Budget 2020 : सर्वेक्षण अहवालातील महत्वाच्या १५ गोष्टी

Reading Time: 2 minutesआर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत ३१ जानेवारी २०२० रोजी मांडण्यात आला. यामध्ये अर्थव्यवस्थेसंबंधी विविध आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सरकारने चालू वित्तवर्षासाठी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये जीडीपी दर ५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील वर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये तो ६ ते ६.५ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज मांडण्यात आला आहे.

Reading Time: 2 minutes

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल:

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत ३१ जानेवारी २०२० रोजी मांडण्यात आला. यामध्ये अर्थव्यवस्थेसंबंधी विविध आकडेवारी मांडण्यात आली आहे.

Budget 2020 : देशाचा आर्थिक सर्व्हे म्हणजे काय?

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी ६ ते ६.५% राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
सरकारने चालू वित्तवर्षासाठी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये जीडीपी दर ५% राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील वर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये तो ६ ते ६.५ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज मांडण्यात आला आहे.

यावर्षीचा आर्थिक सर्वेक्षण डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा : आर्थिक सर्वेक्षण २०१९-२०

अर्थसंकल्पाचा (बजेटचा) इतिहास

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२० मधील ठळक मुद्दे:

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, दिल्लीमध्ये नवीन रेस्टॉरंट सुरु करण्यासाठी ३६ परवानग्या लागतात. यापेक्षा कमी परवानग्या बंदुकीच्या परवाना मिळवताना गरजेच्या असतात.
परदेशी पर्यटकांचे भारतात येण्याचे प्रमाण वाढले असून, हा आकडा २०१५ मध्ये ४.४५ लाख प्रवाश्यांवरून २३.६९ लाखांपर्यंत २०१८ पर्यंत पोहोचला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, २०१४ पासून महागाईच्या दरात सातत्याने घट होत आहे. महागाईचा दर एप्रिल २०१९ मध्ये ३.२ टक्के होता. डिसेंबरमध्ये तो २.६ टक्क्यांवर आला आहे.
कच्च्या तेलाचे दर कमी राहिल्याचा देशाला फायदा झाला आहे.
२०१९-२० या वित्तवर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक विकासाची गती वाढली. त्यासाठी प्रमुख १० क्षेत्रांचे योगदान मोठे आहे.
देशाच्या आर्थिक विकासावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी २०२० ते २०२५ या काळात पायाभूत विकास क्षेत्रावर १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची गरज आहे, असेही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
देशाला आर्थिक विकासात मोठी प्रगती करायची असेल, तर कुशल बँकिंग क्षेत्राची आवश्यकता आहे.
५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे ध्येय गाठण्यासाठी देशातील व्यापार धोरणाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.
‘एसेम्बल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ या योजनेला ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेशी जोडावे लागेल, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. यामुळे जगातील निर्यात क्षेत्रातील भागीदारी २०२५ पर्यंत ३.५ टक्क्यांवर तर २०३० पर्यंत ६ टक्क्यांवर जाईल, अशी आशा वर्तवण्यात आली आहे.
‘एसेम्बल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ या योजनेमुळे साल 2025 पर्यंत उत्तम रोजगाराच्या ४ कोटी व साल २०३० पर्यंत ८ कोटी रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
सरकारी कर्जमाफी योजनांमुळे वित्त बाजारावर चुकीचा परिणाम होऊन खऱ्या लाभार्थ्यांना वित्त पुरवठा होत नाही.
भारताची राखीव परकीय चलन गंगाजळी ४६१.२१ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर पोहोचली असून आतापर्यंतचा हा उच्चांक आहे.
शाळा सोडण्याचे जास्त प्रमाण व न परवडणारे उच्च शिक्षण यावर सर्वेक्षणात चिंता दर्शवली आहे.
स्थानिक उद्योजकता वाढीसाठी शिक्षणाचा संबंध सर्वेक्षणात जोडला आहे. भारताच्या पूर्वभागात शिक्षणाचा दर केवळ ५९.६% असल्याने उद्यमशीलतासुद्धा कमी असल्याचे म्हंटले आहे.
आर्थिक विकासाची गती वाढवण्यासाठी सरकारने त्वरीत सुधारणा करायला हव्यात, असे या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात सुचवले आहे.