सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपिलेट खंडपीठाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी वाढीव पेन्शन देण्याच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 4 महिन्याची मुदत दिली. तेव्हापासून वाढीव योजना स्वीकारावी की नाही, ती फायदेशीर आहे की नुकसानकारक, याबाबत अनेक ठिकाणाहून बरेचजण याबाबत चौकशी करीत आहेत. याबाबत मला समजलेली माहिती आपल्यापुढे सादर करीत आहे. मी सन 2017 ला स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यापूर्वी काही महिने पीएफडीपारमेण्टमध्ये काम करीत होतो. त्यामुळे ही माहिती समजून घेणे तुलनेने मला सोपे आहे, मला जे समजले ते अधिक सोपे करून आपल्याला सांगत असून आपण यातील माहितीची खात्री करून घेऊनच योग्य वाटणारा पर्याय स्वीकारावा. यात वाढीव पेन्शन मिळवण्यासाठी आपल्याला इपीएफओकडे रक्कम जमा करावी लागणार असून आपल्या निवृत्तीपूर्वी शेवटच्या 5 वर्षाच्या सरासरी पगाराच्या प्रमाणात पेन्शन मिळणार आहे.
यापूर्वी फॅमिली पेन्शन नावाची एक योजना होती त्यानुसार कामगारांकडून अत्यल्प रक्कम घेऊन जर त्याचा कार्यकाल चालू असताना कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाला तर त्याच्या जोडीदारास पगाराच्या प्रमाणात पेन्शन मिळत होते. यासाठी माझ्याकडून दरवर्षी ₹12/- एकरकमी कापून घेतले जात असल्याचे मला आठवते. ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक असली सन 1982 नंतर कोणत्याही कालखंडात ₹12/- वार्षिक ही तशी नगण्य रक्कम होती. ती बंद करून इपीएस 95 ही योजना आणण्यात आली त्यात मालकाच्या वर्गणीतील काही भाग इपीएफओकडे वर्ग केला जात होता. यासाठी सुरवातीस कमाल पगार मर्यादा ₹5000/- होती नंतर ती ₹6500/- यांतर ₹15000/- ठरवण्यात आली ती आजतागायत कायम आहे. ऑगस्ट 1971 नंतर नोकरीत असलेल्या सर्वाना ही योजना सक्तीची असून त्यापूर्वीच्या लोकांना वैकल्पिक म्हणजे जवळपास सर्वानाच सक्तीने लागू झाली.
ही योजना जेव्हा जाहीर झाली तेव्हा ती कदाचित कुणी समजून घेतली नसल्याने तिला विरोध झाला नाही पण तिचे स्वागतही झाले नाही. कालानुरूप यातील फोलपणा लक्षात आला. ज्याप्रमाणात पगार वाढले महागाई वाढली त्या तुलनेत मिळणारे पेन्शन इतके हास्यास्पद की अनेक लोक त्यास बिडीकाडी पेन्शन असा उपहासाने उल्लेख करतात. त्यामुळे यात बदल करावा अशी मागणी जोर धरू लागली. त्यास तत्कालीन विरोधी पक्षांनी पाठींबा दिला तोच पक्ष सत्तेवर आल्यावर त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. कामगार कल्याणाची अशी काही योजना असायला हवी याची इच्छाशक्तीच नसल्याने याचे राजकारण करणाऱ्या व्यक्तींनी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.
विविध न्यायालयात कायदेशीर लढाई होऊन सर्वोच्य न्यायालयाच्या अपिलेट एथोरिटीने या संबंधातील अपील फेटाळून लावल्याने जे लोक 1 सप्टेंबर 2014 रोजी इपीएसचे सभासद होते त्यांना वाढीव पेन्शन मिळवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. सरकारकडून अगदी नाईलाजाने ही योजना स्वीकारली असून यासंबंधीची पद्धत कशी असावी यासंबंधी एक परिपत्रक इपीएफओने 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी काढले आहे. जे योजना स्वीकारणाऱ्यांना पुरेसा अवधी देत नाही. त्यामुळे या सर्वच प्रक्रियेला कोणीतरी स्थगिती मिळवून आणखी हे प्रकरण प्रलंबित कसे राहील यासाठीच ही योजना घाईघाईने लादण्याचा विचार दिसतो. यासाठी प्रत्येक सभासदाने काय निर्णय घ्यावा याबाबत त्याची कोंडी करून ठेवली आहे. यापद्धतीने वाढीव पेन्शन मिळणार असले तरी ते तिथेच स्थिर असल्याने आज ते पुरेसे वाटले तरी काही वर्षांनी ते पुरणार नाही. त्याचप्रमाणे जी रक्कम जमा करणार ती त्यावर पाणी सोडावे लागणार.
हेही वाचा – EPFO वाढीव पेन्शन
त्यामुळे
★जे लोक कार्यरत आहेत त्यांनी ही योजना स्वीकारली तर मागील थकबाकी भरून पुढे जी जास्त रक्कम भरणार ती इपीएफओकडे भरणार त्याप्रमाणात प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम कमी होईल. त्यामुळे नक्की फायदा होतो की नुकसान, हे समजून घ्यावे लागेल. आपण भरलेल्या रकमेवर व्याजासह जाणारी रक्कम वसूल होण्यास निवृत्तीनंतर किमान 7 ते 8 वर्ष लागतील. त्यापुढे मिळणारी रक्कम हा त्यांना होणारा निव्वळ फायदा असेल, याशिवाय जमा रक्कम कायमची सोडून द्यावी लागेल.
★जे निवृत्त झाले, ते कधी निवृत्त झाले त्यांना किती रक्कम व्याजासह किती भरावी लागणार आणि किती पेन्शन मिळणार ते तपासावे लागेल. सर्वसाधारणपणे जे अलीकडे 5 वर्षात निवृत्त झाले आहेत त्यांना कदाचित हा चांगला पर्याय असू शकेल त्यांना जेवढे पैसे भरायला लागतील बहुतेक तेवढेच पैसे पेन्शन एरिअर्स म्हणून लगेच अथवा नजीकच्या कालावधीत परत मिळतील.
★सध्या कार्यरत असलेल्या आणि हा पर्याय न स्वीकारणाऱ्यांना ₹7500/- पर्यंत पेन्शन मिळू शकेल. या व्यक्ती नियोजन करून भविष्यासाठी चांगली तरतूद कदाचित करू शकतील पण हे प्रत्येकाला जमेल का?
★जे लोक1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झाले आहेत आणि निवृत्तीपूर्वी ऑप्शन दिलेला नसेल, ते आता काहीही करू शकत नाही. हा त्यांच्यावरील मोठा अन्यायच आहे.
★जे लोक 1 सप्टेंबर 2014 नंतर निवृत्त झाले आहेत आणि त्यांनी जर प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम घेतलेली असेल तर निवृत्तीच्या तारखेपासून व्याजासह त्यांना ती रकम भरावी लागेल. प्रथम रक्कम भरणे आणि नंतर पेंन्शन जेंव्हा सुरू होईल तेंव्हा होईल अर्थात कोर्ट निर्णयात हे जरी स्पष्ट केलेले नसले तरी त्यांना या दोन्हीतील निव्वळ देय रक्कम सांगून ती भरायला लावणे अधिक उचित होते.
★निवृत्त होऊन 10 वर्षे झाली आहेत त्यांची एकूण देय रक्कम ₹15 लाख असेल तर किमान ₹12 लाख रुपये 10 वर्षाच्या व्याजासह प्रथम भरावे लागतील म्हणजे प्रथम 27 लाख भरावे लागतील आणि पेन्शनसाठी वाट बघावी लागेल. प्रत्यक्ष पेन्शन सुरू होण्यास किमान एखादे वर्ष लागेल. उर्वरित किती काळ आपण ती घेऊ शकतो याचा अंदाज कोणालाही नाही. भारतातील लोकांचे सरासरी आयुष्यमान 63 ते 68 वर्षे आहे हे लक्षात घेता ज्यांचे वय 68 असेल अश्या लोकांनी आपण किती काळ जगू शकू,याचा प्रथम विचार करावा मगचा नविन पेंन्शनचा विचार करणे उचित राहील. ही रक्कम वसूल होण्यास किमान 14 वर्षे लागतील. यात आपला प्रवास अर्धवट संपल्यास जोडीदारास निम्मे पेन्शन मिळत असल्याने रक्कम वसूल होण्याचा शिल्लख कालावधी दुपटीने वाढेल.
★हा पर्याय स्वीकारणारा एखादा कर्मचारी निवृत्त व्हायच्या जरी एक महिना आधी निधन पावला तर त्याने या पेंन्शन फंडात जमा केलेले लाखो रुपये जोडीदारामार्फत वसूल होण्यास 14 वर्षे आणि मुलांना 25% रक्कम त्याच्या वयाची 25 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मिळेल नंतर मुलांना पेंन्शन मिळणार नाही.
★एखाद्या कर्मचार्यांने हा विकल्प स्विकारला व वरिल प्रमाणे सेवा पुर्ण व्हायच्या निधन पावला आणी त्याच्या जोडीदाराचे आधीच निधन पावलेली असेल आणि त्याची मुले ही २५ वर्षे वयाच्या पुढे असतील तर पेंन्शनसाठी जमा रक्कम सोडून द्यावी लागेल.
★सदर पेंन्शन योजनेच्या जाहिरनाम्यामध्ये या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणाऱ्या वेतनात बदल करण्याचे अधिकार सरकारला असल्याने त्यात भविष्यात कधीही बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा जरी जरतरचा विषय असला तरी केंद्र सरकारने यावर कॅपिंग टाकले तर अडचण निर्माण होऊ शकेल
हे वरील विवेचन हे कोणालाही उपलब्ध पर्याय घेण्यास किंवा त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी नाही. सेवानिवृत्ताना प्रत्यक्षात किती रक्कम भरावी लागेल याची अद्याप कोणालाही कल्पना नाही. अनेक ठिकाणी हे आकडे उपलब्ध नाहीत किंवा अदांजे असल्याचा स्पष्ट उल्लेख तिथे केलेला आहे, त्यामुळे आज जरी निवृत्त लोकांनी ऑप्शन दिला तरी भरावी लागणारी रक्कम त्यांच्या हातात आहे. ती जर भरली नाही तर त्यांच्यावर कोणी जबरदस्ती करू शकत नाही परंतु जे सध्या कार्यरत आहेत त्यांनी मात्र अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे कारण त्यांचे पैसे आपल्या ट्रस्ट कडे सुरक्षित आहेत आणि पर्याय दिल्यावर ते पेंन्शन फंडाकडे वर्ग होतील. त्यांनी एकदा ऑप्शन दिल्यावर तो पुन्हा भविष्यात बदलताही येणार नाही.
हेही वाचा – शेअरबाजार: कधीही धोका न पत्करणे हेच खरे धोकादायक
यासंबंधात दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने एक परिपत्रक जारी केले असुन त्यात त्यांनी सदर विकल्प हे ऑनलाईन स्विकारले जातील असे स्पष्ट करत त्याबाबतची लिंक लवकरच सर्वांना उपलब्ध करण्याचे सुचवले असून ऑनलाईन महिती भरल्यानंतर भरलेल्या महितीचे अवलोकन करुन सदर कर्मचारी या नवीन पेंन्शन योजनेस पात्र कि अपात्र आहे हे त्यास कळवले जाईल असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. तरी यासंदर्भात त्वरित आणि निश्चित असा निर्णय पूर्णपणे विचारपूर्वक घ्यावा एवढ्यासाठीच हा सारा लेखन प्रपंच.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी)
