वाहतूक नियम मोडणे आता महागात पडणार

 प्रवाहाच्या दिशेने तर सारेच जातात पण, प्रवाहाच्या विरुद्ध जो जातो तोच जीवनात यशस्वी होतो… 

हे मी ट्रॅफिक पोलिसांना समजावून सांगत होतो तरी त्यांनी पावती फाडलीच… 

“ओ ताई तुम्हाला उजवीकडे वळायचं होतं तर इंडिकेटर नाही का द्यायचा?”

“इश्य इंडिकेटर काय द्यायचा, मी रोजच इकडे वळते.”

अशाप्रकारचे अनेक विनोद आपण ऐकले असतील. खरंतर ‘ट्रॅफिक’ ही भारतातील एक ज्वलंत समस्या आहे. तर, अर्थ म्हणजे पैसा हा प्रत्येकाच्या आयुष्यामधील एक अत्यंत आवश्यक घटक आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल ट्रॅफिक आणि पैशाचा काय संबंध? 

प्रश्न अगदी स्वाभाविक आहे. पण उत्तर मात्र धक्कादायक आहे. 

“यापुढे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या व्यक्तींना दंडाची तिप्पट रक्कम भरावी लागू शकते. तसंच, जास्तीत जास्त दंडाची रक्कम १ लाख रुपयांपर्यंत असेल.”

• सन २००० पासून, रस्ता रुंदीकरणाचे काम जोमाने चालू होते. त्यामुळे रस्त्याची लांबी ३९% वाढली आहे. पण त्याचवेळी वाहनांची संख्या मात्र हा १५८% नी वाढली आहे. त्यात वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. 
• देशातील अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. सन २०१७ मध्ये रस्त्यावर एकूण ४,६४,९१० अपघात झाले होते त्यामध्ये एकूण १,४७,९१३ लोकांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातांमधील जवळपास ४५% अपघात हे हायवे सोडून इतरत्र झालेले आहेत. 
• अपघातांना रोखण्यासाठी गेली काही वर्षे अनेक प्रकारची उपाययोजना चालू आहे. पण त्याला मिळणारं यश अत्यल्प आहे. सध्या अपघातांचे प्रमाण ३% नी कमी झालं आहे. अर्थात हे पुरेसं नाही. म्हणूनच शक्य तितके प्रयत्न सरकारकडून होत आहेत. 
• या प्रयत्नांचा एक महत्वपूर्ण भाग म्हणजे, रस्ते व वाहतूक मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत सादर केलेले “मोटर वाहन दुरुस्ती विधेयक”. 
• या विधेयकात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यावर मिळणारी शिक्षा अधिक कठोर करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे (रस्ते बांधकाम आणि देखभाल) होणाऱ्या अपघातांसाठी पहिल्यांदाच दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोदी सरकारची कठोर भूमिका 

• नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम वाढविण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर काही शिक्षाही प्रस्तावित आहेत. 
• रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यातही वाढ करण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार रस्त्यावरील अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या मृताच्या नातेवाईकांना १० लाखांपर्यंत तर, गंभीर जखमी झालेल्यांना ५ लाखांपर्यंतची रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे.

याशिवाय काही नवीन नियम व दंडही प्रस्तावित आहेत. 

याचबरोबर विधेयकात काही महत्वाचे बदल सुचवले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे-

• वाहन परवाना: 
  • वाहन परवान्यासाठी किंवा नोंदणीसाठी आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला आहे. 
  • वाहन परवान्याची वैधता (Validity) संपल्यावर त्याच्या नूतनीकरणासाठी एका वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे.
• सदोष रस्ते:
  •  रस्त्याचे बांधकाम, चुकीची रचना किंवा देखभालीकडे  केलेले दुर्लक्ष यामुळे अपघात झाल्यास ठेकेदार, सल्लागार व नागरी संस्थांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. 
  • तसेच, अशा अपघातांच्या भरपाईसंदर्भातील दावे ६ महिन्यांच्या आत निकालात काढण्यात येतील. 
• वाहन उत्पादक: 
  • वाहन उत्पादकांना सदोष वाहन उत्पादनामुळे झालेल्या अपघातांसाठी दोषी धरण्यात येईल व सर्व संबंधित वाहने बाजारातून हटविण्याचा अधिकार सरकारकडे असेल. 
  • त्याचबरोबर उत्पादक कंपनीस जास्तीत जास्त ५०० कोटी रुपयांचा दंड देखील लागू शकतो.

बँक व्यवहार, परदेशी सहली आणि वीज बिल ठरवणार तुमचा ‘आयटीआर’

मोटार अपघाताची नुकसान भरपाई?? व्हॉट्सॅप मेसेजने केलेली दिशाभूल..

काय आहे पॅरेटो सिद्धांत? (८०/ २० चा नियम)

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/  या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/  | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.

Share this article on :