Month: September 2019

27 posts

आधार- पॅन लिंकींगला मुदतवाढ, जाणून घ्या कसे करायचे लिंकिंग? 

Reading Time: 2 minutes“पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड जोडणी” म्हणजेच  आधार – पॅन लिंकिंग ही केंद्रासारकरच्या काही महत्वपूर्ण उद्दीष्टांपैकी एक आहे. १ एप्रिल २०१९ पासून इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) दाखल करण्यासाठी आधार-पॅन जोडणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत ८.४७ कोटी नोंदणीकृत पॅन कार्ड धारकांपैकी केवळ ६.७७ कोटी धारकांनी पॅन क्रमांक आधारशी जोडला आहे. यापूर्वी मुदतवाढ देऊनही अनेकांनी आधार -पॅन लिंक केलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली असून, यासाठीची अंतिम तारीख आता ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

कशी आहे गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (Gift City)?

Reading Time: 3 minutesसाबरमती नदीच्या काठावर गांधीनगर येथे ‘गिफ्ट सिटी’ हा गुजरात सरकारने सहकार्यातून निर्मिती केलेला व्यापारी जिल्हा आहे. अशा प्रकारे अस्तित्वात आलेले आणि अद्यायावत शहर (Smart City) योजनेअंतर्गत ८८६ एकर जमिनीवर विकसित करण्यात आलेले, भविष्यातील मोठे होऊ घातलेले आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र आहे. 

शेअर बाजारातील सध्याची उसळी टिकणार का?

Reading Time: 2 minutesशेअर बाजार – मंदीची  कक्षा भेदून बाजाराचीही  चांद्रयान मोहिम? या लेखानंतर ही उसळी टिकणार का? हा प्रश्न ‘ट्रेंडिंग’ होता. आता जर मला ह्या प्रश्नाचे नक्की उत्तर माहित असते, तर मी कीबोर्डवर बडवून बोटे झीजवण्यापेक्षा नोटा मोजून ती झीजवणे पसंत नसते का केले?? तरीपण आपल्याला लोक विचारतायत म्हटल्यावर उत्तर ठोकायलाच हवे, ही नशा पण काही कमी नाही.
Arthasakshar Work Life Balance

Work Life Balance : ‘वर्क लाईफ बॅलन्स’ म्हणजे काय असतं रे भाऊ?

Reading Time: 3 minutesआजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात “काम आणि कुटुंब” याची सांगड घालताना म्हणजेच ‘वर्क लाईफ बॅलन्स” करताना जवळपास प्रत्येकाचीच तारेवरची कसरत होत असते. यामुळे अनेक आजार व त्यामुळे येणारे इतर तणाव वाढत चालले आहेत. यावर उपाय काय? कसा करायचा वर्क लाईफ बॅलन्स?  याचं उत्तर अगदी सोपं आहे. यासाठी तुम्हाला फार काही करावं लागणार नाही. फक्त खाली दिलेल्या मुद्द्यांचा नीट विचार करा आणि प्रोफेशनक आयुष्यासोबत कौटुंबिक जीवनही आनंददायी करा.

पीएमसी बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध, तुम्ही काय कराल?

Reading Time: 2 minutesआजच्या दिवसभरातली सर्वात मोठी बातमी म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर आजपासून म्हणजेच २३ सप्टेंबर २०१९ पासून सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. आरबीआयने बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९ कलम ३५/ए (१) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून सदर निर्बंध घातले आहेत. 
कामाची डेडलाईन

तुम्ही नेहेमी कामाची डेडलाईन चुकवता? मग हे वाचा

Reading Time: 3 minutesकामाचा व्याप वाढल्याने कधीतरी चुकून वेळ पाळली जात नाही, पण हे सतत होत असेल तर मात्र याच्यावर विचार करायला हवा. आणि व्यवस्थित नियोजन करून आपल्यामध्ये वक्तशीरपणा कसा बाणवता येतील हे बघावे लागेल. आपल्या कामाची डेडलाईन पाळून तुमच्या संपर्कात येणाऱ्या सर्वांचा म्हणजे तुमचे शिक्षक, बॉस, उच्च अधिकारी, ग्राहक, घरातील लोक यांचा विश्वास जिंका.

शेअर बाजार – मंदीची कक्षा भेदून बाजाराचीही चांद्रयान मोहिम? 

Reading Time: 4 minutesदोन तीन दिवसांपूर्वीच काहीतरी होणार, करणार, देणार म्हणून गाजावाजा झालेल्या पत्रकार परिषदेत फक्त ई-सिगारेटवर बंदीसारखे छुटपूट निर्णय घेऊन डोंगर पोखरुन काढलेल्या उंदीराच्या पार्श्वभुमीवर अचानक घेतलेला करकपातीचा हा निर्णय! या अभूतपूर्व निर्णयाचे वर्णन प्रामुख्याने ‘मंदीवरील उतारा’ असे केले गेले. त्या अनुषंगाने मला जाणवलेल्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

मर्यादित भागीदारी संस्था: नियम व वैशिष्ट्ये

Reading Time: 3 minutesव्यवसायाचे कर्ज व देणी वसूल करण्यासाठी भागीदाराच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर टाच येण्याची शक्यता असते. मर्यादित भागीदारी व्यवसायामुळे हे प्रश्न सुटू शकतात. डॉक्टर्स, सनदी लेखापाल, वास्तुविशारद, वकील, तांत्रिक सल्लागार, कर सल्लागार, वित्तीय सल्लागार यांना आपल्या ज्ञानाचा आणि सहकाऱ्याच्या ज्ञानाचा उपयोग करून मर्यादित भागीदारीमुळे (LLP) आपला व्यवसाय वाढवता येऊ शकेल. अशा प्रकारे मर्यादित भागीदारी असलेली भागीदारी स्थापन करता येणे सोपे आणि कमी खर्चाचे आहे.

अर्थमंत्र्यांचा निर्णय: शेअर बाजाराने गाठला उच्चांक, सर्वसामान्यांचाही फायदा

Reading Time: 2 minutesनेहमीच बेधडक, धक्कादायक पण सकारात्मक निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्रात धमाका करणारा निर्णय घेतला आहे. गोव्यामध्ये जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारमन यांनी, देशांतर्गत कंपन्या आणि नव्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांचा कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा अध्यादेश मंजूर झाल्याचं सांगितलं आहे. या निर्णयामुळे केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रच नाही, तर सर्वसामान्यांच्या जीवनावरही याचा परिणाम होणार आहे.