Reading Time: 2 minutes

रेपो रेट म्हणजे काय?

रेपो रेट (Repo Rate) हाअर्थव्यवस्थेमधील एक महत्वाचा शब्द आहे. आरबीआय वार्षिक तसेच तिमाही आर्थिकधोरण व पतधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी व क्रेडिट पॉलिसी) जाहीर करते. आरबीआय ‘रेपो रेट’मध्ये काय बदल रणार याकडे सर्वांचे लक्ष असते.

RBI – आरबीआयचा कर्जदारांना आणखी ३ महिने दिलासा……

रेपो रेट म्हणजे काय? (Repo Rate)

व्यवहारांसाठी व्यापारी, सहकारी किंवा खाजगी बँकांना रकमेची गरज असते.
स्विकारलेल्या ठेवीं पेक्षा जास्त रकमेची गरज भागवण्यासाठी या बँका “सर्व बँकांची बँक” असलेल्या रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला ‘रेपो रेट’ म्हणतात.
रिझर्व्ह बँकेकडून कमी रेपो रेटने म्हणजे कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्जं देतात. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढवला की बँकानाही आपल्या ग्राहकांना दिलेल्या कर्जांचे दर वाढवावे लागतात.

रेपो रेटचा तुमच्या कर्ज आणि ठेवींवर काय परिणाम होतो?

जेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो रेट कमी करते तेव्हा बँकांना रिझर्व्ह बँकेला कमी व्याज द्यावे लागते.
बँकांनी घेतलेल्या कर्जावर द्यावे लागणारे व्याज म्हणजे बँकांच्या दृष्टीने खर्च आहे.
बँका त्यांच्या स्वतःच्या व्याज खर्चात झालेल्या बचतीचा लाभ त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत म्हणजे कर्जदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्याजदरात कपात करतात.
रेपो रेट मध्ये कपात झाल्यास बँका ठेवींवर द्याव्या लागणाऱ्या व्याजातही कपात करतात. रेपो रेट कमी झाल्यास कर्ज घेतलेल्यांना फायदा तर ठेवीदारांना तोटा होतो.

कर्ज परतफेड -कर्जमाफी नाही, तर सवलत !………

रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय? (Reverse Repo Rate) :

बऱ्याचवेळा आपले व्यवहार करूनसुद्धा बँकांकडे रक्कम शिल्लक राहते. ही रक्कम विविध बँका अल्प मुदतीसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव म्हणून जमा करतात.
‘रिव्हर्स रेपो रेट’ म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने अल्पमुदतीच्या स्विकारलेल्या कर्जावर बँकांना दिलेला व्याजदर.
बाजारात तरलता (Liquidity) जास्त असल्यास रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते आणि बाजारातील जास्तीची रक्कम स्वतःकडे ठेव म्हणून स्वीकारण्यास सुरुवात करते. जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःकडच्या जमा रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवतात. यामुळे बाजारातील तरलता कमी होते. रिव्हर्स रेपो रेट बाजारातली जास्तीची तरलता नियंत्रित करण्याचं काम करतो.

अर्थज्ञान: रोजच्या वापरतल्या काही महत्वाच्या शब्दांचे अर्थ – भाग १…

महागाई आणि रेपो रेट (Inflation & Repo Rate) :

वस्तू व सेवांच्या किमतीत होणारी वाढ म्हणजे महागाई !
महागाई दरात वाढ होत असेल तर जास्त पैसा कमी वस्तू आणि सेवांमागे धावतो. याउलट महागाई दरात घट होत असेल तर जास्त वस्तू व सेवांसाठी कमी पैसा उपलब्ध असतो.
जास्त महागाई काळात जास्त तरलता असते तर कमी महागाईकाळात म्हणजे कमी तरलता असते.
मॉनेटरी पॉलिसी म्हणजे पतधोरणाद्वारे देशातील महागाई नियंत्रणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँक पार पाडते.
लोकांकडे जास्त पैसे उपलब्ध असल्यास त्यांची खरेदी क्षमता म्हणजे क्रयशक्ती वाढते. वस्तू व सेवा खरेदीसाठी जास्त लोक मागणी करतात. यामुळे वस्तू व सेवांची मागणी वाढते. अशावेळी विक्रेते वस्तूंच्या किमती वाढवतात. बाजारातील जास्तीचा पैसा महागाई वाढवण्यास मदत करतो.
इथे आरबीआय चे काम सुरु होते. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयकडच्या विविध साधनांपैकी रेपो रेट हे प्रमुख साधन आहे.
अर्थव्यवस्थेतील जास्तीचा पैसा शोषून घेण्यासाठी आरबीआय रेपो रेट वाढवते. आरबीआयला जास्त व्याज द्यावे लागल्याने बँकां कर्जांवर व्याज वाढवतात. ग्राहक नवीन कर्ज घेण्याचे प्रमाण कमी करतो. जास्त व्याजदर मिळत असल्याने बँकांमध्ये मुदत ठेवी वाढतात. खर्च, गुंतवणूक यासाठी पैसे कमी उपलब्ध असल्याने वस्तू व सेवांचे दर स्थीर होतात किंवा वाढत नाहीत. याप्रकारे महागाई नियंत्रणात यायला सुरुवात होते.