Reading Time: 4 minutes

अर्थव्यवस्था संघटीत होते आहे…

ॲमेझान कंपनीत ३३ हजार कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाते आहे आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची रांग लागली आहे. अर्थव्यवस्था मंद झालेली असताना हे कसे शक्य आहे? रिटेल क्षेत्रात प्रस्थापित होत असलेली मक्तेदारी आणि एकूणच अर्थव्यवस्था संघटीत होत असतानाची ही अपरिहार्यता आहे.

इतर लेख: तंत्रज्ञान – संपत्तीच्या केंद्रीकरणाचा ‘मेगा हायवे’ !

कोरोना संकटामुळे होत असलेली मनुष्यहानी आणि आर्थिक हानी, यात कशाला महत्व द्यावे, याचे उत्तर आधी मनुष्यहानी टाळली पाहिजे, असेच आहे. पण आर्थिक हानीचे जे परिणाम नजीकच्या भविष्यात एक आव्हान म्हणून समोर येणार आहेत, त्याला जर जग आणि आपला देश ताकदीने सामोरा गेला नाहीतर त्यातून होणारी मनुष्यहानी कदाचित करोना साथीने होते आहे, त्यापेक्षा अधिक असू शकेल. त्यामुळे आता आर्थिक घडी बसविण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
कोरोना साथीचा इटलीत ज्यावेळी फैलाव झाला होता, त्यावेळी पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नसल्यामुळे जेष्ठांना वाचवायचे की तरुणांना, अशा पेचात तरुणांना वाचविण्याचा मार्ग इटली सरकारला निवडावा लागला.
युरोपात उत्तम वैद्यकीय पायाभूत सुविधा असलेल्या इटलीत हे घडले आहे, तर इटलीपेक्षा किमान २० पट लोकसंख्या असलेल्या भारतात तशी काही वेळ आली तर काय होऊ शकते, याची कल्पनाही करवत नाही.
भारतीयांची रोगप्रतिकार शक्ती अधिक असल्याने आणि इटलीपेक्षा जेष्ठांचे प्रमाण कमी असल्यामुळे तशी वेळ भारतावर येणार नाही. पण जेव्हा आर्थिक समस्या वाढल्यामुळे होणाऱ्या हानीचा मुद्दा समोर येतो, तेव्हा मात्र भारताची स्थिती निश्चितच चिंता करावी अशी आहे.
अर्थात, ही समस्या केवळ भारताची नसून ती आता जगाची झाली आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागणार आहे.

हे नक्की वाचा: रिलायन्स : ग्राहक आहोतच, शेअरधारक नसण्याचे स्वातंत्र्य!

ॲमेझान आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज

जग अशा आर्थिक संकटात असताना जे व्यवसाय संघटीत होऊन बहुराष्ट्रीय किंवा मोठ्या कंपन्यांच्या हातात जात आहेत, त्यांची मात्र घौडदौड सुरु आहे. त्याची कारणे समजून घेतली पाहिजेत. उदा. ॲमेझान ही बहुराष्ट्रीय तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही भारतीय कंपनी.
ॲमेझान कंपनीचे मालक हे जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आहेत, तर रिलायन्सचे मुकेश अंबानी पहिल्या दहा श्रीमंत उद्योगपतींच्या रांगेत सामील झाले आहेत.
जगातील अर्थचक्र संकटात असताना अशा काही मोजक्या कंपन्यांची उलाढाल आणि संपत्ती तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे वाढत चालली आहे.
जगात सर्वत्र रोजगार संधी कमी होत असताना ॲमेझानने आपले मनुष्यबळ ३३ हजारने वाढविण्याचा निर्णय सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घेतला आहे.
या कंपनीत सध्या जगभरात १० लाख लोक काम करतात. एवढे मनुष्यबळ असूनही गेल्या आठ महिन्यात तिचा व्यवसाय एवढा वाढला आहे की ते वाढविणे या कंपनीला भाग पडले आहे. ॲमेझान भारतातही वेगाने वाढत असल्याने अमेरिकेबाहेर तिचे सर्वात मोठे कार्यालय भारतात हैद्राबादला उभे राहिले आहे.
याचा अर्थ भारतातही तिच्याकडे मोठे मनुष्यबळ आहे. केवळ मनुष्यबळच नाहीतर भारतीय छोट्या व्यावसायिकांना ती आपल्या व्यवसायात सामावून घेताना दिसते आहे. ॲमेझानची ती दररोज टीव्हीवर दिसणारी जाहिरात आठवून पहा.

रिटेल व्यवसायातील स्पर्धा

जे ॲमेझानचे तेच रिलायन्सचे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने गेल्या तीन महिन्यात एक लाख ५२ हजार कोटी रुपयांचे नवे परकीय गुंतवणूकदार मिळविले आहेत.
तिने राईट इशूच्या माध्यमातून ५४ हजार कोटी रुपये भारतीय गुंतवणूकदारांकडून कोरोनाच्या काळात उभे केले आहेत. फेसबुक, गुगलसारख्या कंपन्या या उद्योगात गुंतवणूक करत आहेत.
अगदी अलीकडे अमेरिकेतील सिल्वर लेक कंपनीने रिलायन्स रिटेलमध्ये सात हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
या साडे सात हजार रुपयांत रिलायन्स रिटेलचा केवळ १.७५ टक्के वाटा या कंपनीने घेतला आहे, यावरून रिलायन्स रिटेलचे वाढत चाललेले मूल्य लक्षात येते. (रिलायन्सचे बाजारमूल्य तर आता विक्रमी १४ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक झाले आहे.)
अजूनही काही गुंतवणूकदार रिलायन्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उभे आहेत, असे म्हणतात. फ्युचर रिटेल कंपनी रिलायन्स रिटेलने याकाळात विकत घेतल्याने घराघरात किराणा आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू पोचविण्याची ही स्पर्धा ॲमेझान आणि रिलायन्स रिटेलमध्ये होणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या क्षेत्रात मोठ्या घडामोडींची ही नांदी आहे.

विरोध करावयाचा की स्वागत ?

भारतीय छोट्या व्यावसायिकांना आपण कसे सहभागी करून घेत आहोत, याची जाहिरात जसे ॲमेझान करते आहे, तशीच जाहिरात आता किरणा दुकानदारांना आम्ही कसे सहभागी करून घेतले आहे, याची रिलायन्स रिटेल करते आहे.
याचा अर्थ या व्यवसायात मक्तेदारी प्रस्थापित करताना आम्ही त्यात अनेकांना सामावून घेत आहोत, असे या कंपन्यांना म्हणावे लागणार आहे. अर्थात, या सर्व उलाढालीचा सर्वाधिक लाभ या कंपन्यांना होणार आहे, हे उघड आहे. म्हणजे याच कंपन्या नोकऱ्या देणार आणि व्यवसायही करणार.
याचा अर्थ अशा मोठ्या कंपन्यांच्या स्पर्धेत ज्याचा व्यवसाय कमी होणार आहे, त्याला या कंपन्या नको आहेत, तर ज्या घरातील मुलामुलींना या कंपन्यांत काम मिळणार आहे, त्या घरात या कंपन्यांचे स्वागत होणार आहे. शिवाय किंमतींविषयी अतिशय संवेदनशील असलेला भारतीय ग्राहक या कंपन्या देत असलेली सूट पाहून या कंपन्यांचा माल खरेदी करणार आहे. याचा अर्थ अशा कंपन्यांना विरोध करावयाचा की त्यांचे स्वागत करावयाचे, हे लगेच ठरविणे अवघड आहे.

महत्वाचा लेख: कोरोना – ‘इंडिया’च्या अर्थचक्राला ‘भारता’मुळे गती !

मक्तेदारी कशी रोखता येईल?

कोणत्याही व्यवसायात मक्तेदारी चांगली नसते आणि ती जर मर्यादेपलीकडे होत असेल, तर कायद्याचा आधार घेवून तिला रोखले पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. पण ज्या वेगाने ही मक्तेदारी सर्व क्षेत्रात प्रस्थापित होते आहे, तिला आपण रोखू शकणार आहोत काय, हा मोठाच प्रश्न आहे.
जागतिकीकरणानंतरची गेली २७ वर्षे असे सांगतात की, जीवनाची सर्वच क्षेत्रे संघटीत होत आहेत आणि असंघटीत क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा सातत्याने कमी होतो आहे.
देशाची आणि देशातील जनतेची आर्थिक स्थिती चांगली असो की वाईट असो, व्यापारउदीम संघटीत होण्याच्या या प्रवाहात गेली तीन दशके अजिबात फरक पडलेला नाही.
देशात कोणत्या पक्षाचे आणि कोणत्या विचाराचे सरकार आहे, याचाही त्याच्याशी संबंध जोडता येत नाही. त्यामुळेच कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव, मनमोहनसिंग यांनी केलेली जागतिकीकरणाची सुरवात, स्वदेशीला जवळचे मानणारे वाजपेयी, मोदी रोखू शकत नाहीत.
अर्थात, सध्याच्या बँकिंगच्या प्रसारामुळे आणि आत्मनिर्भर धोरणामुळे अधिकृत अर्थव्यवस्थेमध्ये अधिकाधिक नागरिकांना भाग घेता येतो आहे.
आर्थिक सहभागीत्वाची संधी सर्वापर्यंत पोचविण्याचा हाच खरा मार्ग आहे. हा बदल मोठा आहे आणि तो आधी खोलात जावून समजून घ्यावा लागेल.
हा बदल चांगला नाही, असे ज्यांना वाटते, त्यांना सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसे होईल, याचा मार्ग सांगावा लागेल. कारण ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यानेच अनेक तडजोडी करत असते. तर ज्यांना हा बदल चांगला वाटतो, त्यांना या खासगी कंपन्या अधिक जबाबदार कशा होतील आणि सरकारची जनकल्याणाची भूमिका कशी अबाधित राहील, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल.
व्यापार उदीम संघटीत होण्याचा हा प्रवाह जागतिक आहे आणि जगाच्या अर्थकारणाचा सर्वाधिक परिणाम सध्या आपल्या देशावर होतो आहे, याचे भान याविषयीची भूमिका ठरविताना आपल्या देशाला ठेवावे लागणार आहे.

रस्त्यावरील विक्रेत्यांना सामावून घेण्याचा एक चांगला प्रयोग

सरकारने स्वनिधी नावाने एक योजना जाहीर केली असून त्यात रस्त्यावरील विक्रेत्यांना १० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाते.
मध्य प्रदेशात अशा साडे चार लाख विक्रेत्यांना या योजनेचा अलीकडेच लाभ मिळाला आहे.
असे विक्रेते हे देशाच्या अर्थकारणाचा भाग आहेत, पण ते संघटीत नाहीत. त्यामुळे त्यांना संघटीत करून संघटीत अर्थव्यवस्थेचे फायदे देणे, तसेच मोठ्या कंपन्या जे तंत्रज्ञान वापरतात, ते अशा विक्रेत्यांनाही देणे. असे प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत.
मत्स्य व्यवसायिक आणि शेतकरी हा असाच असंघटित वर्ग आहे. त्यांच्यासाठी सरकारने सुरु केलेले ॲप आणि ई मंडी, हा अशाच प्रयत्नांचा भाग आहे.
अर्थात, हे प्रयोग आणि मोठ्या कंपन्या करत असलेला व्यवसाय, याची तुलनाच होऊ शकत नाही. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात संघटीत क्षेत्रांशी जोडून घेण्याशिवाय पर्याय नाही, हेच खरे.