अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ – नवीन करप्रणाली

Reading Time: 3 minutes

मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे सन २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पातील नवीन करप्रणाली हा महत्वपूर्ण बदल आहे. याचबरोबर अस्तित्वात असलेल्या करप्रणालीत कोणताही बदल सुचवलेला नाही. 

अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ एक दृष्टीक्षेप

  • ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ५ लाखच्या आत आहे त्यांना करसवलत धरून कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ५ लाखपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या सर्वसामान्य करदात्यांना २ लाख ५० हजार ते ५ लाख या उत्पन्नावर, तर जेष्ठ नागरिकांना ३ लाख ते ५लाख रुपयांवर ५% दराने कर द्यावा लागेल. 
  • ५ लाख  ते १० लाख  करपात्र उत्पन्नावर २०% तर १० लाखाहून अधिक उत्पन्न असेल तर त्यावर ३०% दराने कर द्यावा लागेल. याशिवाय या करावरील कर म्हणजेच सेस ४% द्यावा लागेल. 
  • नवीन करप्रणाली स्वीकारायची की नाही हे करदात्याने ठरवायचे असून, त्यानुसार करदात्यास अनेक महत्वपूर्ण वजावटी सोडाव्या लागतील. यात रजेचा प्रवासभत्ता, घरभाडे भत्ता, कलम ८०/ क , ८०/ ड, ८०/ ग च्या वजावटी, प्रमाणित वजावट, व्यवसायकर, गृहकर्जावरील व्याज, बचत खात्यावरील व्याज यांचा समावेश आहे. 
  • यानुसार एकूण उत्पन्न मोजून त्यातील सर्वसामान्य करदात्यास २लाख ५० हजार आणि जेष्ठ नागरिकांना  ३लाख ते ५ लाखापर्यंत ५% यास असलेली जास्तीत जास्त ₹१२ हजार ५०० वजावट कायम ठेवल्याने कोणताही कर नाही. 
  • ५ लाख ते ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत १०%, ७ लाख ५० हजार ते १० लाख रुपयांवर १५%, १० लाख ते१२ लाख ५० हजार रकमेवर २०%, १२ लाख ५० हजार ते १५ लाख रकमेवर २५%, तर १५ लाख पेक्षा जास्त रकमेवर ३०% कर, असे विविध करटप्पे अधिक ४% सेस सुचवला आहे. 
  • करदात्यांना सध्या या बदलानुसार करमोजणी करायची? की पूर्वीच्या पद्धतीने करायची याचे स्वातंत्र्य आहे. व्यावसायिक उत्पन्न नसलेल्या करदाता जी पद्धत फायदेशीर वाटेल ती निवडू शकतो त्याचप्रमाणे आपल्या सोयीनुसार वर्षभरात आणि दरवर्षी त्यात बदल करू शकतो.

Budget 2020 : एलआयसीमध्ये निर्गुंतवणूकचे मोठे वळण

अर्थसंकल्प – करतरतुदीच्या अपेक्षा आणि वास्तव    

  • यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात करप्रणालीत महत्वाचे बदल करून सुलभता आणण्यासाठी लवकरच ‘प्रत्यक्ष कर कायदा’ आणला जाईल असे सुचवले होते. याप्रमाणे बदल केले जातील अशी अपेक्षा होती असे बदल करताना सध्या अस्तीत्वात असलेल्या विविध सवलतींचा विचार करूनच कराचे टप्पे ठरवण्यात येतील असा अंदाज होता. तो पुर्णतः खरा ठरलेला नाही. 
  • याची अंशतः पूर्तता होत असल्याने याचा लाभ नक्की कोणाला आणि किती होणार याबाबतीत आकडेमोड न करता निष्कर्ष काढता येणे कठीण आहे. ढोबळमानाने जे लोक गुंतवणूक करून करसवलती घेतात त्यांना जुनी करप्रणाली, तर जे लोक अजिबात गुंतवणूक करीत नाहीत त्यांच्यासाठी नवीन करप्रणाली स्वीकारल्याने जास्त करबचत होऊ शकते.
  • आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर दोन्ही पद्धतीने उत्पन्नाची मोजणी करून करदेयता किती होईल याची मोजणी करणारा कॅल्क्युलेटर नुकताच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
  • एकीकडे अल्पबचतीच्या माध्यमातून सरकारने भांडवली प्राप्तीत वाढ होईल असा अंदाज बांधला असून दुसरीकडे करदर कमी असणाऱ्या प्रणाली निर्माण करून जर ही पद्धत स्वीकारायची असेल तर ७० प्रकारच्या विविध सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल, असे सुचवले आहे.
  • त्यामुळे करदात्यांनी बचत करावी की न करावी? कोणती पद्धत स्वीकारली तर जास्त कर वाचेल? हे पडताळून पाहिल्याशिवाय झटकन कोणताही निर्णय घेणे अवघड झाले आहे. तसेच केवळ कर वाचत नाही म्हणून गुंतवणूकच न करणे म्हणजे आपले भवितव्य अंधारात ढकलण्यासारखे होईल. 
  • सध्या अनेक तरुण तरुणी आपला जमा झालेला पगार, भत्ते  म्हणजे कर कापून मिळालेले उत्पन्न समजून कोणतीही बचत न करता खर्च करून चंगळवादात भर घालत आहेत. 
  • या सर्व  नागरिकांना भविष्यात कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता योजना नसल्याने, तसेच शिक्षण व आरोग्य यावरील खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने, सुरुवातीपासूनच किफायतशीर मार्गाने गुंतवणूक न केल्यास त्याचे भवितव्य कठीण असेल.
  • विद्यमान प्रणालीतील सर्व सवलतींचा लाभ सोडल्यास १५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला त्यावरील सरचार्जसह जास्तीत जास्त ₹ ७८०००/- एवढा कर कमी द्यावा लागू शकतो, म्हणजेच सर्व सवलतींचे एकूण मूल्य याहून अधिक होऊ शकत नाही. यापुढील उत्पन्नावर दोन्ही ठिकाणी ३०% कर असल्याने करात होणाऱ्या वाढीत कोणताही फरक पडणार नाही.
  • यातील कोणत्या पद्धतीने आपला कर खरोखरच वाचतो हे पहावे लागेल, अनेक ठिकाणी यातील करदेयता ही पूर्वीच्या करदेयतेहून वाढत आहे. याप्रमाणे कोणतीही सवलत वापरायची ठरवली तरी एकूणच करपात्रतेचा विचार न करता कोणतीही जबाबदारी नसल्यास व्यक्तीने पगाराच्या ३०% रकमेची गुंतवणूक करणे आवश्यक असून, आपल्या एकूण उत्पन्नच्या १०% रक्कम खास  सेवानिवृत्तीची तरतूद म्हणून वेगळी गुंतवणे आवश्यक आहे. 
  • लोकांनी गुंतवणूक न करता अधिकाधिक रक्कम खर्च करावी आणि अर्थव्यवस्थेस हातभार लावावा असे छुपे सरकारी धोरण असावे असे वाटते. त्यामुळेच असे किरकोळ सवलतींचे गाजर (?) दाखवण्यात आले असावे. 

शेअरबाजार : गावा अर्थसंकल्प आला (२०२०)

एकदम महत्वपूर्ण बदल केला तर लोकांच्या रोशात कदाचीत भर पडेल म्हणून बहुसंख्य लोक काय करतात याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयोग आहे. तो किती यशस्वी होतो ते येणारा काळ ठरवेल. या तरतुदींमध्ये अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत किंवा झाल्यानंतरही महत्वाचे बदल होऊ शकतात. 

Budget 2020 : आयकर संबंधित तरतुदींचे विश्लेषण

काहीतरी घोषणा करायची आणि नंतर मागे घ्यायची अशा धरसोड वृत्तीचे सरकारी धोरण असल्याने तसेच अनेक महत्वाचे निर्णय हे अर्थसंकल्प डावलून घेतले जात असल्यामुळे सर्वानी आपली विद्यमान गुंतवणूक चालू ठेवून किंवा अथवा त्यात वाढ करूनच आर्थिक वर्ष सन २०२०-२०२१ चे, म्हणजेच करनिर्धारण वर्ष सन २०२१-२०२२ चे विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी यासंबंधीची योग्य करमोजणी करून, स्वतःसाठी गुणवत्तेनुसार कोणती पद्धत कर निर्धारण करण्यास वापरायची यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घ्यावा. ज्यांना अशी मोजणी करणे कटकटीचे वाटते त्यांनी जाणकार तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.

– उदय पिंगळे 

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *