sAVE TAX
sAVE TAX
Reading Time: 3 minutes

Don’t Buy insurance to save tax

नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असतांना प्रत्येक करदाता  हा कर वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. ‘जीवन विमा उतरवणे’ म्हणजे ‘कर वाचवण्यासाठी केलेली एक तरतूद’ हे एक समीकरण भारतीय लोकांच्या डोक्यात फिट बसलेलं आहे. करात सूट मिळाली नसली असती तर कदाचित इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जीवन विमा विकला गेला नसता असं कित्येक अर्थतज्ञांचं मत आहे. एका सर्वेक्षणात असं समोर आलं आहे की, भारतीय जीवन विमा विकत घेत असतांना  विमा कवच किती रुपयांचं आहे ? विमा कालावधी संपल्यानंतर किती रक्कम मिळेल ? क्लेम कसा मिळवायचा ? यापेक्षा “टॅक्स किती वाचेल?” हाच प्रश्न विमा प्रतिनिधींना जास्त विचारला जातो. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांमध्ये विमा प्रतिनिधी हे त्यामुळेच सर्वाधिक व्यस्त असतात. सर्वेक्षणात असं देखील समोर आलं आहे की, या कालावधीत विकत घेतली जाणारी विमा पॉलिसी ही नेहमीच गरजेपेक्षा अधिक रकमेची विकत घेतली जाते. कर वाचवण्यासाठी केवळ महागड्या पॉलिसी विकत घेण्यापेक्षा जीवन विमा विकत घेतांना कोणत्या गोष्टींची प्रकर्षाने चौकशी केली पाहिजे ? जाणून घेऊयात. 

हेही वाचा –  Housewife and ITR: गृहिणींनी आयटीआर भरणे आवश्यक असते का?

 

१. विमाकवच रक्कम : 

‘जीवन विमा’ ही संकल्पना ही आपल्या जीवनात आणि जीवनानंतर उद्भवू शकणाऱ्या आर्थिक अडचणींची काळजी घेता यावी यासाठी निर्माण करण्यात आली आहे. विमा विकत घेतांना आपण देत असलेला प्रीमियम आणि त्याच्या मोबदल्यात कंपनीकडून मिळणार असलेला परतावा यांची तुलना केली पाहिजे. जास्तीत जास्त रकमेचा परतावा ही बाब  विमा विकत घेतांना लक्षपूर्वक बघितली पाहिजे.  जीवन विमा विकत घेत असतांना त्याचा परतावा किती असला पाहिजे याचा एक नियम अर्थतज्ज्ञाने सांगितला  आहे. त्यानुसार, तुमच्या विमा परताव्याची रक्कम ही तुमच्या एका वर्षाच्या उत्पन्नाच्या १० पट असली पाहिजे. ही रक्कम तुमच्या दर महिन्याच्या खर्चाच्या रकमेच्या ३०० पट इतकी असली पाहिजे. तर, ते तुमच्या अडचणीच्या वेळी ‘कवच’ म्हणून काम करू शकतं.

२. विम्यातून होणारा अधिक आर्थिक फायदा तपासला पाहिजे:

विमा विकत घेतांना आर्थिक परताव्यासोबत अधिक फायदा किती होऊ शकतो ? हे सुद्धा बघितलं पाहिजे. काही ‘युनिट-लिन्क्ड’ विमा या ‘गुंतवणूक + विमा’ असं काम करत असतात. या विमा प्रकारात विमाधारकांचे पैसे हे शेअरमार्केटमध्ये गुंतवले जातात आणि त्यावर मार्केट मधून मिळणारं व्याज हे परतावाच्या स्वरूपात ग्राहकांना दिला जातो. पण, ग्राहक म्हणून आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, हे पैसे मार्केटच्या उतार चढावानुसार बदलू शकतात.  ‘मनी बॅक पॉलिसी’ हा विमा प्रकार सुद्धा ग्राहकांना खूप आकर्षित करत असतो. कर सवलत हा देखील या पॉलिसीचा एक प्रमुख फायदा असतो. पण, हा विमा प्रकार विकत घेत असतांना त्याचा प्रीमियम हा साधारण विमा पॉलिसीपेक्षा अधिक असतो हे ग्राहकांनी लक्षात घेतलं पाहिजे.

 

हेही वाचा – Tuition fee: आयकर बचतीचे नियोजन करताना मुलांची ट्युशन फी विसरलात तर नाही ना?

 

३. विमा कंपनीची क्लेम देण्याची पद्धत:

जीवन विमा विकत घेत असताना ती कंपनी तुम्हाला काही झालं तर तुमच्या वारसदाराला तुमच्या हक्काची रक्कम देण्यास किती वेळ लावेल ? याची पूर्ण माहिती काढली पाहिजे. त्यासोबतच, जर विमा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर विमा रक्कम आणि फायदा देण्याची वेळ आली तर ही कंपनी किती वेळ लावेल ? ही माहिती इंटनेटवरून लोकांच्या अनुभवावरून तपासली पाहिजे.

४. विमा कालावधी: 

तुमच्या विम्याचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या हक्काचे पैसे कधी परत मिळतील ? ते एकत्र मिळतील की काही टप्प्यांमध्ये मिळतील ? हे विमा प्रतिनिधीला विचारलं पाहिजे. तुमचा जीवन विमा हा तुम्ही मुलांचे शिक्षण, लग्न सारख्या मोठ्या खर्चांना डोळ्यासमोर काढला आहे हे लक्षात असू द्या. तुमच्या विम्याचा कार्यकाळ आणि या सर्व घटना एकमेकांना अनुरूप आहेत की नाही ? हे तपासून घेतलं पाहिजे. 

५. विमा रद्द केल्यास मिळणारी रक्कम: 

कोणत्याही अप्रिय घटनेमुळे जर तुम्हाला तुमचा विमा हफ्ता भरता आला नाही किंवा भरता येणार नसेल किंवा एखादी आपात्कालीन परिस्थिती तुमच्यावर ओढवली तर तुम्हाला तुमचा विमा रद्द करावा लागू शकतो. विमा रद्द केल्यावर मिळणारी रक्कम म्हणजेच ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ ही किती वर्षांनी लागू असेल ? ती आपण भरलेल्या रकमेच्या कितीपट असेल ? ही माहिती आपण विमा प्रतिनिधीला विचारली पाहिजे. 

 

हेही वाचा – Smart Ways To Save Taxes: कर वाचविण्याचे ८ सोपे आणि कायदेशीर मार्ग

 

‘जीवन विमा’कडे केवळ ‘कर वाचवण्याचा एक पर्याय’ म्हणून न बघता वरील बाबींचा विचार करूनच जर विमा विकत घेतला तर तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीवर योग्य मोबदला मिळू शकतो. विमा काढणे म्हणजे एक खर्च नसून त्याकडे एक गुंतवणूक म्हणून बघावं. 

कर सवलत मिळवण्यासाठी केवळ ‘युलीप विमा’ काढणे हे सुद्धा अर्थतज्ज्ञांच्या मते चुकीचं आहे. कारण, तुम्हाला विमाकवच देण्यापेक्षा आर्थिक फायदा करून देणे हा त्यांचा खरा उद्देश असतो. अतिरिक्त उत्पन्नाची आर्थिक गुंतवणूक आणि आपत्कालीन परिस्थितीत आपल्या कुटुंबाला मिळू शकणारा ‘मदतीचा हात’ अशी विमाची नव्याने ओळख करून घ्यावी हाच या लेखाचा उद्देश आहे.

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cbl Score : या 10 मार्गानी वाढवा तुमचा सिबिल स्कोअर !

Reading Time: 2 minutes   सिबिल स्कोअरचे सध्याच्या काळात मोठे महत्व आहे. पैसे वाचवण्याचा प्रत्येक जण…

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

मुले आणि अर्थसाक्षरता

Reading Time: 3 minutes माझ्या माहितीत असलेल्या एका व्यक्तीचे अलीकडेच निधन झाले. त्यांचा मुलगा एका नामवंत…

कंपन्यांचे प्रकार

Reading Time: 3 minutes कंपनी ही एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असलेली, व्यक्ती अथवा समूहाने विशिष्ट उद्देशाने स्थापन संस्था आहे तिला शाश्वत उत्तराधिकार असतो. कायद्याने तिला स्वतंत्र व्यक्तीसारखी कृत्रिम ओळख दिली असून तिला स्वतःची मुद्रा (Seal) असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष आणि नोंदणी केलेले राज्य याचा उल्लेख असतो. त्याचा उपयोग कंपनीच्या महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. व्यक्तीची ओळख ज्याप्रमाणे सहीने सिद्ध होते त्याप्रमाणे कंपनीची ओळख तिच्या मुद्रेने होते. अशा प्रकारे कंपनीची मुद्रा असण्याचे कायदेशीर बंधन आता नाही. तरीही काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट करण्यासाठी अजूनही याची गरज लागते. भारतातील कंपन्यांचे त्यातील सभासद संख्येवरून तीन, त्यांच्या उत्तरादायित्वावरून तीन, विशेष प्रकारावरून चार तर त्यावर नियंत्रण कोणाचे? यावरून तीन प्रकार आहेत. याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयात.