सध्या सगळीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे “बजेट”ची चर्चा आहे. त्यातील काही महत्वाचे मुद्दे तुम्हाला नक्कीच माहिती हवेत.
- अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा हंगामी अर्थसंकल्प म्हणजे काय ?
- सध्याच्या सोळाव्या लोकसभेची मुदत मे 2019 ला संपून नवीन सरकार निवडणुका झाल्यावर सत्तेत येईल. आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी देशाची आर्थिक धोरणे आखण्याचा अधिकार नवीन येणाऱ्या सरकारचा आहे. मात्र नवनिर्वाचित सरकार सत्तेत येऊन, स्थिर सावर होऊन धोरणे आखून प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कधी करणार ? येथे अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा हंगामी अर्थसंकल्प उपयोगी येतो.
- राज्य घटनेच्या कलम 116 प्रमाणे हंगामी अर्थसंकल्प व कलम 112 प्रमाणे संपूर्ण अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो.
- सत्तेत असलेलं सरकार पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे एप्रिल ते मार्च पर्यंत सत्तेत राहणार असेल तर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जातो. परंतु नवीन आर्थिक वर्षात सरकारची मुदत संपत असेल तर संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करायचा अधिकार नवीन सरकारला असल्याने मावळते सरकार “लेखनुदान” (Votes on Account) सादर करते. यामध्ये जमाखर्चाचा तपशील असतो.
- 2019 चे हंगामी बजेट हे सध्याच्या मोदी सरकारचे शेवटचे बजेट आहे. लोकसभा निवडणुका पार पडल्यावर सत्तेत येणारे नवीन सरकार संपूर्ण बजेट संसदेत सादर करेल.
- अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पियुष गोयल हे यंदाचा हंगामी अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी ला संसदेत सादर करतील.
- “हलवा सेरेमनी” साजरी करून २१ जानेवारीला बजेट छपाई चे काम सुरु झाले. याप्रसंगी अर्थराज्यमंत्री व अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दरवर्षी हलवा सेरेमनीची सुरुवात अर्थमंत्री करत असतात. यानंतर जे कर्मचारी बजेट छपाईच्या कामात प्रत्यक्ष सहभागी असतात त्यांना घरी न जाता अर्थमंत्रालयात राहूनच काम करावे लागते. बजेटमधली माहितीची गोपनीयता कायम राहण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना कोणाशीही संपर्क करण्यास बंदी असते.
- शेवटचा हंगामी अर्थसंकल्प 17 फेब्रुवारी 2014 ला तत्कालीन अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी संसदेत सादर केला होता.
- ब्रिटिश काळापासून फेब्रुवारी च्या शेवटच्या आठवड्यात बजेट सादर करण्याची परंपरा सध्याच्या मोदी सरकारने मोडीत काढली आणि 1 फेब्रुवारीला बजेट सादर केले जाऊ लागले.
- रेल्वे बजेट स्वातंत्रपणे सादर केले जाण्याची जवळपास 100 वर्षांपेक्षा जुनी परंपरा सरकारने बदलली. 2016 पासून एकच सोपे संयुक्त बजेट सादर केले जाऊ लागले. 1 फेब्रुवारीला बजेट सादर केल्याने एप्रिल महिन्यापासूनच विविध सरकारी खात्यांना बजेट मध्ये ठरवलेली रक्कम वर्गीकृतवाटप व्हायला लागली. विकास कामांवर रक्कम अगदी एप्रिल महिन्यापासूनच खर्च व्हायला सुरुवात झाली. कॉर्पोरेट क्षेत्राकडूनही लवकर बजेट सादर केले जाण्याचे स्वागतच झाले कारण त्यांना सरकारच्या बजेट मध्ये बदलत्या कर धोरणाशी सुसंगत योजना आखणे सोपे झाले.
- अर्थखात्याच्या बजेट डिपार्टमेंट कडून इतर मंत्रालयांशी चर्चा करून बजेट तयार केले जाते. अर्थमंत्री संसदेपुढे अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी मांडतात.
- बजेट मध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असतो : अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण, वार्षिक हिशोब पत्रक, वित्त विधेयक, मागणी अनुदान, देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी माहिती इ.
सर्वसामान्य नागरिक, करदाते, नोकरदार, छोटे व्यापारी, शेतकरी,उद्योजक यांबरोबरच अर्थशास्त्री, करविषयी माहितगार मंडळी अशा विविध क्षेत्रातील लोक अर्थसंकल्पात जाहीर होणाऱ्या विविध योजना आणि करविषयक बदलांकडे बारकाईने लक्ष ठेऊन असतात.
(चित्रसौजन्य: https://goo.gl/7BtJDL )
२०१९ साठी आर्थिक नियोजनाच्या ६ सोप्या स्टेप्स…
२०१९ च्या आर्थिक नियोजनाचे ९९संकल्प – भाग १
आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर‘ या नावाने सेव्ह करून ह्या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा. Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा.आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
