अर्थसंकल्प - ‘युबीआय’ च्या गरजेवर प्रथमच शिक्कामोर्तब भाग १

Reading Time: 3 minutes

साठीच्या वरच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्यात कोणताही भेदभाव न करता सन्मान म्हणून ‘यूबीआय’ देण्याचा प्रस्ताव अर्थक्रांतीने दिला होता. मात्र तूर्तास शेतकरी आणि असंघटित मजूर यांना मदत करणे, सरकारला अधिक महत्वाचे वाटले, हे समजण्यासारखे आहे. पण भविष्यात, ज्येष्ठ नागरिकांना (ज्यांना पेन्शन मिळते, ते वगळता) कोणत्याही भेदभावाशिवाय सन्मान म्हणून मानधन देणे, या प्रस्तावाचा विचार सरकारला करावाच लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मांडलेला हा या सरकारचा शेवटचा आणि अंतरिम अर्थसंकल्प होता, तो निवडणुकीच्या तोंडावर मांडला गेल्याने लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या, हा अपरिहार्य मुद्दा बाजूला ठेवला तर त्यात एक मोठा दिशाबदल झाला आहे आणि तो आपल्या देशाच्या वाटचालीत भविष्यात फार महत्वाचा आहे.
तो बदल असा की जागतिकीकरणानंतर आणि देशाची अर्थव्यवस्था संघटित होताना जो वर्ग भरडून निघतो आहे, त्याच्या मदतीला सरकारने धावून जाण्याची गरज होती, ती गरज या अर्थसंकल्पाने प्रथमच अधिकृतपणे मान्य केली आहे. असा हा मागे राहिलेला वर्ग म्हणजे शेतकरी, असंघटित कामगार आणि निम्न मध्यमवर्ग. या तीनही वर्गाना काही ना काही देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो आहे.
अमेरिका आणि युरोपीय देशात जी युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजना (युबीआय) ओळखली जाते, त्या प्रकारची आपल्या देशातील ही सुरवात आहे. कोणताही देश जेव्हा औद्योगिक प्रगती करत असतो आणि आर्थिक प्राप्तीची साधने काही मोजक्या समूहांच्या हातात एकवटतात तेव्हा कर पद्धतीत मोठे बदल करून देशातील करसंकलन वाढेल, असे पाहिले जाते.
अर्थशास्त्राच्या भाषेत त्याला टॅक्स जीडीपी रेशो म्हणतात. स्वीडन, नॉर्वे, बेल्झीयम आणि अशा सर्व देशांनी हा रेशो सतत वाढवीत नेला. त्या देशात तो ३० ते ४५ इतका आहे. पण आपल्या देशात तो आज कसाबसा १६ आहे.
गेले काही वर्षे आणि विशेषतः नोटबंदी, जीएसटी आणि बँक खाते, आधार, मोबाईल फोन, पॅन कार्ड जोडणीनंतर (जॅम) त्यात वाढ होऊ लागली आहे. लोककल्याणाच्या कोणत्याही योजनांची अंमलबजावणी करायची झाल्यास त्यासाठी पब्लिक फायनान्स चांगले लागते. त्यात आपला देश अजूनही खूप मागे आहे. त्यामुळे लोककल्याणाच्या अनेक योजना जाहीर केल्या तर जातातच, पण त्यांची अंमलबजावणी होतेच, असे नाही. याचे कारण अपुरा पब्लिक फायनान्स हे आहे.
नोटबंदीनंतर इन्कमटॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या एक कोटीने वाढली, बेनामी संपत्ती ६९ हजार कोटी रुपये इतकी जमा झाली, आणि प्रत्यक्ष कर महसूल प्रथमच १२ लाख कोटींवर गेला. तसेच जीएसटीचे संकलन वाढत चालले, (जानेवारी २०१९ चे संकलन १.०२ लाख कोटी रुपये झाले आहे). यातून देशाच्या पब्लिक फायनान्समध्ये सुधारणा होऊ लागली आहे. अर्थात, ही वाढ पुरेशी नसल्याने छोट्या शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयेच मदत सरकार देऊ शकते. तर ६० वर्षावरील असंघटित मजुरांसाठी ३००० रुपये दरमहा पेंशनवर समाधान मानावे लागते. ही रक्कम कमी आहे, असे म्हणणे सोपे आहे, पण अशा योजना व्यवहार्य करण्यासाठी सरकारचा महसूल वाढविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालू ठेवण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आपल्या देशाचा विकासदर सध्या जगात सर्वाधिक आहे. (७.२ टक्के) देश या वेगाने आर्थिक विकास करत असताना त्याचे फायदे सर्व घटकांना मिळाले पाहिजेत, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. पण या प्रक्रियेत काही समूह हे कितीही प्रयत्न केले तरी मागे राहतातच. कारण औद्योगिक प्रगतीचे ते लक्षणच आहे. त्यामुळे काही समूहांना थेट पैसे देणे आणि त्यांचे जीवनमान चांगले राहील, याची काळजी त्या देशाने आणि समाजाने केलीच पाहिजे. शिवाय त्यामुळेच देशाची ग्राहकशक्ती तयार होत राहते. नाहीतर नुसतेच उत्पादन होत असेल तर विकास कसा होणार? (युबीआयची गरज अर्थक्रांती २००४ पासून आपल्या प्रस्तावात करते आहे).
ज्या समूहाला मदत करायची, तो समूह कसा निवडायचा? हे १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात फार मोठे आव्हान असते. त्यामुळेच पूर्वी आलेल्या ‘संजय गांधी निराधार योजनेत’ निराधार नागरिकांना अतिशय तुटपुंजी रक्कम तर दिली जात होतीच, पण त्या योजनेत अनेक मध्यस्थच मलिदा खात होते. कारण मदत देणे आणि न देणे, हे ठरविणारी पारदर्शी व्यवस्थाच तोपर्यंत तयार झाली नव्हती. पण आता आधार कार्ड आणि बँक खाते एकमेकांशी जोडल्याने नव्याने आलेल्या योजनांत (प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना) मध्यस्थाची गरजच राहिलेली नाही. कारण त्याला मिळणारी मदत किंवा पेन्शन ही थेट लाभाधारकाच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर डीबीटी) त्यामुळे त्यासाठी पूर्वीसारखे सरकारी कार्यालयात खेटे मारण्याची गरज पडणार नाही.