पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकत्रित निवृत्ती वेतन योजना जाहीर केली आहे. या निर्णयावर शिक्कामोर्तबही झाला आहे. एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू होणार आहे. एन पी एस योजनेच्या ऐवजी आता युनिफाईड पेन्शन योजना ही नवीन निवृत्ती वेतन योजना असेल,असे म्हंटले जात आहे.
काय आहे ही युनिफाईड पेन्शन योजना हे जाणून घेऊया.
- या योजनेनुसार,कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती पूर्वीच्या बारा महिन्यांमध्ये जे काही मूळ वेतन असेल त्या वेतनाच्या सरासरीच्या 50% इतकी पेन्शन आता कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. मात्र याच्यासाठी लागणारी महत्त्वाची पात्रता म्हणजे कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्ष सेवा पूर्ण करणं आवश्यक आहे.
- तसेच एखादा कर्मचारी कमी कालावधीसाठी कार्यरत असेल तर त्याने किमान दहा वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असणं आवश्यक आहे. ही पात्रता पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दर महिन्याला किमान दहा हजार रुपये पेन्शन मिळू शकेल.
- या योजनेमधे सरकारचे सुद्धा योगदान असेल. मागील नॅशनल पेन्शन स्कीममधे सरकारचे योगदान 14 टक्के होते. मात्र नवीन योजनेनुसार सरकारचे योगदान 14 % टक्क्यांवरून 18.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे.
- नवीन योजनेमधे सरकारचे योगदान जरी वाढले असले तरी कर्मचारी योगदान वाढणार नाही याची काळजी घेतली आहे.
- या योजनेनुसार, निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू ओढवल्यास त्याच्या पश्चात त्याच्या कुटुंबाला मूळ पेन्शन रकमेच्या 60% पेन्शन मिळण्याची सुविधा केली आहे.
हे वाचा : संगणकीय सुवर्ण पावतीसाठी कोठार सुविधा
यूपीएस योजना कोणा-कोणाला आणि कधी लागू होणार?
- योजनेनुसार सध्या निवृत्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना यूपीएस लागू होईल. तसेच जे कर्मचारी 31 मार्च 2025 पर्यंत निवृत्त होतील, या सर्वांना थकबाकीसह यूपीएस योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
- एन पी एस मधून निवृत्त झालेले पूर्वीचे निवृत्तीवेतन घेणारे कर्मचारी देखील यूपीएससीच्या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
- कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी थकबाकी ही पीपीएफच्या व्याजाच्या दराने दिली जाणार आहे.
- सध्या एन पी एस म्हणजेच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीमधे जवळपास 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत, या सर्व कर्मचाऱ्यांना यूपीएसचा लाभ मिळणार आहे.
- तसेच या कर्मचाऱ्यांसाठी यूपीएस हा एक पर्याय म्हणून दिला जाणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांना पर्याय निवडीचे स्वातंत्र्य जरी असले तरी एकदा निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भविष्यात त्याच पर्यायावर ठाम राहणे आवश्यक असेल.
- भविष्यात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी देखील युपीएस हा एक पर्याय म्हणूनच देण्यात आला आहे, तसेच त्यांच्यासाठी देखील पर्याय निवडीनंतर भविष्यात त्याच पर्यायावर ठाम राहणे आवश्यक असेल.
- राज्य सरकारांसाठीसुद्धा यूपीएस हा पर्याय म्हणून निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल असे म्हटले आहे. सध्या एनपीएसच्या अंतर्गत जवळपास 90 लाख कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारांनी यूपीएससी सुविधा अमलात आणल्यास या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील युपीएसचा लाभ होणार मिळेल.
महत्वाचे : सेबी आणि राईट इश्यू
कर्मचाऱ्यांसाठी एकरकमी रकमेची सुविधा:
- निवृतीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना एक रकमी रक्कम दिली जाणार आहे. सेवा कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक सहा महिन्यांसाठी पगार+डीए दिले जाणार आहे, ज्याचा 1/10 भाग निवृत्तीच्या तारखेच्या पगारावर अवलंबून असेल.
या योजनेत महागाई आणि पेन्शन या दोघांचीही सांगड घालण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे, यामध्ये पेन्शनला महागाईशी जोडण्यात येईल असे म्हटले आहे. तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार महागाई भत्ता, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राईस इंडेक्सच्या आधारावर असेल असेही म्हटले आहे.
#यूपीएस #एनपीएस #राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली
#युनिफाईड पेन्शन योजना
#ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राईस इंडेक्स
#एकत्रित निवृत्ती वेतन योजना
