाठी बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांकडे पाहणार नाहीत.

रिअल ईस्टेटचे नववर्ष ; आशादायी पण आव्हानात्मक! भाग ३

Reading Time: 3 minutes बांधकाम व्यवसायामध्ये आलेली मंदी, त्याचे परिणाम, कारणे, त्यांच्यासमोरील आव्हाने आणि एकूणच या व्यवसायाचे भवितव्य यांवर टाकलेला एक दृष्टिक्षेप –

रिअल ईस्टेटचे नववर्ष ; आशादायी पण आव्हानात्मक! भाग २

Reading Time: 3 minutes बांधकाम व्यवसायामध्ये आलेली मंदी, त्याचे परिणाम, कारणे, त्यांच्यासमोरील आव्हाने आणि एकूणच या व्यवसायाचे भवितव्य यांवर टाकलेला एक दृष्टिक्षेप –

रिअल ईस्टेटचे नववर्ष ; आशादायी पण आव्हानात्मक! भाग १

Reading Time: 3 minutes ‘अच्छे दिन’  विषयी पूर्णपणे आदर राखत सांगावसं वाटतं, आगामी वर्षात राज्यात व केंद्रात निवडणुका आहेत. या सरकारनं (मोदी सरकार) चाडेचार वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यावर काही धोरणे राबविलीत्यामुळे रिअल इस्टेटचे दर स्थिरच नाही तर कमीच झाले आहेत. मात्र या सरकारनं रिअल इस्टेटसाठी एक इंडस्ट्री म्हणून काय केलं? याकडे मला लक्ष वेधून घ्यायचं आहे.

नवीन वर्ष ग्राहक राजाचं … !! भाग ३

Reading Time: 3 minutes २००० सालच्या उत्तरार्धात रिअल इस्टेटचं चित्र बदलायला सुरूवात झाली, कारण सरकारला जाणवू लागलं की त्यांचे बहुसंख्य मतदार शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत व परवडणारी घरं ही त्यांची गरज आहे. त्यामुळेच सरकारनं आणखी घरं बांधली जावीत यासाठी धोरणं तयार करायला सुरूवात केली कारण घरांच्या किंमती कमी करण्यासाठी त्यांचा पुरवठा वाढवणं हा एकमेव उपाय होता. असं धोरण तयार करण्यात आलं की ज्यामध्ये अगदी २० एकर कृषी जमीनही निवासी क्षेत्रात रुपांतरित करता येईल. ही मर्यादा आधी अखंड १०० एकर क्षेत्र असलेल्या जमिनीसाठीच होती व जी बहुतेक बांधकाम व्यावसायिकांच्या आवाक्याबाहेरची होती.