Reading Time: 4 minutes

MGNREGA: शहरी मनरेगा

ग्रामीण भागातील बेरोजगारांसाठी जशी मनरेगा योजना राबविली जाते आहे, तशी शहरी भागातील बेरोजगारांसाठी शहरी मनरेगा योजना (MGNREGA) येवू घातली आहे. पण कोरोना संकटात वाढलेली बेरोजगारी आणि आधीच रोजगार न वाढविता होत असलेली उत्पादन वाढ – या भयावह संकटांचा मुकाबला ही योजना करू शकणार आहे?

हे नक्की वाचा: नोकरी जाण्याची लक्षणे – कसा कराल परिस्थितीचा सामना?

कोरोनाचे संकट

कोरोनाचे संकट जगाचे किमान एक वर्ष घेऊन टाकणार, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.
या संकटाचे वेगळेपण असे आहे की माणसाने इतके सर्वव्यापी संकट पूर्वी कधी पाहिलेले नाही. त्यामुळे कोणी कधी काय करायला पाहिजे होते, कोण किती चुकला आणि त्यामुळे किती हानी झाली, या चर्चेला तसा फार अर्थ उरत नाही.
माणूस लढतो आहे, हे खरे असले तरी त्याची हतबलता या संकटात दिसून आली.
अशा स्थितीमध्ये जगात गेले किमान आठ महिने जी काही हानी झाली आहे, त्याचा हिशोब मांडण्यापेक्षा माणूस यातून कसा सावरू शकेल, यालाच महत्व आहे.
बहुतांश माणसांच्या आयुष्यात अलीकडच्या काळात जे प्रचंड स्थर्य आले आहे, त्याचे काही वाईटही परिणाम झाले आहेत.
त्यातील एक म्हणजे माणसाला सर्वच घडामोडींचा हिशोब मांडण्याचा छंद जडला आहे. आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा जीडीपी मोजण्याचा छंद हा त्यातील एक.
मानवी जगण्याचे काहीही होवो, पण जीडीपी वाढलाच पाहिजे, असा जो हट्टाहास आधुनिक अर्थशास्त्रात धरला गेला, त्यातून माणसाची नैतिक अधोगतीच उघड होते.
जीडीपी वाढला तर सर्व माणसांचे भले होत असते, तर तो हट्ट समजण्यासारखा होता. पण जीडीपीच्या वाढीचा आणि सर्वांचे भले होण्याचा संबंध नसल्याने जीडीपीची वाढ म्हणजे समृद्ध समाज, असे मानण्याचे काही कारण राहिलेले नाही.
उलट त्या स्पर्धेने माणसाच्या आयुष्यातील चैतन्यच काढून घेतले आहे. कोरोना संकटाच्या काळातील जीडीपीच्या घसरणीकडे या दृष्टीने पाहिले पाहिजे.

महत्वाचा लेख: कोरोना संकट – दहा कलमी आर्थिक नियोजन

पारंपरिक अर्थशास्त्रात उत्तर नाही

जीडीपीच्या वाढीपेक्षा महत्वाचा मुद्दा आहे तो या काळात कमी झालेल्या रोजगार संधीचा.
माणसांच्या हाताला काम मिळत नाही, हे सर्वात गंभीर मानले गेले पाहिजे आणि त्यासाठी शक्य ते सर्व केले गेले पाहिजे.
हे करताना सध्याचे पारंपारिक अर्थशास्त्र बाजूला ठेवण्याची वेळ आली तरी चालेल.
याचे कारण आता अर्थचक्र कितीही वेगाने फिरविण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला मर्यादा आहेत.
गाडीचे चाक पंक्चर झाल्यावर गाडी वेगाने पळविता येत नाही, अशी काहीशी स्थिती या संकटामुळे झाली आहे.
अशा या कठीण स्थितीत सर्व जबाबदारी अर्थातच सरकारवर येवून पडते. त्यामुळे सरकारला कितीही आर्थिक मर्यादा असल्या तरी त्या सांगून आपली सुटका करून घेता येणार नाही.
गरीबांना नोव्हेंबरअखेर मोफत धान्य देणे, महिलांच्या जनधन खात्यांत विशिष्ट रक्कम जमा करणे, गरजूंना सिलिंडर मोफत पुरविणे आणि बॅंकांमार्फत विविध कारणांसाठी पतपुरवठ्याची पेरणी करणे, अशा उपाययोजना करताना सरकारने अर्थशास्त्राची काही गृहीतके बाजूला ठेवली आहेत, तसेच आता रोजगारसंधी वाढविण्यासाठी करावे लागणार आहे.

शहरी बेरोजगारांसाठी मनरेगा (MGNREGA)

मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून तब्बल एक लाख कोटींहूनही अधिक तरतूद करून सरकारने ग्रामीण भागातील रोजगारात वाढ व्हावी, असे प्रयत्न केले आहेत.
वर्षातील किमान १०० दिवस २०२ रुपये दर दिवशी असा रोजगार मागण्याचा अधिकार यामुळे नागरिकाला मिळतो.
या योजनेचा फायदा सुमारे २७ कोटी नागरिक घेत आहेत. पण बेरोजगारीचा हा प्रश्न केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित नाही.
आता तर कोरोना संकटामुळे शहरी भागात बेरोजगारांची संख्या वेगाने वाढली आहे. सुमारे १२ कोटी नागरिक याकाळात बेरोजगार झाले, असा एक अंदाज आहे, यावरून याचे गांभीर्य लक्षात यावे.
अर्थव्यवस्थेची चाके रुळावर येणे जितके लांबते आहे, तितकी त्याची तीव्रता वाढत जाणार आहे, याची जाणीव सरकारला झाली असून मनरेगाच्याच धरतीवर शहरी भागातही कामे सुरु करण्याचा सरकार विचार करते आहे.
गृह आणि नागरी व्यवहार खात्याचे सहसचिव संजय कुमार यांनी अलीकडेच दिलेल्या माहितीनुसार अशा शहरी मनरेगासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

इतर लेख: कोरोनाव्हायरस आणि करिअर

‘स्वच्छ भारता’शी जोडता येईल

शहरी बेरोजगारांना सरकार काय काम देणार, हे अजून स्पष्ट झालेले नसले तरी ग्रामीण भागात जसे रस्ता बांधणी आणि दुरुस्ती, विहिरींची खोदाई आणि वनीकरणाची कामे मनरेगामध्ये करून घेतली जातात, तशी छोट्या शहरातील सार्वजनिक कामे शहरी मनरेगामध्ये करून घेतली जातील.
वाढत्या शहरांमध्ये सार्वजनिक व्यवस्था बेवारस झालेल्या आपण पाहतो. या निमित्ताने त्या त्या सार्वजनिक सेवा सुविधांचे पालकत्व अशा नागरिकांकडे देता येईल.
उदा. रस्ता दुरुस्ती, स्वच्छतेची कामे तसेच सार्वजनिक मालमत्तेच्या राखणदारीची कामे करण्यामध्ये सातत्य पाहण्यास मिळत नाही. अशा अनेक ठिकाणी मनुष्यबळाची कमतरता भासते. ती या मार्गाने भरून काढता आली तर बेरोजगारांना काम तर मिळेलच, पण शहरांतील सार्वजनिक सेवा सुविधांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
ग्रामीण भाग असो की शहरी, अशी अनेक कामे पडून आहेत, जी हाती घेण्याची नितांत गरज आहे. पण त्यावाचून काही अडत नाही, म्हणून त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.
अशा कामांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची संधी हे संकट देऊ शकते. सरकारने स्वच्छतेची जी देशव्यापी मोहीम हाती घेतली आहे, तिला शहरी मनरेगा जोडली तरी त्यातून देशाचे चित्रच बदलून जाईल.

रोजगार न वाढविणारा विकास

अर्थात, बेरोजगारीची समस्या केवळ अशा उपाययोजनांनी दूर होईल, अशा भ्रमात राहून चालणार नाही. कारण तंत्रज्ञानाच्या अधिक वापरामुळे कमीतकमी मनुष्यबळात जास्तीतजास्त उत्पादन घेण्याची जगभर चढाओढ चालली आहे. त्यामुळे रोजगारात वाढ होत नसताना उत्पादन वाढ आणि त्यातून मागणीचा अभाव, हे नजीकच्या भविष्यातील सर्वात गंभीर आर्थिक संकट ठरणार आहे.
ते टाळण्यासाठी रोजगारवाढ आणि समृद्ध मानवी जीवनासाठी अर्थक्रांतीने मांडलेल्या रोजगारविषयक प्रस्तावाचा विचार लवकरात लवकर करावा लागणार आहे.
सध्याच्या आठ तासांच्या शिफ्टऐवजी सहा तासांची कामाची शिफ्ट सुरु करणे आणि गरजेनुसार अशा दोन ते तीन शिफ्टमध्ये देश चालविणे, असा हा प्रस्ताव आहे.
या प्रस्तावाच्या अमलबजावणीमुळे संघटीत क्षेत्रातील रोजगारांत तर वाढ होईलच पण मानवी जीवनातील चैतन्य पुन्हा परत येण्यास मदत होईल.
वाढीव रोजगारामुळे क्रयशक्ती असलेला ग्राहक देशात कमीत कमी काळात मोठ्या प्रमाणात तयार होईल.
तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकी वापरामुळे माणसे पिळून निघत आहेत, त्यांचा छळ थांबेल. त्यांना अधिक चांगले आयुष्य जगण्याची संधी मिळेल.
रोजगारवाढ न देणाऱ्या विकासाचे धोके जगाला कधी लक्षात येतील, माहीत नाही.
१३६ कोटी लोकसंख्या आणि त्यात ५० कोटी तरुण असलेल्या भारताला मात्र अशा बदलाला उशीर करणे, अजिबात परवडणारे नाही.
हा बदल अमुलाग्र किंवा क्रांतिकारी वाटत असला तरी त्याला पर्याय नाही, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

वाढत्या बेरोजगारीच्या अस्वस्थतेतून जगात मोठमोठे राजकीय, सामाजिक बदल झाले आहेत. ते बदल होताना रक्तपातही झाला आहे. कोरोना संकटामुळे बेरोजगारीत जी भर पडते आहे, ती भयावह आहे. या बेरोजगारीला विघातक वळण मिळण्याआधी सरकारला आपली दिशा निश्चित करावी लागेल. केवळ शहरी मनरेगा सुरु करून बेरोजगारी कमी होईल, अशी स्थिती आता राहिलेली नाही. त्यामुळे पहिला टप्पा म्हणून शहरी मनरेगा ठीकच आहे, पण त्यापुढील नजीकच्या भविष्यात अर्थक्रांतीच्या सहा तासांच्या शिफ्टचा प्रस्तावाचा विचार करणे, क्रमप्राप्त ठरणार आहे.

– यमाजी मालकर

[email protected]

For suggestions queries – Contact us: [email protected]

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Web Search: Urban MGNREGA Marathi Mahiti, Urban MGNREGA in Marathi, what is urban MGNREGA?

Share this article on :