येस बँकेवर निर्बंध - खातेदारांनी काय करावे?

Reading Time: 3 minutes

सप्टेंबर महिन्यात “आरबीआय” ने पीएमसी बँकेवर निर्बंध घातल्याची बातमी आली आणि बँकेच्या खातेदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काल उशिरा आलेल्या येस बँकेसंदर्भातील (yes bank) बातमीमुळे केवळ खातेदारच नाही, तर अनेक गुंतवणूकदारही भांबावून गेले आहेत.

पीएमसी बँक सहकारी बँक असल्यामुळे तुलनेने छोटी बँक होती. परंतु “येस बँक” ही खाजगी बँक असून, वैयक्तिक बचत खात्यांव्यतिरिक्त अनेक कंपन्यांची कॉर्पोरेट अकाउंट्स बँकेमध्ये आहेत. त्यामुळे अनेकांची “सॅलरी अकाउंट्स” देखील येस बँकेमध्ये आहेत. कालच्या निर्णयानंतर येस बँकेच्या एटीएम समोर पैसे काढण्यासाठी मध्यरात्रीही खातेदारांनी गर्दी केली होती.

आरबीआयने जारी केलेल्या पत्रकानुसार-

येस बँकेच्या खातेदाराला / ठेवीदाराला ३ एप्रिल २०२० पर्यंत बँकेतून रु.५०,०००/- पेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही.
वैद्यकीय उपचार, विदेशी शिक्षण आणि लग्न या तीन कारणांसाठीच ५० हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येईल. परंतु, त्यासाठी खातेदारांना ‘आरबीआय’ची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
ठेवीदारांनी घाबरून जायची गरज नाही.आरबीआयने ठेवीदारांना दिलासा दिला आहे की बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदीनुसार रिझर्व्ह बँक पुढील काही दिवसांत बँकेच्या पुनर्बांधणीसाठी किंवा एकत्रिकरणासाठी योजना नक्की शोधून काढेल.

बँक व्यवहार आणि तक्रार निवारण

आरबीआयने येस बँकेवर निर्बंध का घातले?

येस बँकेची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नव्हती. गेल्या काही महिन्यांपासून तर, बँकेची आर्थिक स्थिती सातत्याने खालावत चालली असून, बँकेच्या व्यवसायाची गुणवत्ताही घसरली आहे.
यासंदर्भात बँकेच्या व्यवस्थापनाशी सातत्याने चर्चा करून आरबीआयने बँकेची अर्थी स्थिती सुधारण्याच्या सर्व शक्यतांची पडताळणी केली.
गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून येस बँकेवर कर्जाचा बोजा असून, बँकेच्या ताळेबंदामध्ये (Balance sheet) गडबड असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
येस बँकेने गुंतवणूकदारांशी चर्चा करत असल्याचे सांगून लवकरच बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची खात्री आरबीआयला दिली होती. त्यादृष्टीने बँकेचे प्रयत्नही चालू होते. परंतु, अखेर बँकेला भांडवल उभे करण्यात अपयश आल्याने आरबीआयने “बँकिंग नियमन कायदा”, कलम ४५ अंतर्गत निर्बंध लागू केले आहेत.
बँकेला भांडवल उभे करण्यात अपयश आल्याने, बँकेच्या प्रशासनाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आरबीआयने येस बँकेचे संचालक मंडळ ३० दिवसांसाठी बरखास्त केले असून, येस बँकेचे प्रशासक म्हणून श्री. प्रशांत कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्री. प्रशांत कुमार “स्टेट बँक ऑफ इंडिया”चे निवृत्त मुख्य वित्त अधिकारी आहेत.
याचबरोबर येस बँकेचे “फॉरेक्स कार्ड” देखील येसबँकचे फॉरेक्स कार्डही गोठवण्यात आल्यामुळे प्रवासी विना परदेशात गेलेल्या पर्यटनकांसमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया येस बँकेला खरेदी करणार का?

स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही भारतामधील एक अग्रगण्य बँक आहे. काल स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एलआयसी मिळून येस बँकेतील ४९% हिस्सा खरेदी करणार आणि या सर्व व्यवहारांना केंद्र सरकारने अनमुतीही दिली आहे, अशी बातमी आल्यामुळे येस बँकेच्या शेअर्सचे भाव वधारले. अनेकांनी मोठ्या प्रमाणावर शेअर्स खरेदी केले.
येस बँकेत अगोदरपासूनच एलआयसीचा ८% हिस्सा आहे.
दरम्यान कालच्या येस बँकेवरील निर्बंधांवरील बातमीनंतर एसबीआयच्या शेअरचे मूल्यही कमी झाले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर “एसबीआय येस बँक खरेदी करणार का?” हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे.

बँकेतील ठेवींना सुरक्षित पर्याय

खातेदार व ठेवीदारांसाठी सूचना-

आपल्या बँकेसंदर्भात आलेल्या बातमीमुळे आपल्या पैशांची काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु, विनाकारण त्रागा करून घेऊ नका.
जर तुमचे सॅलरी अकाउंट येस बँकेत असेल आणि तुमचे गृहकर्ज खाते देखील येस बँकेत असेल तर, बँक तुमच्या बँक खात्यात प्रथम तुमच्या “ईएमआय”ची रक्कम डेबिट करेल आणि उर्वरित रक्कम तुम्हाला पैसे काढण्यासाठी उपलब्ध होईल. तथापि, जर आपल्या येस बँक खात्यातील रक्कम अपुरी असेल, तर आपण बँकेला उर्वरित रक्कम देणे बंधनकारक आहे.
यापूर्वीही असे प्रसंग घडलेले आहेत आणि त्यातून काही प्रसंगांमध्ये मार्गही निघाले आहेत. सन २००४ मध्ये “ग्लोबल ट्रस्ट बँक” या बँकेला “ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स”मध्ये तर, २००६ मध्ये “आयडीबीआय” बँकेने यूनाइटेड वेस्टर्न बँकेला खरेदी केलं होतं. त्यानंतर सन २००८ मध्ये एचडीएफसी बँकेने “सेन्च्युरियन बँक ऑफ पंजाब” संपादित केली
एसबीआय आणि एलआयसी यांनी मिळून येस बँकेतील ४९% हिस्सा खरेदी केला तर, बँकेवर आलेली नामुष्की दूर होईल व खातेदार व ठेविदारही निश्चिन्त होतील.

बँक ठेव सुरक्षा मर्यादेत भरीव वाढ

भारतामधील बँकिंग क्षेत्रासाठी अशा घटना नवीन नाहीत. आजवर भारतीय बँकिंगच्या इतिहासात कोणतीही खासगी बँक पूर्णपणे बुडाल्याचे एकही उदाहरण नाही. बँकेच्या खातेदारांनी घाबरून न जाता या प्रसंगाला धीराने तोंड द्यावे. आजवरचा इतिहास पाहता बँकेच्या विलीनीकरणाची शक्यता जास्त वाटत आहे.

देशाच्याअर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी, “सरकार आरबीआयच्या संपर्कात असून, प्रत्येक खातेधारकाचे पैसे सुरक्षित आहेत. “आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांबरोबर माझी चर्चा सुरु आहे. ते हा विषय गांभीर्याने हाताळत असून, लवकरच तोडगा काढतील. येस बँकेच्या कुठल्याही खातेधारकाचे पैसे बुडणार नाहीत, अशी हमी मला आरबीआयच्या गव्हर्नरनी दिली आहे”, अशा शब्दात बँकेच्या खातेदारांना आश्वस्त केले आहे.