Reading Time: 3 minutes

Gratuity

निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेमध्ये पीएफ सोबतच अजून एका गोष्टीचा उल्लेख असतो तो म्हणजे ग्रॅज्युइटी (Gratuity). आजच्या लेखात आपण नोकरदारांच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाच्या अशा ग्रॅज्युइटी या विषयाबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

ग्रॅज्युइटी म्हणजे काय?

ग्रॅज्युइटी एक अनिवार्य निवृत्ती लाभ आहे. दीर्घकाळ नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या सेवेबद्दल देण्यात येणारे अभिवादन म्हणजे ग्रॅज्युइटी.
१० पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या कंपनीने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युइटी लाभ देणे बंधनकारक आहे.
ग्रॅज्युइटीचे सर्व नियम पेमेंट ऑफ ग्रॅज्युइटी कायदा १९७२ द्वारे नियंत्रित जातात. कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीनंतर किंवा नोकरी सोडल्यावर ग्रॅज्युइटी दिली जाते.
ग्रॅज्युइटी कायद्यामध्ये समाविष्ठ नसलेल्या संस्थांही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युइटी पेमेंट करू शकतात. परंतु त्यांच्यासाठी हा नियम ऐच्छिक आहे.

हे नक्की वाचा: सॅलरी स्लिप कशी समजून घ्यावी?

Gratuity: पात्रता व निकष

सलग ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ एकाच नियोक्त्याकडे नोकरी करणारे सर्व कर्मचारी ग्रॅज्युइटी लाभासाठी पात्र असतात.
सलग ५ वर्ष अथवा त्यापेक्षा जास्त काळ नोकरी करून निवृत्त होणारे तसेच नोकरी बदलणारे कर्मचारीही ग्रॅज्युइटी लाभ घेऊ शक्तात.
सेवेत असताना दुर्दैवाने कर्मचाऱ्याला अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास तसेच इतर कोणत्याही कारणाने निधन झाल्यास ग्रॅज्युइटी दिली जाते. या परिस्थितीत ५ वर्षाचा नियम लागू होत नाही.
कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपश्चात ग्रॅज्युइटीची रक्कम नॉमिनी अथवा कायदेशीर वारसास दिली जाते. १ जानेवारी २०१६ पासून वारसांना देण्यात येणारी ग्रॅज्युइटीची कमाल रक्कम २० लाख रुपये निश्चित आहे.
कंत्राटदार व कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणारे कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र नाहीत.

ग्रॅज्युइटीची रक्कम मिळण्यासाठी किती वेळ लागतो?

बहुतेक प्रकरणांमध्ये, कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिल्यानंतर किंवा कंपनीतून निवृत्त झाल्यानंतर कंपनीने केलेल्या पूर्ण आणि अंतिम देयादरम्यान (Full & final payment) ग्रॅज्युइटी पेमेंट प्राप्त होते.
ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट 30 दिवसांच्या आत केले जावे, असे सरकारने आदेश दिले आहेत. नियोक्ता ३० दिवसांच्या आत संबंधित रक्कम देण्यास असमर्थ ठरल्यास सेटलमेंट होईपर्यंत कर्मचाऱ्यास ग्रॅज्युइटी रकमेवर व्याज देणे बंधनकारक आहे.

सेवा कालावधी ४ ते ५ वर्षांच्या दरम्यान असल्यास ग्रॅज्युइटी देय आहे का?

जर कर्मचाऱ्याने ५ वर्षांपूर्वी नोकरी सोडली तर त्याला ग्रॅज्युइटी मिळणार नाही. तथापि, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका निकालात म्हटले आहे की जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीला ४ वर्षे २४० दिवसांपेक्षा जास्त काळ सेवा दिली असेल तर तो ग्रॅज्युइटीची रक्कम घेण्यास पात्र असेल.

ग्रॅज्युइटीची रक्कम कशी निश्चित करतात?

ग्रॅज्युइटीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे

तुमचा सलग सेवा कालावधी
महागाई भत्त्यासह तुमचे शेवटचे काढलेले मासिक वेतन

ग्रॅच्युइटीचे सूत्र

ग्रॅज्युइटीची रक्कम = [(शेवटचा पगार X १५) /२६] X सेवा कालावधी

विशेष लेख: तुम्हाला डिजीलॉकर बद्दल माहिती आहे का?

खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅज्युइटीची रक्कम निश्चिती

खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी व सरकारी कर्मचारी या दोन्हीसाठी ग्रॅच्युइटीचे कॅल्क्युलेशन वेगळे असते की समानच असते, हा संभ्रम अनेकांच्या मनात असतो.
परंतु, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये काहीही फरक नाही. फरक आहे तो फक्त कर आकारणीमध्ये!
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, प्राप्त केलेली ग्रॅज्युइटीची संपूर्ण रक्कम करमुक्त असते, तर खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅज्युइटी रकम करमुक्त आहे.

नियोक्ता ग्रॅज्युइटी नाकारू शकतो का?

पेमेंट ऑफ ग्रॅज्युइटी कायद्यानुसार, नियोक्ता ग्रॅज्युइटीची रक्कम देण्यास नकार देऊ शकत नाही. मात्र यालाही अपवाद आहे.
जर कर्मचाऱ्याला त्याच्या वर्तनामुळे काढून टाकण्यात आले असेल, किंवा संबंधित कर्मचाऱ्याने नोकरीदरम्यान कोणत्याही सहकाऱ्याला शारीरिक इजा करण्याचा प्रयत्न केला असल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅज्युइटीची रक्कम राखून ठेवण्याचा अधिकार नियोक्त्याला आहे.

नामांकन व ग्रॅज्युइटीचा नियम

कर्मचारी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे नामनिर्देशन करू शकतात. तसेच, कोणत्याही वेळी नामनिर्देशिन बदलू शकतात. त्यासाठी तुम्ही तुमच्या नियोक्त्याकडे फॉर्म एच दाखल करणे आवश्यक आहे.
नामनिर्देशित तपशीलांमध्ये केलेल्या बदलांची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी नियोक्ताची असते.
नामांकनाशी संबंधित ग्रॅज्युइटीची फॉर्म एफ भरताना त्यामध्ये ग्रॅज्युइटी शेअर नमूद करावा लागतो.
जेव्हा तुम्हाला तुमच्या पश्चात रकम एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना मिळावी अशी इच्छा असल्यास त्यानुसार तुम्ही नामनिर्देशन करू शकता.
उदा. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला व मुलांना नामनिर्देशित केले असेल, तर प्रत्येकाला ५०% किंवा २५% आणि ७५% किंवा कोणत्याही प्रमाणात शेअर देऊ शकता.
जर तुम्ही फक्त एकाच व्यक्तीचे नामनिर्देशन केले असेल, तर संबंधित व्यक्तीला १००% रक्कम मिळेल.
कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, नामनिर्देशित व्यक्तीने फॉर्म जे भरणे आणि नियोक्त्यास सादर करणे आवश्यक आहे.
एकापेक्षा जास्त नामनिर्देशित व्यक्ती असल्यास प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे फॉर्म जे भरावा लागेल.
फॉर्म जे सोबत, प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्तीला खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतात: ओळखपत्र व रहिवासी पुरावा – आधारकार्ड, बँक पासबुक किंवा रद्द केलेला चेक (कॅन्सल चेक).
नियोक्त्याने पडताळणी केल्यानंतर प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्तीला त्याचे शेअरच्या प्रमाणात ग्रॅज्युइटीची रक्कम दिली जाते.