Financial literacy: या आहेत आर्थिक साक्षरतेच्या दमदार पाउलखुणा !

Reading Time: 4 minutes

भारतीय नागरिकांमध्ये आर्थिक साक्षरतेची (Financial literacy) मोठी गरज आहे. सरकार, रिझर्व बँक, सेबी, Interim Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) आणि संबंधित आर्थिक संस्था यांच्या प्रयत्नाने हे नवे बदल नागरिकांपर्यत पोचत आहेत आणि त्यामुळे आर्थिक सहभागीत्व वाढत आहे, असे गेल्या काही दिवसांतील आकडेवारी सांगते. यावरून भारतीय नागरिकांमध्ये आर्थिक साक्षरतेला सध्या चांगलीच चालना मिळाली आहे, असे आपण हे आकडे पाहून निश्चितच म्हणू शकतो.

शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या डीमॅट खात्यांची दुपटीने वाढलेली संख्या असो, एसआयपीच्या मार्गाने केली जाणारी म्युच्युअल फंडांतील विक्रमी गुंतवणूक असो की एनपीएस किंवा अटल पेन्शन योजनेतील वाढता सहभाग असो. नव्या आर्थिक बदलांत भारतीय नागरिक सहभागी होताना दिसत आहेत. आर्थिक साक्षरतेत मागे असलेल्या भारतीय समाजाने ती चूक दुरुस्त करण्याचे ठरविलेले दिसते आहे.

आपल्या देशात होत असलेल्या नव्या आर्थिक बदलांमध्ये नागरिक सहभागी होत आहेत की नाही, हे पाहणे महत्वाचे आहे. कारण हे बदल इतके मुलभूत आहेत की त्यात जर सर्वसामान्य नागरिकांना भाग घेता आला नाही, तर त्या बदलांना तसा काही अर्थ राहणार नाही.

डीमॅट खातेधारकांची संख्या ७.४ कोटी

शेअर बाजाराविषयी आपल्या समाजात अनेक गैरसमज आहेत. पण शेअर बाजारात गुंतवणूक हा जगातला गुंतवणुकीचा लोकप्रिय प्रकार आहे.
त्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हे अनेक भारतीय गुंतवणूकदारांनाही आता उमजले आहे. त्याची प्रचीती गेल्या काही महिन्यात उघडल्या गेलेल्या डीमॅट खात्यांनी दिली आहे.
गेल्या तीन वर्षांत अशा खातेधारकांची संख्या दुपटीपेक्षाही अधिक वाढली आहे. तर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यात ती गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ३० टक्क्यांनी वाढली आहे.
एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यात १.९ कोटी नागरिकांनी डीमॅट खाती काढली. म्हणजे दर महिन्याला सरासरी २६.७ लाख!
२०१८ -१९ मध्ये डीमॅट खातेधारकांची संख्या ३.६ कोटी होती, ती नोव्हेंबर २०२१ अखेर ७.४ कोटी झाली आहे, यावरून या वाढीचा वेग लक्षात येतो.
शेअर बाजारात गुंतवणूक वाढली की इतर गुंतवणुकीवर त्याचा साहजिकच परिणाम होतो आहे. या काळात बँक आणि पोस्टातील गुंतवणूक योजनांमधील गुंतवणूक कमी होते आहे.
गेले काही वर्षे देशात बँकिंग वाढत असल्याने व्याजदर कमी होत असून त्याचा अर्थव्यवस्थेला आणि कर्ज घेणाऱ्या नागरिकांना फायदा होतो आहे.
एफडीसारख्या गुंतवणुकीचे व्याजदर कमी होत असल्याने अशा गुंतवणुकीकडील ओढा कमी होऊ लागला आहे. २०१८ -१९ मध्ये अशी ४.६६ कोटी खाती उघडण्यात आली होती, ती संख्या या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर अखेर २.३३ कोटी इतकी आली आहे, याचा अर्थ त्यात चांगलीच घट झाली आहे.

दर महिन्याला ११ हजार कोटी रुपये !

नव्या आर्थिक बदलानुसार भारतीय गुंतवणूकदार आपले मार्ग कसे बदलत आहेत, याची प्रचीती शेअर बाजारातील अप्रत्यक्ष गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या म्युच्युअल फंडातील वाढत असलेल्या गुंतवणुकीवरून येते आहे.
म्युच्युअल फंडात दर महिन्याला विशिष्ट रक्कम जमा करण्यास एसआयपी असे म्हटले जाते. अशा मार्गाने ११ हजार ६१५ कोटी रुपये भारतीय गुंतवणूकदारांनी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये गुंतविले आहेत.
दर महिन्यातील एसआयपीची रक्कम वाढत असल्याचा हा सलग नववा महिना आहे. गेल्या मार्चपासून असे ८५ हजार ३८१ कोटी रुपये शेअर बाजारात आले आहेत.
जुलै २० ते फेब्रुवारी २१ या दरम्यान ४६ हजार ७९१ कोटी रुपये काढून घेतले गेले होते, या पार्श्वभूमीवर ही वाढ लक्षणीय आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे सर्व म्युच्युअल फंडांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या एएमएफआयकडे सध्या ३८ लाख कोटी रुपये इतका निधी आहे.
हा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. ही आकडेवारी अनेक अर्थानी महत्वाची आहे. शेअर बाजारातील थेट गुंतवणुकीमध्ये अधिक जोखीम असते, जी सर्वांनाच सहन होते, असे नाही.
असे नागरिक म्युच्युअल फंडांच्या मार्गाने या गुंतवणुकीचा लाभ घेत आहेत, असे हे आकडे सांगतात. दुसरे म्हणजे या गुंतवणुकीतील सर्वाधिक वाटा फ्लेक्झी फंडांत (दर महिन्याला दोन हजार ६६० कोटी रुपये) जातो आहे, याचा अर्थ तेथेही लार्ज, मिड आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणारे, म्हणजे कमी जोखीम असलेले फंड गुंतवणूकदार निवडत आहेत.
विदेशी गुंतवणूकदारांनी गेले काही महिने भारतीय शेअर बाजारातून पैसे काढून घेण्याचा सपाटा लावला आहे, तरीही शेअर बाजार अधिक कोसळला नाही, त्याचे कारण भारतीय नागरिकांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर या मार्गाने दाखविलेला विश्वास आहे, हेही यातून स्पष्ट होते.

हे नक्की वाचा: Definition of Rich गरीब-श्रीमंत की श्रीमंत-गरीब?

निवृतीसाठी गुंतवणुकीचे महत्व मान्य

कोणत्याही गुंतवणुकीचा उद्देश्य हा आपला भविष्यकाळ सुरक्षित करणे किंवा भविष्यातील काही गरजा भागविणे हा असतो.
तरुणपणी आणि प्रौढ वयात अधिक जोखीम घेऊन त्यासाठी गुंतवणूक केली जाते, पण जेव्हा साठी जवळ येते, तेव्हा जोखीम घेणे अपेक्षित नसते. शिवाय या वयातील ज्या आर्थिक गरजा असतात, त्याची तरतूद निवृती योजनांमध्ये भाग घेऊन करावयाची असते.
एकत्र कुटुंब पद्धती आणि शेती संस्कृतीमुळे भारतीय समाजात अशा तरतुदीला कधी महत्वाचे मानले गेले नाही. पण आता कुटुंबही विभक्त होत असून शहरी भागात राहणाऱ्या नोकरदारांची संख्या वाढू लागली आहे.
असे नागरिक साठीनंतरच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी तरतूद करत आहेत का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असे आहे. पूर्वी कधीही केली जात नव्हती, एवढी तरतूद निवृतीसाठी भारतीय नागरिक करत आहेत, असे आकडेवारी सांगते.

फास्ट टॅग आणि ‘एआयएस’ – करांतील पारदर्शकतेचा पुढील टप्पा का आहे?

एनपीएसची सदस्यसंख्या ४.७१ कोटी

Interim Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) ही संस्था राष्ट्रीय पेन्शन योजना राबविते.
तिने गेल्या काही वर्षांत अनेक सकारात्मक बदल केले असून त्यामुळे निवृतीसाठी गुंतवणूक करणे सोपे तसेच आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक झाले आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे एनपीएसच्या मार्गाने निवृती काळासाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढताना दिसते आहे.
गेल्या नोव्हेबरमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुक्रमे २२.४४ लाख आणि ५४.४४ लाख कर्मचाऱ्यांनी या योजनेत भाग घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेची सदस्य संख्या नोव्हेंबर अखेर ४.७१ कोटींवर पोचली आहे.
कोणाही भारतीय नागरिकाला अशा योजनेत सहभागी होता येते. अशा सदस्यांनी आपल्या भविष्यातील गरजांसाठी सहा कोटी ८७ लाख ४६८ कोटी रुपये जमा केले असून गेल्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात तब्बल २९ टक्के वाढ झाली आहे.
ही सर्व आकडेवारी वाढती दिसत असली तरी असंघटीत क्षेत्रातील नागरिकांच्या निवृती वेतनाचा प्रश्न उरतोच. त्याचा विचार करून सरकारने काही वर्षापूर्वी अटल पेन्शन योजना सुरु केली आहे. त्या योजनेची सदस्यसंख्याही आता ३.२५ कोटींवर गेली आहे.
तिच्या सदस्यसंख्येतही तब्बल ३० टक्के वाढ नोव्हेंबरअखेर नोंदविली गेली आहे, याचा अर्थ असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या, कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांमध्येही ही जागरूकता वाढते आहे.
अनेक वर्षे मागे असलेले सर्वच स्तरातील भारतीय नागरिक आता आर्थिक साक्षरतेचे धडे घेत आहेत, असेच यावरून स्पष्ट होते.