डिलिस्ट शेअर्सचा भुर्दंड गुंतवणूकदारावर का?

शेअर्स डिलिस्टिंग या विषयावरील यापूर्वीचा लेख वाचून यासंबंधातील एक महत्वाचा मुद्दा एका जागृत गुंतवणूकदाराने लक्षात आणून दिल्याने त्या संबंधी तातडीने हा पुरक लेख लिहितोय.

Delisting – समभाग नोंदणी रद्द करणे म्हणजे काय?

शेअर्स डिलिस्टिंग म्हणजे एखाद्या शेअर्सचे व्यवहार स्टॉक एक्सचेंजच्या माध्यमातून करता न येणे. हे कधी ऐच्छिक तर कधी कायदेशीर कारवाईचा भाग म्हणून अनैच्छिक असते. ज्या वेळी ते सक्तीने केले जाते त्यामुळे सर्वच मार्ग बंद होतात आणि त्या शेअर्सना जरी ते धारकाकडे असतील तर त्याच्या खात्यात कायम राहणारी त्याच्या होल्डिंगची नोंद, याशिवाय त्याला काहीच अर्थ राहात नाही. 

• वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धती ही शेअर हसत्तांतरण प्रक्रिया सुलभ आणि व्यवहार पारदर्शक व्हावेत या हेतूने झाली. 
• राष्ट्रीय शेअरबाजाराची सुरुवातच पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवहारांनी झाली, तर मुंबई शेअरबाजारात सुरुवातीला ती ऐच्छिक होती. 
• यातील फायदे लक्षात आल्यावर, त्याचप्रमाणे आपण ही आधुनिक कार्यपद्धत स्वीकारली नाही, तर कालबाह्य होऊन आपले अस्तीत्वच नाहीसे होईल, हे जेव्हा मुंबई शेअरबाजाराच्या नियामक मंडळाच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी आपले परंपरागत विचार सोडून नवविचार स्वीकारण्यास मान्यता दिली. 
• आपल्या उपकंपनीद्वारे त्यांनी दुसरी निक्षेपीका (Depository) स्थापन केली त्यामुळे आज दोन डिपॉसीटरी गुंतवणूकदारांना उपलब्ध आहेत. 

शेअर मार्केट- लिस्टेड (सुचिबद्ध) कंपनी म्हणजे काय?

• आज आपण आपले सर्व रोख दैनंदिन व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धतीने व्हावेत म्हणून गेले अनेक वर्षे सरकारसह अनेकजण अथक प्रयत्न करीत असताना, केवळ 50 दिवसांच्या अल्पावधीत मुंबई शेअर बाजाराचे एकूण एक कागदी व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत सुलभतेने बदलले गेले. 
• यामुळेच मुंबई शेअरबाजार देशभरात, तर इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज (India INS) च्या माध्यमातून जगभरात पोहोचला. 
• कलकत्ता शेअरबाजार वगळता अन्य प्रादेशिक शेअरबाजार पुरेशी उलाढाल नसल्यामुळे बंद पडले.
• सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात होत असले तरी गुंतवणूकदारांना त्यांची इच्छा असेल तर शेअर कागदी प्रमाणपत्र स्वरूपात ठेवून बाजार बाह्य (Off market) व्यवहार करण्याची परवानगी होती आणि ते योग्यही होते.  
• पुढे त्यावर बंदी आणून जर व्यवहार करायचे असतील तर ते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातच व्हावेत असे ठरवले यास अपवाद म्हणून केवळ रक्ताचे नातेवाईकातील व्यवहार व वारसा हक्काचे व्यवहार वगळण्यात आले. 
• नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांचे व्यवहारही यापुढे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होतील. 
• कोविड १९ ने निर्माण परिस्थितीचा फायदा घेऊन रिलायन्स इंडस्ट्रीज ली चा हक्कभाग विक्री (Rights Issue) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेण्याची सक्ती त्यांच्या कागदी प्रमाणपत्र धारकांना करण्यात आली. 
• अशा प्रकारे काही अपवाद वगळून जवळपास 100% व्यवहार हे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दोन डिपॉझिटरीच्या माध्यमातून होत आहेत. 

कंपन्यांचे प्रकार

कंपन्या डिलिस्ट झाल्याने किंवा दोन्ही डिपॉसीटरीकडे काही कंपन्यांचे रूपांतर इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरूपात करण्याची सोय नसल्याने यात 2 महत्वाच्या त्रुटी राहिल्या आहेत आणि त्या तातडीने दुरुस्त करायची आवश्यकता आहे. 

१. एका अथवा दोन्ही डिपॉझिटरींची सेवा

• गुंतवणूकदार कोणत्याही एका अथवा दोन्ही डिपॉझिटरींची सेवा घेऊ शकतो. 
• कोणत्याही एकाच किंवा दोन्ही डिपॉझिटरीच्या वेगवेगळ्या पार्टीसीपंटकडे आपली कितीही खाती कायदेशीररीत्या उघडू शकतो, तसेच त्याची इच्छा असेल तर आपले शेअर्स कोणत्याही खात्यातून अन्य कोणत्याही खात्यात हसत्तांतरीत करता येतात. 
• खात्यात काहीही शिल्लक न ठेवता ते चालू ठेवू शकतो किंवा कोणतेही खाते बंद करू शकतो.
• याचा उपयोग कर व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेकांना होतो. 
• यात सामान्य गुंतवणूकदाराची मोठी गैरसोय अशी की नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉसीटरी लिमिटेड (NSDL) किंवा सेन्ट्रल डिपॉसीटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (CDSL) या दोन्हीपैकी एका डिपॉसीटरीकडे मान्य नसलेल्या काही कंपन्या आहेत त्यांचे आंतरहस्तांतरण होत नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारास नाईलाजाने दोन्ही खाती चालू ठेवून त्याचे चार्जेस द्यावे लागतात.

२. खाती नाईलाजाने चालू ठेवावी लागतात

• ज्या कंपन्या डिलिस्ट झाल्या त्या आपल्या डी मॅट खात्यात असतील तर त्याचे पुन्हा कागदी प्रमाणपत्र स्वरूपात रूपांतर करणे अशक्य होते त्यामुळे काही लोकांना अशी खाती नाईलाजाने चालू ठेवावी लागतात. 

प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) आणि भागीदारी संस्था

शेअर्स डिलिस्टिंग: काही महत्वाचे मुद्दे 

• ज्यांना आवश्यकता असेल, त्यांना जशी अनेक डी मॅट खाती काढण्याचा अधिकार आहे, तसेच ज्यांना आवश्यकता नाही, त्यांना आपले खाते बंद करण्याचाही अधिकार असणे, हे उचित न्यायास धरून आहे किंवा कोणतीही फी न आकारता त्यास खाते चालू ठेवण्याचा पर्यायही देता येईल.
• दोन्ही डिपॉसीटरीकडे किंवा डिपॉसीटरी पार्टीसीपंटकडे अशी समस्या असणाऱ्या धारकांचे एक सामायिक खाते (Pool Account) ठेवून त्यात ते शेअर ट्रान्सफर करून आपले खाते बंद करण्याची सोयही उपलब्ध करून देता येईल. यासाठी एकरकमी किरकोळ रक्कम घेता येऊ शकेल. 
• जरी अशा सामाईक खात्यात ते शेअर्स असले तरी त्याची मालकी कुणाची आहे याची नोंद ठेवता येईल, त्याबद्दल खातेदारांला एखादी क्रेडिट नोट देता येईल. 
• सेबीला वाटत असेल की एखाद्या विशिष्ट कंपनीस यापुढे भवितव्य नाही, तर असे शेअर रद्द करून ते सामायिक खात्यातून किंवा अन्य खात्यातून रद्द केले जावेत. 
• शेअर डी मॅट खात्यातून रद्द करण्याआधी संबंधित डिपॉझिटरीने  शेअरहोल्डरची रीतसर परवानगी घेऊन ही कार्यवाही करावी. 
• सेबीनेही आपल्या नियमांमध्ये तसेच मार्गदर्शक तत्वामध्ये उचित बदल करावेत. जर कोणत्याही कारणाने त्या कंपनीचे पुनरुज्जीवन झाले, तर मूळ गुंतवणूकदारास कळवून यासंबंधातील त्याचे हक्क पुनर्वप्रस्थापित करता  यावेत.

शेअर बाजार : किंमत-उत्पन्न प्रमाण (P/E Ratio) म्हणजे काय? 

• सध्या अनेक लोकांची अशी खाती कोणतेही व्यवहार न होता पडून असून त्याच्या व्यवस्थापन फी चा नाहक बोजा गुंतवणूकदारांवर पडत आहे. 
• अनेक जेष्ठ नागरिक जे शेअरबाजारातून पूर्णपणे बाहेर पडू इच्छितात त्यांना नाईलाजाने आपली खाती चालू ठेवावी लागत आहेत. 
• अनेक गुंतवणूकदारांनी याबाबत सेबीकडे वारंवार तक्रारी करूनही मूळ मुद्दा दुर्लक्षित करून छापील सरकारी उत्तरावर बोळवण केली जात असून हा मुद्दा कोणत्याही निर्णयाविना अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवला गेला आहे. 
• यावर वर सुचवलेला अथवा अन्य सर्वमान्य तोडगा काढून छोट्या गुंतवणूकदारांना न्याय मिळण्यासाठी ज्यांच्या अशा प्रकारच्या तक्रारी आहेत अशा सर्वच गुंतवणूकदारांनी वैयक्तिक रित्या सेबीकडे पाठवाव्यात त्याचप्रमाणे ग्राहक संघटना आणि गुंतवणूकदारांच्या संघटनांनी यावर एकत्रितपणे आवाज उठवण्याची गरज आहे. 

– उदय पिंगळे

महत्वपूर्ण संदर्भ : श्री अभय दातार

 Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

Share this article on :