Consumer Rights
कंझ्युमर इंटरनॅशनल (CI) ही जगभरातील ग्राहक संघटनांना आपले सदस्यत्व देते. सभासद देशातील प्रत्येक ग्राहकास सुरक्षित आणि टिकाऊ उत्पादने व सेवा मिळतील, ग्राहक हिताचे रक्षण होईल, ती पर्यावरणपूरक असतील अशी अपेक्षा आहे. 100 हून अधिक देशांतील 200 हून अधिक ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधित्व ही संस्था करते. सर्वांनी एकजुटीने काम केल्यास एक दबाव निर्माण होऊन सुयोग्य बदल घडवून आणता येईल हे यामागील तत्व आहे. ग्राहक, मग तो जगभरात कुठेही असो चुकीची गोष्ट घडत असल्यास त्याची किंमत त्याला मोजावी लागणारच. ही किंमत कधी किरकोळ असते तर कधी त्याचे आरोग्य, न्याय्यहक्क किंवा जीवन मरणाशी संबंधित असते. गेल्या काही वर्षात यात थोडी सुधारणा झाली असली तरी हा लढा अजून संपलेला नाही.
आजही अनेक ठिकाणी ग्राहकांचे वाजवी हक्क डावलले जात आहेत. उद्योजक एकत्रितपणे सरकारवर दबाव आणत असून सरकारला त्याच्याबद्धल सहानुभूती आहे. जगभरात राजकारण्यांना हाताशी धरून एकजुट नसलेल्या ग्राहकांना एकटे पाडले जात आहे. जागतिकीकरण उद्योग निर्मिती प्रक्रिया आणि संगणकीय सुधारणा याला जेवढे प्राधान्य देते. तेवढे ग्राहक हिताला प्राधान्य देत नाही. त्यामुळे निराश होऊन ग्राहकांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण होऊ शकते. यासाठी ग्राहकांच्या विविध गटांना एकत्र आणून दबाव गट निर्माण करणे. आंतरराष्ट्रीय परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ग्राहक हक्काचे संरक्षण आणि समर्थन करणे असे कार्य या संस्थेकडून केले जाते. विविध देशात धोरणात्मक बदल घडवून याचा उपयोग झाला आहे.
हेही वाचा – Insurance policy : ‘या’ आहेत सर्वात महत्वाच्या विमा पॉलिसी…
ग्राहकांचे हित जपणे
संस्थेच्या वतीने ग्राहक हितासाठी दरवर्षी कोणत्या मुद्द्यावर अधिक भर द्यायचा ते ठरवले जाऊन ते पूर्ण करण्यासाठी एकदा विचार पुढे आणला जातो. जगभरातील प्लास्टिकचा वाढता वापर आणि त्यामुळे पर्यावरणाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी गेल्यावर्षी विशेष प्रयत्न केले गेले. करोनाच्या विविध लाटानंतर जीवनमान हळू हळू पूर्णपदावर येत असून याच कालखंडात रोख व्यवहार सोडून तंत्रज्ञानाचा वापर करून, वेबसाईट, मोबाईल अँप, वॉलेट, क्रेडीट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, यूपीआयसारख्या विविध पेमेंट सिस्टीम याद्वारे डिजिटल व्यवहार वाढीस लागले त्यामुळे अचानक अशा व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. वाढत्या व्यवहारांबरोबर त्यातील धोक्याचे प्रमाण वाढले. असे व्यवहार करताना ते अधिक जलद गतीने झाले पाहिजेत, त्यासाठी कमीत कमी खर्च यावा, असे व्यवहार करत असता त्यासंबंधात जमा होणाऱ्या माहितीची सुरक्षितता जपली जावी आणि तक्रार उद्भवलीच तर त्याचे तात्काळ निवारण झाले पाहिजे या अपेक्षा होत्या.
कंझ्युमर इंटरनॅशनल
यातील व्यवहाराची गती आणि त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत याबाबत आपण नक्कीच यशस्वी झालो. परंतू माहितीची सुरक्षितता आणि तक्रार निवारणासाठी लागणारा काळ यात अजून सुधारणा होण्यास वाव आहे. हे लक्षात घेऊन ‘सुयोग्य संगणकीय अर्थव्यवस्था’ (Fair Digital Finance) या मुद्यावर यावर्षी भर देण्यात आला आहे. याबाबत जगभरात काय स्थिती आहे ते जाणून घेऊन यासंबंधात सर्वसामावेशक सूचना करता येतील का? ज्यामुळे विकासाला चालना मिळून नव्या संधी उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. यासाठी कंझ्युमर इंटरनॅशनलने सदस्य देशातील ग्राहक संघटना मधील सदस्यांचा अभ्यासगट स्थापन करून प्रत्येक देशात काय स्थिती आहे, तेथील ग्राहक संघटना काय काम करीत आहेत याची प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे काम चालू केले आहे.
आरबीआय कहता है!
आपल्याकडे बँका, वित्तसंस्था, सरकारी कर्जे आणि परकीय चलन यावर रिजर्व बँकेचे नियंत्रण आहे. जीवन विमा सर्वसाधारण विमा यावर आयआरडीएचे, शेअर, बॉण्ड, कर्जरोखे यावर सेबी या नियमकाचे नियंत्रण आहे. यासर्वांकडून मोठ्या प्रमाणात व्यवहार कसे करावे याबाबत मार्गदर्शन केले जाते. कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या टाळाव्यात याची माहिती वारंवार देण्यात येते. संस्थात्मक पातळीवर या विषयी प्रिंटमीडिया आणि समाज माध्यमे यातून जागृती करण्याचे काम चालू आहे. रिजर्व बँकेकडून ‘आरबीआय कहता है!’ या शीर्षकाने तर ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडून ‘जागो ग्राहक जागो!’ ही मोहीम विविध भाषांत चालू आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान या संबंधातील नवा कायदा तयार असून लवकरच तो अमलात येईल. सायबर संबंधित तक्रारींचे निवारण लवकरात लवकर होण्यासाठी 155260 हा टोल फ्री क्रमांक सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विविध पोस्टर्स, पीपीटी, चित्रफिती उपलब्ध करून दिल्या जात आहे.
हेही वाचा – राष्ट्रीय ग्राहक दिन विशेष: गुंतवणूकदार आणि ग्राहक संरक्षण…
त्यालाच मदत म्हणून ग्राहकांनी कोणती काळजी घ्यावी ते अधोरेखित करणारे आणि वरील मोहिमांचाच भाग असणारे काही मुद्दे असे-
- शक्य ते सर्व व्यवहार ऑनलाईन करावेत. पुरेशी काळजी घेऊन असे व्यवहार करणे सोपे असून त्यामुळे आत्मविश्वासात वाढ होते.
- संकेतस्थळाची सुरक्षितता तपासून घ्यावी.
- अधिकृत संकेतस्थळावायून किंवा अँपवरून व्यवहार करावेत. थर्ड पार्टी अँप डाउनलोड करू नये. वेगळ्या मेल आयडीचा वापर करावा.
- अनोळखी व्यक्तीने मेल पाठवून त्यात लिंक शेअर केली असेल तर त्यावर क्लिक करू नये.
- बक्षिसांचे मेल डिलीट करावे ओळखीच्या लोकांकडे ते पाठवू नयेत. ऑफर्स काय आहेत आणि कोण देतो ते पाहावे या जगात कोणी कोणालाही फुकट काहीही देत नाही.
- आपली गोपनीय माहिती जसे आधार कार्ड, पॅन, खाते क्रमांक, कार्ड नंबर, सिव्हीव्ही, लॉग इन आयडी, पासवर्ड, ओटीपी कुणालाही शेअर करू नये.
- शक्य असल्यास ऑनलाइन व्यवहार करण्यासाठी स्वतंत्र डिव्हाईस वापरावा. जर असे करणे अशक्य असेल तर आपला फोन, लॅपटॉप पीसी अन्य व्यक्तीस वापरण्यास देऊ नये.
- असे व्यवहार अधिकृत/ नोंदणीकृत मध्यस्थामार्फत केले जावेत. त्याचा मोबदला वाजवी आहे याची खात्री करून घ्यावी.
- क्यू आर कोडची गरज पैसे देण्यासाठी लागते, मिळवण्यासाठी नाही हे कायम लक्षात ठेवावे.
- आपल्या खात्यातील शिल्लक, आलेले एसएमएस, मेल ठराविक कालावधीने तापासावेत. काही त्रुटी आढळल्यास त्वरित निदर्शनास आणावी.
- आपण ज्यांच्याशी व्यवहार करतो त्याच्या तक्रार निवारण पद्धती, टोल फ्री नंबर आपल्या हाताशी असावेत. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक संस्थेकडे त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा असते त्यांचा लाभ घ्यावा. तरीही समाधान न झाल्यास बँक, वित्तीय संस्था, विमा याचे लोकपालाकडे जावे. शेअर, कर्जरोखे, रिटस, इनविट, म्युच्युअल फंड व कमोडिटीसंबंधित तक्रारी सेबीकडे कराव्यात.
- तक्रार नेमकी कुणाकडे करायची याची माहिती नसल्यास नॅशनल कंझुमर हेल्पलाईनची मदत घेता येईल. सुटीचे दिवस सोडून कामकाजाच्या दिवसात सकाळी आठ ते रात्री आठ यावेळेत तक्रार करता येते. आपण केलेली तक्रार योग्य ठिकाणी पाठवून पाठपुरावा करण्यात येतो संदर्भासाठी आपल्याला तक्रार क्रमांक मिळतो. त्यांचा 1800-11-4000 हा त्यांचा टोल फ्री क्रमांक असून तेथे तक्रार करावी आणि 45 दिवसात काही उत्तर न आल्यास त्याचा पाठपुरावा करावा.
- गुंतागुंतीचे व्यवहार करणे टाळावे. मिळणाऱ्या ऑफर्स स्मार्टपणे वापराव्या. ऑफर्ससाठीच व्यवहार वाढवणे टाळावे.
- अवास्तव परतावा देणाऱ्या योजना टाळाव्यात यात आपण अडकण्याची शक्यता अधिक असते.
- टेक्नोसेव्ही व्यक्ती उमंग हे अँप वापरू शकतात त्यात डिजी लॉकर आणि कंझ्युमर हेल्पलाईन उपलब्ध असल्याने त्याचा परिणामकारक उपयोग होऊ शकतो. कागदपत्रे आणि विविध कार्ड यांचा प्रत्यक्ष वापर टाळता येतो जोखीम कमी होते.
- ज्यांना शक्य आहे अशा व्यक्ती यासंबंधात असलेल्या जोखमीचा विमा घेऊ शकतात.
हेही वाचा – Retirement Planning : पालकांच्या निवृत्तीनंतर ‘असे’ करा आर्थिक नियोजन…
ही यादी अधिक अद्ययावत करता येईल. यापुढील काळ हा डिजिटल व्यवहारांचाच असल्याने या बदलांशी हळू हळू जुळवून घ्यावे. यात तक्रारी उद्भवल्याच तर त्या संबंधितांकडे करून त्यांचा पाठपुरावा करावा. अशा तक्रारी न येणं किंवा त्यांचे प्रमाण अत्यल्प असणं आणि त्याची त्वरित समाधानकारक सोडवणूक होणं हीच सुयोग्य संगणकीय वित्तव्यवस्था असेल.
For suggestions queries – Contact us: [email protected]
Subscribe to our YOUTUBE Channel: CLICK HERE
Download Arthasakshar App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
