Budget 2020 : २०२० च्या अर्थसंकल्पामधील काही महत्वपूर्ण घोषणा

Reading Time: 2 minutes

आज संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या दरम्यान बोलताना, “करदात्यांसाठी चार्टर हा आता कायद्याचा भाग असेल, यापुढे करदात्यांचा कोणत्याही प्रकारे छळ होणार नाही”, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १० खास गोष्टी

आयकर –

– रु. २.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करआकारणी नाही.

– रु. २.५ ते ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

– रु. ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर १०%,

– रु. ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर १५%,

– रु. १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर २०%,

– रु. १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर २५%,

– रु. १५ लाखांच्या पुढील करपात्र उत्पन्नावर ३०% कर भरावा लागणार आहे.

इतर महत्वपूर्ण घोषणा-

कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केल्यामुळे महसूल बुडणार मात्र, दीर्घ कालावधीचा विचार करता यातून मोठा फायदा होईल, असं मत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले.
शिक्षण क्षेत्रासंदर्भात करण्यात आलेली एक महत्वपूर्ण घोषणा म्हणजे या क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या क्षेत्रासाठी एकूण रु. ९९,३०० कोटी, तर स्कील डेव्हलपमेंटवर रु. ३००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी ९ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उद्योगांसाठी रु. २७,३०० कोटी, पायाभूत सुविधांसाठी १०० कोटी, तर कृषी क्षेत्रासाठी २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मागासवर्गीयांसाठी रु. ८५००० कोटी, तर अनुसूचित जाती जमातींसाठी रु. ५३७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
बँकेची दिवाळखोरी या सध्याच्या महत्वपूर्ण विषयावरील नागरिकांना सुखावणारी घोषणा म्हणजे बँक दिवाळखोर झाल्यावर रु. ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित राहतील.
आयडीबीआय बँक व एलआयसी (LIC) यामधील मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे मांडण्यात आला आहे. लवकरच एलआयसीचा आयपीओ विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात येईल.
भविष्य निर्वाह निधीसाठी ट्रस्ट स्थापन करण्यात येणार आहे.दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून, २ हजार किमी चे सागरी रस्ते बांधण्यात येतील.
भारत नेट योजनेद्वारे एक लाख ग्रामपंचायतींना इंटरनेटद्वारे जोडण्यात येणार, यासाठी रु. ६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

Budget 2020 : सर्वेक्षण अहवालातील महत्वाच्या १५ गोष्टी

अर्थसंकल्प एक प्रकाशझोत –

जीएसटी – जीएसटी प्रक्रियेसंदर्भातील काही मुद्दे असल्यास ते सोडवण्यासाठी जीएसटी परिषद नेहमीच महत्वपूर्ण भूमिका बजवत असते. जीएसटीमुळे ग्राहकांचा एक लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.
शेतकरी: शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचा सरकारचा संकल्प असून शेतकऱ्यांच्या विकाकासासाठी १६ मुद्यांचा विचारया अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे. ६.११ कोटी शेतकऱ्यांसाठी विमा योजनेचा लाभ मिळाला असून, २० लाख शेतकऱ्यांसाठी सोलार पंप योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
योजना- बेटी बचाव, बेटी पढाव योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे.“डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर” अंतर्गत सौर ऊर्जा, उज्वला योजना, आयुष्यमान भारत, विमा, पेन्शन यासारख्या कल्याणकारी योजनांचा फायदा थेट जनतेला मिळत आहे.
कर्ज – मार्च २०१४ मध्ये केंद्र सरकारच्या डोक्यावर असणारी ५२.२% कर्ज कमी होऊन मार्च २०१९ मध्ये ४८.७% झाले आहे.
इतर- देशातील बालविवाहाचे प्रमाण घटले असून, शिक्षणात मुलांपेक्षा मुली आघाडीवर असल्याचे व मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याचेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.