IPO New Rules and Regulation : आयपीओबद्दल ‘हे’ नवीन नियम माहित आहेत का ?

Reading Time: 3 minutes

सन 2021 हे भांडवल बाजाराच्या (Share Market) दृष्टीने अतिशय चांगले वर्ष गेलं. या पूर्ण वर्षभरात सेन्सेक्समध्ये (Sensex) 22% तर निफ्टीमध्ये (Nifty) 24% अशी घसघशीत वाढ नोंदवली गेली. याच कालावधीत 63 कंपन्यांनी प्रारंभिक भागविक्री करून  ₹ 119882 कोटी रुपये जमा केले. या सर्व कंपन्या त्यांनी विक्रीस काढलेल्या भांडवलाहून अधिक रक्कम जमा करू शकल्या म्हणजेच त्यांची भागविक्री यशस्वी झाली असे म्हणता येईल. अशी भागविक्री करण्याचे अनेक हेतू असतात. त्यातील महत्वाचा भाग खाजगी कंपनी ऐवजी सार्वजनिक मर्यादित कंपनीस करात मिळणारी सूट. यात अधिक जोखीम स्वीकारून गुंतवणूक केलेल्या मूळ भागधारकांना चांगली किंमत मिळून आपले समभाग बाजारात विकण्याची संधी मिळते. कंपनी लौकिकात वाढ होऊन भविष्यकालीन योजनांना माफक दरात कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता या सारख्या अनेक गोष्टी शक्य होतात. जर ही भागविक्री एखाद्या खास हेतूने उदा. नवीन व्यवसायसंधी शोधण्यास अथवा सध्याच्या व्यवसायाचे विस्तारीकरण करण्यास केली असल्यास अत्यल्प दराने भांडवल जमा करण्याची संधी मिळते.

अधिक अधिमूल्यासाठी कंपन्यांची चढाओढ 

कारण यावर व्याज द्यावे लागत नाही, लाभांश देण्याची सक्ती नाही. फायद्यात असणाऱ्या कंपनीने भांडवल बाजारात आरंभीची भागविक्री करताना किती अधिमूल्य यावर कोणतेही बंधन नाही. त्याचप्रमाणे स्टार्टअपना प्रोत्साहन देण्यासाठी जर कंपनीत वित्तीय संस्थांची 25% हून अधिक गुंतवणूक असल्यास त्यांनाही पाहिजे ते अधिमूल्य घेण्याची परवानगी आहे. यापूर्वी हे अधिमूल्य अर्थखात्याच्या कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इशूज यांच्याकडून  ठरवण्यात येत असे. त्याचे निकष खूप कडक असल्याने अवास्तव अधिमूल्य मिळवणे जवळपास अशक्य होते. या पूर्ण विभागाचे सेबीमध्ये विलीनीकरण झाले. जेव्हापासून कितीही अधिमूल्य मिळवण्यास  परवानगी मिळाली तेव्हापासून सर्वच कंपन्या त्यांना अधिमूल्य अधिक कसे मिळेल हे पाहू लागल्या. बाजार वाढत असणे ही त्यांच्यासाठी पर्वणीच होती. त्यामुळे याचाच अधिकाधिक फायदा या कंपन्या घेत आहेत. हे करणे बेकायदेशीर नसल्याने त्यात काही अनैतिक आहे असे त्यांना वाटण्याची शक्यता नव्हती. या नियमानुसार तोट्यातील कंपन्या वित्तीय कंपन्यांना भांडवल देऊन त्यांच्याशी मधुर संबंध जुळवू लागल्या. अनेकांनी त्यास विरोध केला. त्यामुळेच वर्षभरात काही भागविक्री कायम चर्चेत राहिल्या. यात पेटीएम, झोमॅटो, नयका, पॉलीसीबाजार यासारख्या कंपन्यांचा समावेस होते. नंतर त्यांच्या किमतीबद्धल वृत्तपत्रात रकानेच्या रकाने भरून लिहिण्यात आले. त्यात प्रारंभिक भाग विक्रीच्यावेळी आकारण्यात आलेले अधिमूल्य वाजवी आहे का? तोट्यात असलेल्या कंपन्याचे मूल्यांकन करताना सध्याची नियमावली योग्य आहे का? यातील मोठ्या गुंतवणूकदारानी आपली गुंतवणूक किमान किती दिवस ठेवायला हवी असे या निमित्ताने झालेल्या चर्चेचे मथळे होते.

हेही वाचा – Nykaa IPO: नायका आयपीओ बाबतच्या या १० गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का ?… © Arthasakshar

भागविक्रीच्या नियमात झालेले बदल 

   या सर्वांचाच परिणाम होऊन सेबीने नवीन वर्षांपासून भागविक्रीच्या नियमात काही बदल केले आहेत. हे सर्व नियम 1 एप्रिल 2022 पासून बाजारात येणाऱ्या सर्व प्रारंभिक भागविक्रीस लागू होतील. चालू वर्षातील भागविक्रीत ओयो, मोबीक्विक, फार्माईजी, बायजु, एलआयसी यासारखे मोठे आणि चर्चेत असलेले असलेले इशू आहेत. बदललेल्या नियमावलीचा, कंपन्या आणि गुंतवणूकदार याच्यावर काय परिणाम होऊ शकेल याचा विचार करूया. यापूर्वी फार पूर्वी अस्तित्वात  असलेल्या ज्या सूत्रानुसार अधिमूल्य घेण्यात येत होते, आता बदललेल्या परिस्थितीत ती पुन्हा आणणे म्हणजे नविन बदलांना नकार देणे असे होईल. म्हणूनच नियमावलीत थोडे बदल करून सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करता येईल का? त्यादृष्टीने आपण यासर्वांकडे पाहुयात.

  • निधी उभारणीचा उद्देश आणि लक्ष यावरील निर्बंध- यापूर्वी आयपीओ माध्यमातून भांडवल उभारणी करताना जमा रकमेचा विनियोग कसा करणार हे जाहीर करायचे बंधन नव्हते नव्या नियमानुसार व्यवसाय वाढवण्यासाठी गुंतवणूक केली जाणार नसेल एकूण जमा लक्षाच्या 35% रक्कमच उभारता येईल. एखादा व्यवसाय ताब्यात घ्यायचा नसेल तर 25% अधिक रकमेची उभारणी करता येणार नाही.यामुळे केवळ बाजार वरच्या पातळीवर आहे म्हणून प्रारंभिक भागविक्री करणाऱ्या कंपन्यांना निधी उभारण्यावर मर्यादा येतील. यातील कायदेशीर प्रक्रियांची त्यांना पूर्तता करावी लागेल.
  • आयपीओद्वारे जमा रकमेच्या वापरावर  मूल्यांकन कंपन्यांचे लक्ष: या पूर्वी जमा केलेल्या रकमेवर कोणतेही नियंत्रण नव्हते नवीन नियमानुसार विशिष्ट हेतूने उभारलेल्या भांडवलावर त्याचा पूर्ण वापर होईपर्यंत मूल्यांकन कंपन्या लक्ष ठेवतील.
  • यामुळे निधीच्या गैरवापरावर आळा बसू शकतो याची अंमलबजावणी कशी होणार ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, नाहीतर असा नियम केवळ कागदोपत्री राहील.
  • मुक्त प्रीमियमवर निर्बंध : नवीन नियमानुसार बुक  बिल्डिंग पद्धतीने भाव निश्चित करताना त्याच्या किमान प्रीमयमहुन कमाल प्रीमियम 105% अधिक हवा असे सुचवले आहे. म्हणजेच जर किमान प्रीमियम ₹100 असेल तर कमाल ₹ 205 असावा.
  • यामधील फरक मोठा असल्याने शेअरची योग्य किंमत शोधण्यास मदत होऊ शकेल आणि सामान्य गुंतवणूकदारांना त्या किमतीत शेअर्स मिळतील.
  • विद्यमान भागधारकांना त्याचे शेअर विकण्यावर निर्बंध(OFS): इशू येण्यापूर्वी 20% हुन अधिक भांडवल असलेल्या भागधारकांना शेअर विक्री करण्यावर कोणतेही बंधन नव्हते. नवीन नियमानुसार असे लोक आपल्याकडे असलेल्या शेअर्सपैकी 50% शेअर्सच विकू शकतील. ज्यांचे भागभांडवल कमी आहे त्यांना इश्यू पूर्वीच्या 10% भांडवलाहून अधिक भांडवलाची विक्री करता येणार नाही.
  • यामुळे प्रवर्तकांना पूर्णपणे वाढीव भावामुळे होणारा फायदा घेता येणार नाही. नंतर दुय्यय बाजारात काही गडबड झालीच तर सामान्य गुंतवणूकदारांना ज्याप्रमाणे आपल्याकडील शेअर्स विकणे कठीण जाते तीच वेळ प्रवर्तकांवर येईल.
  • अँकर गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक लगेच काढून घेण्यावर निर्बंध: सामान्य गुंतवणूकदारानी भागविक्रीस चांगला प्रतिसाद द्यावा म्हणून संस्थापक गुंतवणूकदाराना विशिष्ट संख्येने शेअर्स दिले जात ते त्यांना लगेच विकता येत होते. नवीन नियमानुसार शेअर दिले गेल्याच्या 30 दिवसांनी 50% आणि 90 दिवसांनी सर्व शेअर्स विकता येतील.
  • हमखास फायद्यासाठी अशी गुंतवणूक करण्यावर काही प्रमाणात अंकुश बसेल.

याशिवाय

  • 2 लाखाहून अधिक परंतू 10 लाखाच्या आत शेअर्सचे लॉट भरणाऱ्या गुंतवणूकदारांना HNI मधील कोट्यातील 33% शेअर्स राखून ठेवले आहेत त्यामुळे या गटातील व्यक्तींना अधिक शेअर्स मिळण्याची शक्यता आहे याचा सामान्य गुंतवणूकदार म्हणून काही संबंध येत नसला तरी केवळ असा बदल प्रस्तावित आहे हे माहिती असावे म्हणून लक्षात आणून देत आहे.

या सर्वच बदलांचा सकारात्मक दृष्टीने नव्या आर्थिक वर्षात काय प्रभाव पडतो ते पाहुयात.

©उदय पिंगळे

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Leave a Reply

Your email address will not be published.