आधार कार्ड, जनधन आणि मोबाईल

सरकारी आणि आर्थिक व्यवहारांतील गुंतागुंत, त्रास आणि मध्यस्थांची अडवणूक नको म्हणून त्याच्यापासून दूर राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक फायद्यांपासून वंचित राहावे लागते. पण आता आधार कार्ड आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे व्यवहार सोपे आणि सुटसुटीत होणार आहेत. नजीकच्या भविष्यात होणाऱ्या बदलांची ही काही उदाहरणे… 

हे नक्की वाचा: Tax Transparency: फास्ट टॅग आणि ‘एआयएस’ – करांतील पारदर्शकतेचा पुढील टप्पा का आहे?  

• सरकारी पेन्शन चालू राहण्यासाठी पेन्शनधारकांना दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र म्हणजे आपण जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते आणि ते देताना किती त्रास होतो, याची चर्चा पेन्शनर नेहमी करत असतात. 
• अर्थात, पेन्शन योजनेचा कोणी गैरफायदा घेऊ नये, यासाठी ते करणे आवश्यक आहे, यात वाद असण्याचे कारण नाही. केवळ ते मिळविताना होणारा त्रास त्या पेन्शनधारकाला नको असतो. 
• आता आधार कार्ड आणि डिजिटल व्यवहारांमुळे ते किती सोपे झाले आहे, पहा. पेन्शन आणि पेन्शनर कल्याण विभागाच्या वेबसाईटवर ज्यांच्या पेन्शनची नोंद आहे, अशा सर्वांना ही सोय उपलब्ध झाली आहे. एका फोन नंबरवर (७०२८००७२३९) व्हॉट्सअपवर पूर्ण नाव, पत्ता आणि फोन नंबर दिला की पोस्टमन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र घरपोच देतात, अशी ही सोय आहे. 
• आता इतके वर्षे अवघड वाटणारे हे काम सोपे कसे झाले, याचा विचार करता आधार कार्डच्या वापराने अशी अनेक कामे यापुढे सोपी होणार आहेत, असे लक्षात येते. 
• अशा या आधार कार्डला बँक खाते आणि मोबाईल फोन जोडण्याचे काम वेगाने सुरु असून त्यातून नजीकच्या भविष्यात किती मोठे बदल होऊ घातले आहेत, याची चुणूक गेल्या काही दिवसातील नव्या माहितीने पाहायला मिळाली आहे. 

मोबाईल कनेक्शन हीच ओळख? 

• बँक खाते, आधार आणि मोबाईलची जी जोडणी होते, त्याला जॅम असे म्हटले जाते. 
• या व्यवस्थेच्या आधारे अनेक आर्थिक व्यवहार सुलभ होत आहेत. पण अनेकांना अजूनही ते अवघड वाटतात. त्यांच्यासाठी ते आणखी सोपे कसे करता येईल, याचा विचार युआयडीएआय म्हणजे आधारचे व्यवस्थापन करणारी संस्था करते आहे. त्याचे सुतोवाच या संस्थेचे प्रमुख सौरभ गर्ग यांनी केले आहे. 
• आधार कार्डच्या आधारे ती व्यक्ती नेमकी कोण आहे, हे लगेच लक्षात येते. कारण बोटाचे ठसे, डोळ्यातील बुबुळ किंवा ओटीपीच्या आधारे तशी खात्री करून घेता येते. 
• आता हे केवळ मोबाईल फोनच्या मार्गाने करता येईल का, असा प्रयत्न ही संस्था करते आहे. सुमारे १४० कोटींच्या लोकसंख्येत आज १२० कोटी मोबाईल कनेक्शन असून त्यातील ८० कोटी नागरिकांकडे स्मार्ट फोन आहेत. त्यामुळे अशी व्यवस्था करणे, हे तंत्रज्ञानाच्या आधारे शक्य आहे, असे गर्ग यांना वाटते. 
• ते कसे शक्य होईल, हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही, पण आधार कार्डचा गेल्या एक दशकाच्या प्रवासात एक देश म्हणून आपण जे साध्य केले आहे, ते पाहता असे काही करता येणे, फार अवघड नाही.
• ‘जॅम’ च्या आधारे बनावट लाभधारक ओळखून सरकारने आतापर्यंत दोन लाख कोटी रुपये वाचविले आहेत. शिवाय बँकिंग आणि टेलिफोन कंपन्यांना त्याचा अतिशय फायदा झाला आहे. 
• सध्या ७० कोटी बँक खाती आधार कार्डशी जोडलेली आहेत. तीन कोटी पेन्शन खाती आणि दहा कोटी म्युच्युअल फंड खाती आधारशी जोडलेली आहेत. 
• आधार कार्ड काढले गेले आहेत, अशांची संख्याही १३० कोटींवर गेली आहे. याचा अर्थ आधार कार्डचा वापर अधिक व्यापक करण्याची सर्व तयारी झाली आहे. 

संबंधित लेख: जन धन, आधार कार्डची अपरिहार्यता ‘कोरोना’ संकटात सिद्ध 

‘जन धन’ चा तिसरा टप्पा सुरु 

• दुसऱ्या तशाच मोठ्या बदलाचे सूतोवाच सरकारने अलीकडेच केले आहे. ते आहे जनधन बँक खात्या संबंधी. 
• जन धन योजनेचा तिसरा टप्पा आता सुरु झाला आहे. याचा अर्थ आता जन धन खाते हे केवळ बँकेचे खाते राहणार नसून त्या आधारे अटल पेन्शन योजना, पीएम स्वनिधी, स्टँडअप इंडिया आणि सुकन्या समृद्धी योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. 
• यात बँकेचे प्रतिनिधी घरोघर जाऊन नागरिकांचे आर्थिक सहभागीत्व कसे वाढेल, यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. दर पाच किलोमीटरवर बँकिंगची सोय कशी करता येईल, याचाही विचार या टप्प्यात होणार आहे. 
• जॅमच्या माध्यमातून जी माहिती बँकेकडे येते, त्या आधारवर छोट्या कर्जाचे डिजिटल वितरण करणे शक्य होणार आहे. सध्या जन धन बँक खात्यांची संख्या ४४ कोटींच्या घरात असून या खात्यांत एकूण १.४८ लाख कोटी रुपये आहेत. 
• २०१८ मध्ये जन धनचा दुसरा टप्पा सुरु झाला होता, ज्यात या खातेधारकाला एका लाखाऐवजी दोन लाख रुपयांचा अपघात विमा लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे जन धन खात्यांची संख्या वेगाने वाढण्यास मदत झाली. 
• आता तिसऱ्या टप्प्यात कर्जवितरणासारखे आणखी आर्थिक फायदे सोप्या पद्धतीने देण्यावर भर दिला जाणार आहे. 

वीज सबसिडी देतानाही ‘आधार’ 

• जॅमचा वापर किती वेगवेगळ्या कारणांसाठी केला जाऊ शकतो, याचा विचार करण्यासाठी अलीकडेच एक परिषद झाली. 
• आधार कार्ड योजनेला जन्म देणारे नंदन निलकेणी यांनी त्यात एक नवी कल्पना मांडली. ती कल्पना म्हणजे वीज वितरणात आधार कार्डचा वापर कसा करता येईल, हे पाहणे. 
• गॅस सबसिडी देताना जसा जॅमचा वापर करण्यात आला, तसाच तो वीज वापरावर सबसिडी देताना करता येईल का, हे तपासून पाहण्याचे ठरविण्यात आले. 
• शेतीसाठी वापरण्यात येणारी वीज तसेच व्यावसायिक कारणासाठी वापरण्यात येणारी वीज, यात सध्या महसुलाची प्रचंड गळती आहे. ती कमी करणे आणि जे गरजू आहेत, त्यांना थेट बँक खात्यात सबसिडी देऊन वीज वितरण व्यवस्था चांगली करणे, असे यात अपेक्षित आहे. 
• दुसरा एक विचार या परिषदेत पुढे आला, तो म्हणजे पुढील काळात अनेक नोकऱ्या या कायम स्वरूपाच्या असणार नाहीत. त्या सारख्या बदलत रहातील. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणी केलेल्या नोकरीतील भविष्य निर्वाह निधी आणि आरोग्य विम्यासारख्या फायद्याचे सातत्य त्या नागरिकाला मिळत नाही. पण आधार कार्डाच्या आधारे ते सातत्य ठेवणे शक्य होऊ शकते, हा तो विचार. 
• सध्या भविष्य निर्वाह निधी दुसऱ्या ठिकाणी हस्तांतरीत करण्यातही अनेक अडचणी येतात, पण आधार कार्डच्या आधारे त्या अडचणी कमी होत आहेत. याचा अर्थ आधार कार्डचा आणि त्यावर आधारित डिजिटल व्यवहाराच्या माध्यमातून गुंतागुंतीचे व्यवहार सुलभ आणि सुटसुटीत होऊ शकतात. 

थोडक्यात, जे व्यवहार गुंतागुंतीचे आहेत, वेळखाऊ आहेत किंवा मध्यस्थांची अडवणूक सहन करायला लावणारे आहेत, त्याचा त्रास नको म्हणून अनेक नागरिक ते करण्याचे टाळतात, ते व्यवहार आधार कार्ड आणि डिजिटल तंत्रज्ञाणामुळे सोपे होणार आहेत. बहुजनांपर्यंत आर्थिक सामीलीकरण पोचण्याचा हाच खात्रीचा मार्ग आहे. 

– यमाजी मालकर 

[email protected] 

For suggestions queries – Contact us: [email protected] 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Share this article on :