Budget 2020 : आयकर संबंधित तरतुदींचे विश्लेषण

• स्वतःचे घर असावे हे भारतीयांचे स्वप्नामधील एक इच्छा असते. घर खरेदीमुळे आयकर देखील वाचवता येतो घरासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड आणि गृह कर्जाचे व्याज हे कर सवलतीस पात्र असतात. कलम ८० सीच्या वजवटीसाठी कर्ज परतफेड प्राप्‍त आहे व त्यावर रुपये १.५० लाख ही सर्वसाधारण मर्यादा लागू आहे. व्याजाची वजावट राहत्या घरासाठी रुपये २ लाख कमाल मर्यादा आहे. घरापासून होणाऱ्या तोट्याची अन्य करपात्र उत्पन्नामधून वजावट प्राप्त होतो व या वजावटीसाठी रुपये दोन लाख एवढी कमाल मर्यादा आहे.

Budget 2020 : २०२० च्या अर्थसंकल्पामधील काही महत्वपूर्ण घोषणा

• किफायतशीर घराच्या कर्जाचा व्याजदर रुपये  १.५० लाख पर्यंत अतिरिक्त वजावट प्राप्त आहे व अशी घरबांधणी करणाऱ्या व्यवसायिक यांचे संपूर्ण उत्पन्न १००% वजावट प्राप्त आहे. परंतु यासाठी मंजुरी ३१ मार्च २०२० पर्यंत होणे आवश्यक होते. या मुदतीत एक वर्षाची वाढ मिळाली आहे व मंजुरी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मिळाली, तरी दोन्ही लाभ उपलब्ध होतील या व्यतिरिक्त घरांच्या बाबतीत कोणतेही अतिरिक्त लाभांचा प्रस्ताव नाही.
• या अंदाजपत्रकाचा करदात्यांसाठी परिपाक म्हणजे त्यांच्या खिशामध्ये थोडे अधिक पैसे राहण्याची शक्यता नाही. परंतु आयकर अधिकारांचा ससेमिरा राहणार नाही व घरी बसून आपले आयकरासंबंधी, कार्यालय संबंधित कामकाज पार पाडता येईल. वाहतूक आणि कार्यालयातील इतर खर्च करावा लागणार नाही.
• अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री मागील वर्षाच्या कर कारभाराचा आणि घेतलेला निर्णयांना मिळालेल्या प्रतिक्रियांचा विचार करतात. 
• डिसेंबर २०१९ अखेर संपलेल्या नऊ महिन्यात खर्च जमेतील तफावत रुपये ९.३२ लाख कोटी म्हणजे संपूर्ण २०१९-२० साठी अंदाज तुटीच्या १३२% एवढी झाली अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी गेल्या सप्टेंबरमध्ये सरकारने कंपनी करांच्या दरांमध्ये कपात केली व त्यामुळे गंगाजटीस रु. १.२५ कोटींचा फटका बसला असेल अशी धारणा होती. प्रत्यक्ष करांच्या संकलामध्ये आर्थिक क्षेत्रांमधील मंदी आणि घटलेले करदर त्यामुळे २०१९-२० साठी अपेक्षित ७.६६ लाख कोटी वर्षा अखेरीस रु.२.४९ लाख कोटी रु. जमा, तर वैयक्तिक करासाठी हेच आकडे अनुक्रमे रु. ५.६९ लाख कोटी व रु २.१३ लाख कोटी राहिले. 
• या पार्श्‍वभूमीवर कंपनी करदरामधील कपातीनंतर उत्पन्न झालेली वैयक्तिक कराच्या दरांमधील कपातीची आशा अंदाजपत्रक सादरीकरणाच्या पूर्वसंध्येस धूसर झालेली दिसत होती.
• लहान व्यवसाय उद्योगांना अतिरिक्त जबाबदारी मधून मुक्तता म्हणून आयकर कायद्यानुसार करावयाच्या हिशोब तपासणी मधून सुटका दिली आहे अशा हिशोब तपासणी साठी धंद्याची उलाढाल रुपये १ कोटीपेक्षा अधिक असावी लागते, ही मर्यादा वाढवून रुपये पाच कोटी एवढी केली आहे. परंतु या सवलतीचा लाभ देण्यासाठी व्यवसायाची उलाढाल व खर्च यापैकी ५ टक्के पेक्षा रोख स्वरूपात अधिक रक्कम जमा अगर खर्च असू नये म्हणून या सवलतीचा प्रत्यक्ष फायदा मर्यादित व्यासायिकांना होईल. 
• कंपन्यांना आपल्या  समभागधारकांना द्यावयाच्या लाभावर १५% दराने लाभांश कर, त्यावरील उपकर व अधिभार भरावा लागतो त्यामुळे कंपन्यांना आपल्या उत्पन्नावर आयकर व लाभांश कर असा दुहेरी कराचा फटका बसतो.
• अर्थसंकल्पामधील  प्रस्तावानुसार लाभांशावरील  कर रद्द केला आहे. त्यामुळे कंपनीला लाभांश कर भरावा लागणार नाही परंतु मिळणारा लाभांश हा संभागधारकाच्या भागधारकांच्या करपात्र उत्पन्नामध्ये समाविष्ट करावा लागेल. 
• परकीय गुंतवणूकदार व संस्थांना याचा  विशेष फायदा होईल कारण भारतामध्ये भरलेल्या आयकराच्या रकमेची  वजावट त्यांना स्वदेशांमधील आयकराच्या रकमेमधून प्राप्त होईल.
• गुंतवणुकीच्या माध्यमातून करांची बचत करणे, हा वैयक्तिक करदाते वापरत असलेला मोठा मार्ग आहे त्या गुंतवणुकीमुळे उतारवयामध्ये जगण्याचा आधार प्राप्त होतो. भारतामध्ये निवृत्तांना सरकार मार्फत आधार प्राप्त होत नाही.
• २०१९-२० मध्ये कर वाचवण्यासाठी करा करावयाच्या गुंतवणुकीच्या रकमेवर रुपये १.५० लाखाची कमाल मर्यादा आहे या कमाल मर्यादेमध्ये मोठी वाढ व्हावी अशी वैयक्तिक करदात्यांची अपेक्षा आहे या कमाल मर्यादेमध्ये वाढ तर झालीच नाही या उपर करदात्यांना कर दरांमधील सवलतींचे गाजर दाखवून या कर बचतीच्या योजनेला संपूर्ण हरताळ लावण्यात आला आहे!

Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १० खास गोष्टी

• संगणकीय माध्यमांचा वापर करून आयकरासंबंधित कार्यालयीन कामकाज कर भरणा विवरणपत्र सादर करणे उत्पन्नाची छाननी करदात्यांचा कार्यालयामध्ये खेपा मारण्यापासून पासून सुटका झाली आहे पर्यायाने चिरीमिरीचा खर्च देखील वाचला आहे. आता आयकर विषयक विवादाचे कामकाज देखील संगणकाद्वारे करण्याचा संकल्प आहे तो स्वागतार्ह आहे. 
• आयकरासंबंधी सुमारे पाच लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये करोडो रुपयांचा महसूल अडकला आहे. हे खटले कमी होण्यासाठी “विवाद से विश्वास” ही योजना येणार आहे. यामध्ये ३१ मार्च २०२० पर्यंत खटला मागे घेतल्यास केवळ आयकराची रक्कम भरावी लागेल व  त्यानंतर ३० जून २०१९ पर्यंत खटला मागे घेतल्यास आयकर व काही अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल. या योजनेमध्ये सहभागी झाल्यास व्याज व दंड यामधून माफी मिळेल करदाते व सरकार या दोन्ही घटकांना याचा लाभ होईल करदात्यांना अधिकाऱ्यांचा ससेमिरा व जाच  सहन करावा लागतो, त्यामुळे करांचा भरणा करून देखील मानहानी व अपमानास सामोरे जावे लागते. हे “इन्स्पेक्टर राज” रद्द करण्यासाठी करदात्यांना वागणूक देण्यासंबंधी सहिता जारी करण्यासाठी आयकर विभागास सुनाविण्यात आले आहे.
• या सर्व तरतुदींमुळे करदात्यांना वेळ व रक्कम या स्वरूपात पडणाऱ्या करांमधून बचत होईल.
• २०१९-२० साठी वैयत्तिक कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रु २.५ लाख आहे. परंतु रु. ५ लाख पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना खास करमाफी उपलब्ध आहे. त्यामुळे, रु ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यास आयकर भरावा लागत नाही.

घरगुती अर्थसंकल्पाच्या ८ महत्वाच्या स्टेप्स

कमाल करमुक्त उत्पन्नाची रक्कम रु २.५ लाख सारखीच राहीली आहे. परंतु अर्थसंकल्पामध्ये  वैयत्तिक कर दरांची योजना आहे, त्यामुळे सवलतींचे दरांचा लाभ घ्यायचा असल्यास, करदात्याला करमुक्त उत्पन्न वजावरींना मुकावे लागेल.

२०१९-२० मध्ये आयकरावर आरोग्य व शिक्षण उपकर ४% दराने लागू. 

                     अधीभार

आयकरावर आधीभार देखील भरावा लागतो.

या करांच्या दरामध्ये कोणताही बदल नाही परंतु वरील वैकल्पिक करांचे दर उपलब्ध असून त्यांचा लाभ घ्यावयाच्या झाल्यास करदात्यास वजावटी व कर मुक्त उत्पन्नाचा लाभ घेता येणार नाही.

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Share this article on :