अलीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर केला जातो. त्यामुळे त्यावर पुरेशी चर्चा होऊन तो 31 मार्चपूर्वी मंजूर होतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प हे सरकारचे पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक असते. यात त्यावर्षीच सरकारचं अंदाजित उत्पन्न आणि खर्च कसे असतील याचा तपशील असतो. या माध्यमातून येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी विविध प्रकारच्या तरतुदी केल्या जातात. अनेक घटकांच्या सरकारकडून अपेक्षा असतात, त्यातील जास्तीत जास्त घटकांचे उपलब्ध साधनसामग्रीत कसे समाधान करता येईल असा प्रयत्न केला जातो.
अनेकदा सवलती द्याव्या लागतात, त्यासाठी निधी उपलब्ध होण्याची गरज असते. कशासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या, यावरून सरकारचा प्राधान्यक्रम काय आहे याचा अंदाज येतो. ही एक लांबलचक प्रक्रिया आहे, त्याची सुरवात अगदी नियोजनपूर्वक सर्वसाधारणपणे सहा महिने आधीच सुरू होते. केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांशी सल्लामसलत करावी लागते, अनेक प्रकारची आकडेवारी गोळा करावी लागते.
अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थ मंत्रालय सरकारच्या सर्व मंत्रालयांना, सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्वायत्त संस्थाना परिपत्रक पाठवून आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. ते तयार करण्यास मदत व्हावी, म्हणून मार्गदर्शक तत्वे पाठवली जातात. आपलं अंदाजपत्रक देताना या सर्वांना त्यांचे मागील वर्षाचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा तपशील जाहीर करणे अपेक्षित आहे. या सर्वानी पाठवलेले प्रस्ताव महसूल सचिवांकडे येतात.
नक्की वाचा : 10 वर्षांपासूनचे बजेट – शेअर बाजारावर झालेला परिणाम !
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्याचा आढावा घेतला जातो. खर्च विभाग आणि नीती आयोग त्यांची तपासणी करून त्यावर चर्चा करतात, नंतर शिफारसीसह हे प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवले जातात. या सर्व आकडेवारीचा विचार करून उत्पन्न आणि खर्च यांचा अंदाज बांधला जातो. आपला अर्थसंकल्प हा कायमच उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असल्याने तुटीचा असतो, ही तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. यासाठी आता सरकार मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घेण्यात येतो.
याप्रमाणे खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. याबाबत मतभेद निर्माण झाल्यास कार्यवाही पूर्वी मंत्रिमंडळ किंवा पंतप्रधान यांच्याशी विचारविनिमय केला जातो. या तरतुदी केल्यावर अर्थमंत्रालय संबंधितांशी अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत केली जाते. यातून उपस्थित झालेले मुद्दे, विनंत्या यांचा विचार करून अर्थमंत्री पंतप्रधानांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतात.
प्रथेनुसार अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी एक समारंभ आयोजित करून त्यासाठी बनवलेल्या मिठाईची कढई अर्थमंत्र्यांनी हलवून ती मिठाई सर्वाना वाटली जाते. जोपर्यंत अर्थसंकल्प पटलावर मांडला जात नाही तोपर्यंत अर्थ मंत्रालयातील कर्मचारी अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक मध्ये असलेल्या बजेट प्रेसमध्ये वास्तव्य करतात. अर्थसंकल्प संसदेत मांडल्यावर चर्चेसाठी ठेवून मंजुरी घेतली जाते आणि तो राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी जातो.
देशाचे सामायिक खाते, आणीबाणीचा निधी, उत्पन्न आणि खर्च खाते असे अर्थसंकल्पाचे तीन भाग असून यातील उत्पन्न आणि खर्च या खात्याचे महसुली उत्पन्न खर्च आणि भांडवली उत्पन्न खर्च असे दोन उपविभाग आहेत. रोजच्या व्यवहारातील उत्पन्न जसे येणारे कर हे महसुली उत्पन्न आणि होणारा दैनंदिन खर्च जसे व्याज अनुदान यास महसुली खर्च असे म्हणतात तर रिझर्व्ह बँक जनता किंवा अन्य कर्जास भांडवली उत्पन्न आणि केलेल्या दिर्घकालीन योजनांवरील खर्चास भांडवली खर्च म्हणतात. करविषयक तरतुदींतील बदल एका विधेयकाच्या स्वरूपात मांडल्याने त्यास वित्त विधेयक असे म्हणतात.
नक्की वाचा : गुंतवणूक करण्यासाठी आर्थिक सल्लागाराची निवड कशी करावी?
कमी कालावधीसाठी अर्थसंकल्प सादर केल्यास त्यास अंतरिम अर्थसंकल्प म्हटले जाते. युद्धजन्य परिस्थिती, आर्थिक संकट, नैसर्गिक आपत्ती या परिस्थितीत किंवा सार्वत्रिक निवडणुका असतील तर येणाऱ्या सरकारला आपले आर्थिक जाहीर करण्यास सोईचे व्हावे या हेतूने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाऊन तात्पुरत्या खर्चास मंजुरी घेतली जाते. अशी प्रथा असली तरी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यास मनाई नाही, उलट अंतरिम अर्थसंकल्प अशी कोणतीही तरतूद नसून ज्या खर्चास तात्पुरती मंजुरी घेतली जाते त्यास लेखानुदान म्हणतात.
यावर्षी मध्यावधी निवडणूक असल्याने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला असून त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे-
- वैयक्तिक आयकर, कंपनी कर रचनेत / सवलतींत कोणतेही बदल नाहीत. स्टार्टअप वरील सवलतींची मुदत एक वर्षांनी वाढवली.
- आयकर विभागाने करदात्यांकडून कराची मागणी केलेल्या प्रकरणात काही प्रमाणात एक कोटी करदात्यांना मागणी सोडून दिल्याने दिलासा.
- रेल्वेच्या 40000 सर्वसाधारण बोगिंचे वंदे भारत प्रकारात रूपांतर.
- संशोधन आणि विकास कार्यक्रमासाठी दीर्घ मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज देण्यास 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
- सौरछताचा वापर करून 1 कोटी लोकांना दरमहा 300 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा.
- गरीब, महिला, शेतकरी आणि युवक केंद्रित अर्थसंकल्प. त्याच्यासाठी असलेल्या विशेष विविध योजनांचा उदा.अर्थमंत्र्यांनी घेतला आढावा.
- आयुष्यमान भारत योजनेचा आशा आणि अंगणवाडी सेवकांना लाभ.
- झोपडपट्टी, चाळ आणि भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय लोकांचे स्वतःच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करणारी विशेष योजना आणणार.
- अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी विशेष समितीची निर्मिती, गर्भमुखाच्या कर्करोग टाळण्यासाठीची लस नऊ ते 14 वयोगटातील मुलींना मोफत देणार.
- अंदाजपत्रकीय तूट आटोक्यात आणणार.
- येत्या पी एम आवास योजनेद्वारे पाच वर्षात दोन कोटी लोकांना लाभ मिळणार.
- इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग,देशांतर्गत पर्यटन, परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्याच्या घोरणाचा पुनरुच्चार.
- सन 2014 पूर्वीच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील गैरव्यवहारावर श्वेतपत्रिका प्रकाशित करणार.
- सन 2047 पर्यंत विकसित भारत बनवण्याचे स्वप्न.
यात निवडणुका जवळ आलेल्या असल्याने मतदारांचे लांगूलचालन करणाऱ्या योजना जिज्ञासू शोधतील, टीका करतील. पण अर्थसंकल्पाकडे आस लावून बसलेल्या कोट्यवधी लोकांची निराशा काल निराशा झाली असून व्हाट्स अपवर फिरणारा,’In every budget: Poor gets subsidy and Rich get rebate. Middle class see TV and debate’ हा मॅसेज त्यांना नक्कीच आपलासा वाटेल.
अनेक अर्थसंकल्प आले गेले, घोषणा केल्या गेल्या, तरतुदी केल्या, खर्चही झाले परंतु त्यातून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य केले गेले का? याचा सरकारने विचार करून त्यावर उपाय योजण्याची गरज आहे, असे मूल्यांकन कधीच न केल्याने अनेक गोष्टींवर फक्त खर्च होऊन वारंवार खर्च करावे लागत आहेत. सत्ताधारी पक्ष आपणच कसे लोकाभिमुख आहोत हे दाखवण्याचा तर विरोधक देश कसा रसातळाला नेला जातोय हे दाखवून देण्यात मग्न आहेत. विरोधक सत्ताधारी झाले किंवा सत्ताधारी विरोधक झाले तरी यात काहीच फरक पडलेला नाही.
उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक पूर्णपणे असल्याची नोंद घ्यावी)
