चिट फंड म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 3 minutes

चिट म्हणजे वचनचिठ्ठी! असंघटित क्षेत्रातील लोक, ज्यांचा बँकिंग व्यवहाराशी अत्यंत कमी संबंध येतो, अशा समान उत्पन्न असलेल्या गरजू लोकांना आपल्या आर्थिक गरजा ताबडतोब भागवण्यासाठी या फंडाचा उपयोग होतो. भिशीच्या जवळपास जाणारा हा बचतीचा प्रकार असून, त्यास अनेक वर्षांची परंपरा आहे. काही चिट फंड कंपन्या १०० वर्षाहून जुन्या असून अजून व्यवस्थित चालू आहेत.

सध्या देशभरात १० हजाराहून अधिक चिट फंड नोंदवण्यात आले असून पश्चिम बंगाल मधील “शारदा चिट फंड” मधील गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने हे फंड या ‘फसव्या योजना’ (Ponzi Scheme) म्हणून अधिक चर्चेत आहेत. चिट फंड कंपनी लोकांच्या बचतीच्या माध्यमातून जमा झालेली मोठी रक्कम भांडवल रूपाने उपलब्ध करून देते. त्यावर अप्रत्यक्षपणे व्याजाची आकारणी करीत असते.

कल्कीची मोह‘माया’ – तुम्ही सुरक्षित आहात ना?

चिट फंडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीस चिट फंड कंपनी म्हटले जाते. विविध प्रकारच्या गटांसाठी मर्यादित कालावधी असलेल्या विविध योजना त्यांच्याकडून सातत्याने आणल्या जातात. यात भाग घेणारे सर्वजण हे त्या कंपनीच्या योजनेचे सभासद असतात. यातील प्रत्येक योजना या चिट फंड कायद्याखाली नोंदवून मंजूर करून घ्याव्या लागतात.
या कंपन्या आपले संभाव्य ग्राहक शोधतात, त्यांच्याकडून योजनेची वर्गणी गोळा करतात. फंड वितरित करून त्याच्या हिशोबाच्या नोंदी ठेवतात. प्रत्येक योजनेमागे काही रक्कम योजना चालन फी म्हणून वसूल करतात. अशी योजना आणण्यापूर्वी ही कंपनी जाहिरात करून गरजू सभासद एकत्रित करून त्यांचा एक गट तयार करते. सभासदांच्या संख्येएवढे महिने हा योजना कालावधी असून या कालावधीसाठी दरमाह ठराविक रक्कम गोळा केली जाते.
हे अधिक स्पष्ट होण्यासाठी असे समजूया की दरमाह रु. ५०००/- जमा करू शकणारा २४ जणांचा एक चिट फंड गट तयार झाला आहे. यामध्ये २४ सभासद असल्याने तो पुढील २४ महिने चालेल. याची ५% फंड फी असेल जी फंड चालवणाऱ्या कंपनीस व्यवस्थापन फी म्हणून मिळेल, तर बक्षीस रक्कम १०% कमी म्हणजेच १ लाख ८ हजार असेल. ही किमान घट असण्याची अट असल्यामुळे दरमाह जमा होणाऱ्या रु ५००० x २४ = रु. १२००००/- पैकी प्रत्यक्षात १ लाख २ हजार रुपयेच उपलब्ध असतील.
एकूण जमा रकमेच्या ५% म्हणजेच रु.६०००/- व्यवस्थापन फी व रु. १२०००/- ही यातील १०% घट असेल. याप्रमाणे मिळू शकणाऱ्या बक्षीस रक्कम रु.१ लाख ८ हजार याची सभासद बोली लावतील. ज्याची बोली सर्वात कमी त्यास व्यवस्थापन फी रु. ६ हजार वजा करून त्याने मान्य केलेली रक्कम देण्यात येईल. त्यास पुढे बोली लावण्याचा अधिकार नसेल. एकूण जमा रकमेच्या जास्तीतजास्त ३०% कमी रक्कम घेऊन बोली लावता येईल. सर्वात कमी रकमेचे एकाहून अधिक बोलीदार असल्यास नावाची चिठ्ठी टाकून विजेता निवडण्यात येईल. व्यवस्थापन फी वगळून शिल्लक राहिलेली रक्कम एकसमान सर्व सभासदांना लाभांश रूपाने मिळेल मांत्र ती सर्वांना समप्रमाणात वाटली न जाता पुढील हप्ता भरण्यात तेवढया रकमेची सूट मिळेल.
अशाप्रकारे सभासदांना मिळालेला लाभांश करमुक्त असेल जोपर्यंत बोली लावलेली बक्षीस रक्कम मिळण्यासाठी खर्च केलेली रक्कम हा आपला तोटा म्हणून सभासद जाहीर करीत नाही तोपर्यंत मिळालेला लाभांश उत्पन्न समजण्यात येणार नाही. मात्र बक्षीस मिळवण्यासाठी झालेला तोटा जाहीर करायचा असल्यास मिळालेला त्यास लाभांश हे उत्पन्न म्हणून दाखवावे लागेल.
योजनेतून मिळालेले एकूण उत्पन्न आपल्या गुंतवणूकीपेक्षा अधिक असल्यास सदर रक्कम अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न यासदराखाली मोजले जाईल.जेव्हा बक्षीस रक्कम कोणालाच नको असेल अशावेळी सर्व रक्कम घेण्यासाठी कोण किती रक्कम देण्यास तयार आहे याची उलटी बोली लावण्यात येईल अथवा चिठ्ठी टाकून बोलीचा विजेता निवडण्यात येऊन त्याने मान्य केलेली अथवा बक्षीस रक्कम त्यास देण्यात येईल. यातील चिट फंड अटी नियम यांचा तपशील कमी अधिक प्रमाणात बदलेल परंतू मूळ रचना अशीच राहील आणि योजना संपेपर्यंत त्यात कोणताही बदल होणार नाही. योजना कालावधीत प्रत्येक सभासदास एकदा त्याने मान्य केलेल्या बोलीएवढी अथवा बक्षीस म्हणून ठरवण्यात आलेली रक्कम मिळेल.

पॉन्झी स्कीमच्या सापळ्यात फसलेल्या शांताबाईंची व्यथा

चिट फंड व्यवसाय हा चिट फंड कायदा १९८२ मधील तरतुदींचे पालन करतो, तर केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नवी दिल्ली या राज्यांचे यासंबंधीचे स्वतंत्र कायदे आहेत. यातील चिट हा एक सर्वांनी एकत्र येऊन केलेला कायदेशीर करार असल्याने त्यातील तरतुदींचे सर्वांना पालन करावे लागेल. त्याचा सर्वसाधारण सर्वमान्य करार कसा असावा याचा नमुना कायद्यात देण्यात आला असून याच धर्तीवर थोडाफार बदल करून करार करता येईल.
एका चिट कंपनीस विविध गटांशी अनेक चिट करार करता येतील. या प्रकारच्या कंपन्या या बिगर बँकिंग कंपन्या या सदरात मोडत असल्या तरी त्यांना रिझर्व बँकेकडे नोदणी करण्यातून सूट देण्यात आली आहे. ज्यांना हा व्यवसाय करायचा आहे त्यांना खाजगी मर्यादित कंपनीची स्थापना करून कंपनीची नोंदणी राज्यातील चिट फंड निबंधकांकडे करावी लागेल.
गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी यात येऊ नये यासाठी प्रत्येक राज्यांनी यासंबंधीचे नियम बनवले असून ते त्या ठिकाणी परिस्थिती अनुरूप लागू होतील. या कंपन्या सरकारी नाहीत मात्र यावर त्या ज्या राज्यात स्थापन झाल्या तेथील सरकारचे अंतिम नियंत्रण असेल. तंत्रज्ञानाचा वापर करून या कंपन्या सभासदांना अधिक सोई सुविधा देत आहेत.
कमी गुंतवणूक, सहज तारण विरहित कर्ज उपलब्धता या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे समान आचार विचार असलेले छोट्या आकाराचे चिट फंड हे यशस्वी झाले असून यातील सभासदांना लाभांशरूपाने आपल्या गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळत आहे. त्याचप्रमाणे या व्यवहारात अलीकडे मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याने अनेक अनोळखी लोकांचा भरणा होऊन तेथे गैरव्यवहार होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. हे थांबण्यासाठी चिट फंड कायदा १९८२ यात सुचवलेल्या प्रस्तावित दुरुस्त्या चिट फंड कायदा २०१९ (सुधारित) नुसार मंजूर झाल्या असून यासंबंधी माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध होऊन त्यात अपेक्षित बदल केले जातील.